जहां तक मैंने कानून और राजनीति शास्त्र पढते हुये जाना है कि संविधान की व्यव्स्था में राज्यपाल मंत्री परिषद की सलाह पर काम करता है, वो मंत्री परिषद के किसी प्रस्ताव को पुनर्विचार के लिये भेज सकता है परंतु दुबारा प्रस्ताव आने पर मानने को बाध्य है और अपनी मर्जी से लम्बे समय तक कोई प्रकरण लम्बित नही रख सकता है ।

लेकिन राज्यपाल का पद , उस पर बैठने वाले लोग हल्का करते जा रहे है जिससे अब ये मांग उठेगी की जनता द्वारा चुनी गयी सरकार को काम न करने देने वाले और कुलपतियों की नियुक्ति मे आरोपित होने वाले राज्यपालों की जरूरत ही क्या है ।

महाराष्ट्र में सत्ता द्वारा एमएलसी मनोनयन लम्बे समय से लम्बित है जिसके कारण उद्धव ठाकरे का मुख्यमंत्री बने रहना मुश्किल हो सकता है। वैसे वो इस्तीफा देकर 24 घंटे मे फिर शपथ ले सकते है पूरे मंत्रिमंडल के साथ जो एक तमाशा भी बनेगा और एक नये विवाद को जन्म देगा।

इसी तरह तमिलनाडु सरकार नया बिल लेकर आई है जिसमें विश्वविद्यालयों में कुलपति नियुक्त करने का अधिकार सरकार मे निहित हो जायेगा ।

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राष्ट्रपति और राज्यपाल राजनीति से ऊपर और बड़े सम्मान का पद रहा है और दोनों अलग-अलग स्तर पर अलग कारणों से संविधान में बनाये गये हैं।

दोनों को कुछ शक्तियां दी गयी है तो दोनों को जनता द्वारा चुनी गयी सरकार की सलाह पर ही काम करने वाला बनाया गया है ।

राजनीतिक और संवैधानिक संकट के समय दोनों अपनी संविधान प्रदात्त शक्तियों का उपयोग करते है पर उसमे संविधान की मंशा , मर्यादा तथा स्थापित परम्पराओं की नैतिक बाध्यता भी निहित है।

राज्यपालों ने राजनीति करना शुरु किया और सारी नैतिकता और संविधानिक मर्यादा ताक पर रख दिया तो बोमई का मामला कानून के सम्मुख गया और आगे के लिये एक नजीर बन गयी की विधानसभाओं मे बहुमत का मामला राजभवन में नही बल्कि विधानसभा के फ्लोर पर ही तय होगा।

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राज्यपालों को भी यदि इसी संस्था को सम्मान और लोकतांत्रिक विश्वास के साथ कायम रखना है तो ये समझना ही होगा और राज्यपालों को निर्देशित करने वालों को भी जो किसी न किसी समय खुद भी भुक्तभोगी रहे है, अपने आचरण और अति सक्रिय राजनीतिक महत्वाकांक्षा पर लगाम लगाना ही होगा और समझना ही होगा की संविधान के निर्माताओं द्वारा गहन मन्त्रणा से बनायी गयी संस्थाए लोकतंत्र को परिपक्व और मजबूत बनाने के लिये बनायी गयी है।

इस उद्देश्य को अगर मानते है तथा लोकतंत्र मे यदि यकींन करते है तो इन संस्थाओं से छेड़छाड़ बंद कर इन्हें स्वतंत्र रखते हुये मजबूत करना ही होगा ।

नई दिल्ली। मोदी सरकार का कल कैबिनेट विस्तार हो सकता है। ऐसे में कई बड़े नेताओं को दिल्ली तलब कर लिया गया है। मोदी कैबिनेट में 20 नये चेहरों को शामिल किया जा सकता है लेकिन उससे पहले मोदी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है।

दरअसल कई राज्यों के राज्यपालों को बदला गया है। इतना ही नहीं कैबिनेट विस्तार से पहले बड़ा फेरबदल होने से पहले कुछ राज्यपालों का हुआ ट्रांसफर हुआ है और तीन नयी नियुक्ति की बात भी सामने आ रही है।

