सिंगापुर दौरे के पहले ही दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में निवेश को लेकर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। मुख्यमंत्री ने लखनऊ में डेटा सेंटर स्थापित करने का आमंत्रण दिया और यूनिवर्सल सक्सेस ग्रुप के साथ कुल ₹6,650 करोड़ के निवेश समझौते पर हस्ताक्षर किए।

निवेश परियोजनाओं का विवरण

• ग्रुप हाउसिंग, लॉजिस्टिक्स और डेटा सेंटर में निवेश: यूपी को निवेश की बड़ी सौगात।

• जेवर एयरपोर्ट क्षेत्र में इंटरनेशनल थीम्ड टाउनशिप: 100 एकड़ में प्रस्तावित टाउनशिप में ₹3,500 करोड़ का निवेश, जिससे लगभग 12,000 रोजगार सृजित होंगे।

• कानपुर–लखनऊ हाईवे पर लॉजिस्टिक्स पार्क: 50 एकड़ में विकसित होने वाला पार्क ₹650 करोड़ निवेश के साथ 7,500 नौकरियों का अवसर देगा।

• नोएडा/ग्रेटर नोएडा में हाइपरस्केल डेटा सेंटर पार्क: 40 MW क्षमता वाला डेटा सेंटर ₹2,500 करोड़ निवेश में विकसित होगा।

ये भी पढ़ें-दीपक कुमार बोले- राहुल गांधी ने दिया भरोसा, जिम में जल्द होंगे शामिल

यूपी में निवेशकों का भरोसा

इन निवेश समझौतों से यह स्पष्ट हो गया है कि उत्तर प्रदेश अब ग्लोबल कैपिटल के लिए पसंदीदा गंतव्य बनता जा रहा है। राज्य में निवेश की संभावनाओं और रोजगार सृजन के अवसरों ने निवेशकों का भरोसा और बढ़ाया है।उत्तर प्रदेश सरकार का यह कदम राज्य को आर्थिक दृष्टि से मजबूत बनाने और ग्लोबल निवेशकों को आकर्षित करने की दिशा में अहम माना जा रहा है।

लखनऊ: उत्तर प्रदेश विधानसभा में पेश हुए योगी सरकार के बजट पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने तीखी प्रतिक्रिया दी और इसे ‘विदाई बजट’ करार दिया।

अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत एक पहेली से करते हुए कहा, “जब मुंह खोला तो बुरा बोला”, और दावा किया कि यह बजट मौजूदा सरकार की विदाई तय करेगा।

बजट और खर्च पर सवाल

सपा प्रमुख ने कहा कि हर साल बजट का आकार बढ़ाया जाता है, लेकिन इस बार भी बजट बड़ा है, मगर खर्च नहीं हो रहा, जिससे साफ है कि सरकार के लोग अयोग्य हैं।

अर्थव्यवस्था और ग्रोथ पर चिंता

अखिलेश यादव ने राज्य की जीएसडीपी और आर्थिक लक्ष्य पर सवाल उठाया। उनका कहना था कि उत्तर प्रदेश की जीएसडीपी ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था के लक्ष्य के अनुसार लगभग 90 लाख करोड़ रुपये होनी चाहिए थी, लेकिन वास्तविक आंकड़े सामने नहीं आए। उन्होंने कहा कि कृषि और एमएसएमई क्षेत्रों को पर्याप्त प्रोत्साहन नहीं मिला, जिससे ग्रोथ रेट प्रभावित हुई।

उन्होंने प्रति व्यक्ति आय का मुद्दा भी उठाया और कहा, “सरकार बताए कि जिन लोगों को राशन दिया जा रहा है, उनकी आय कितनी है।” निवेश के मोर्चे पर भी उन्होंने आलोचना की कि इन्वेस्ट यूपी के बड़े दावों के बावजूद सिर्फ 4,000 करोड़ रुपये का वास्तविक निवेश आया।

युवाओं और एमएसएमई सेक्टर

एमएसएमई सेक्टर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि 92 लाख इकाइयों में से लगभग 82 लाख पंजीकृत ही नहीं हैं। उनका आरोप था कि नीतिगत ढील का सबसे बड़ा असर इस क्षेत्र पर पड़ा है और युवाओं को रोजगार देने में सरकार विफल रही है।

ये भी पढ़ें-राहुल गांधी ने संसद में अमेरिका और मोदी सरकार पर बोला हमला, जानें क्या कहा

स्वास्थ्य और कानून-व्यवस्था पर आरोप

अखिलेश यादव ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में कई जिलों में गलत दवाएं दी जा रही हैं और दवा घोटाले सामने आए हैं। कानून-व्यवस्था पर उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस व्यवस्था कमजोर हुई है और भ्रष्टाचार बढ़ा है, और संगठित अपराध पर लगाम लगाने में सरकार नाकाम रही है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई करते हुए समाज कल्याण विभाग के चार अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है, जबकि तीन सेवानिवृत्त अधिकारियों की पेंशन में स्थायी कटौती का आदेश दिया गया है।
यह कार्रवाई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ‘ज़ीरो टॉलरेंस नीति’ के तहत की गई है।

भ्रष्टाचार के मामलों में हुई कड़ी कार्रवाई

समाज कल्याण विभाग के सूत्रों के अनुसार, जिन अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है, वे सभी एक दशक पुराने भ्रष्टाचार के मामलों में दोषी पाए गए थे।राज्य सरकार ने न केवल उनकी सेवा समाप्त की है, बल्कि FIR दर्ज कर गबन की गई राशि की वसूली का भी आदेश दिया है।

बर्खास्त किए गए अधिकारी

बर्खास्त अधिकारियों के नाम इस प्रकार हैं:

• मीना श्रीवास्तव (पूर्व जिला समाज कल्याण अधिकारी, श्रावस्ती)

• करुणेश त्रिपाठी (मथुरा)

• संजय कुमार ब्यास (हापुड़)

• राजेश कुमार (शाहजहांपुर)

इन पर छात्रवृत्ति और पेंशन योजनाओं में गड़बड़ी करने और सरकारी धन के दुरुपयोग के आरोप साबित हुए हैं।

छात्रवृत्ति घोटाले और बैंक खातों में हेराफेरी

सरकारी बयान के मुताबिक —

• मीना श्रीवास्तव ने लाभार्थियों के डाटा में हेरफेर कर छात्रवृत्ति राशि का गबन किया।

• करुणेश त्रिपाठी और संजय कुमार ब्यास ने गैर-मान्यता प्राप्त निजी संस्थानों में करोड़ों रुपये की छात्रवृत्ति राशि ट्रांसफर की।

• राजेश कुमार ने लाभार्थियों के बैंक खातों में हेराफेरी कर पेंशन राशि अपात्र लोगों तक पहुंचाई।

रिटायर्ड अधिकारियों की पेंशन में कटौती

सेवानिवृत्त अधिकारियों में —

• श्रीभगवान (औरैया)

• विनोद शंकर तिवारी (मथुरा)

• उमा शंकर शर्मा (मथुरा)

की पेंशन में 10% से 50% तक की स्थायी कटौती की जाएगी।इनसे करोड़ों रुपये की वसूली की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।

असीम अरुण का बयान

प्रदेश के समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण ने कहा —“मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।पुराने और लंबित मामलों को भी दोबारा खोला जाएगा और जहां जरूरत होगी