राज्यपालों के ट्रांसफर से एक बात साफ होती नजर आ रही है कि सरकार बहुत जल्द कैबिनेट विस्तार कर सकती है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत को कर्नाटक का राज्यपाल बनाया गया है।

• हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य को त्रिपुरा के राज्यपाल के रूप में स्थानांतरित और नियुक्त किया गया 
• त्रिपुरा के राज्यपाल रमेश बैस को झारखंड के राज्यपाल के रूप में स्थानांतरित और नियुक्त किया गया है
• कर्नाटक के राज्यपाल के रूप में थावरचंद गहलोत को नियुक्त किया गया है
• हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय का तबादला कर उन्हें हरियाणा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है
• डॉ. हरि बाबू कंभमपति को मिजोरम का राज्यपाल बनाया गया है
• मंगूभाई छगनभाई पटेल को मध्य प्रदेश के राज्यपाल की जिम्मेदारी दी गयी है 
• राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया है
• पी.एस. मिजोरम के राज्यपाल श्रीधरन पिल्लई का तबादला कर उन्हें गोवा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है

उधर केंद्रीय मंत्रिमंडल में 81 सदस्य हो सकते हैं। वर्तमान में 53 मंत्री हैं, यानी 28 मंत्रियों को जोड़ा जा सकता है। मंत्रिमंडल में अतिरिक्त प्रभार वाले नौ मंत्री अतिरिक्त मंत्रालय छोड़ सकते हैं। इसके आलावा कई मंत्रियों का विभाग भी बदला जा सकता है।

राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। ऐसी उम्मीद जतायी जा रही है कि बाबरी विध्वंस मामले में कल्याण सिंह को आपराधिक षडयंत्र के लिए मुकदमे का सामना करना पड़ सकता है।

चूंकि कल्याण सिंह को इस संवैधानिक पद की वजह से जो छूट मिली हुई है, वह उनका कार्यकाल पूरा होने के बाद खत्म हो सकती है। रविवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को राजस्थान के नये राज्यपाल के रूप में पूर्व केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्रा को नामित किया।

गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय ने 19 अप्रैल, 2017 को भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र के आरोप बहाल करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया था कि 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे कल्याण सिंह को मुकदमे का सामना करने के लिए आरोपी के तौर पर बुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 361 के तहत राज्यपालों को संवैधानिक छूट मिली हुई है।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से कल्याण सिंह को राज्यपाल पद से हटने के तुरंत बाद आरोपी के तौर पर पेश करने के लिए कहा था।

मालूम हो कि संविधान के अनुच्छेद 361 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपालों को उनके कार्यकाल के दौरान आपराधिक तथा दीवानी मामलों से छूट प्रदान की गई है। इसके मुताबिक कोई भीद अदालत किसी भी मामले में राष्ट्रपति या राज्यपाल को सम्मन जारी नहीं कर सकती।

चूंकि राज्यपाल के रूप में कल्याण सिंह का कार्यकाल खत्म हो रहा है तो उन्हें मुकदमे का सामना करना पड़ सकता है, बशर्ते कि सरकार उन्हें किसी अन्य संवैधानिक पद पर नियुक्त न कर दे।

कल्याण सिंह को तीन सितंबर 2014 को पांच साल के कार्यकाल के लिए राजस्थान का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। इसी हफ्ते उनका कार्यकाल खत्म होने जा रहा है।

सीबीआई के मामले के अनुसार कल्याण सिंह, यूपी का मुख्यमंत्री रहते हुए राष्ट्रीय एकता परिषद को आश्वासन दिया था कि वह विवादित ढांचे को ढहाने नहीं देंगे और उच्चतम न्यायालय ने विवादित स्थल पर केवल सांकेतिक ‘कार सेवा’  की अनुमति दी थी।

वर्ष 1993 में उनके खिलाफ सीबीआई के आरोप पत्र के बाद 1997 में लखनऊ की एक विशेष अदालत ने एक आदेश में कहा था, ‘सिंह ने यह भी कहा था कि वह सुनिश्चित करेंगे कि ढांचा पूरी तरह सुरक्षित रहे और उसे ढहाया न जाए लेकिन उन्होंने कथित तौर पर अपने वादों के विपरीत काम किया।’

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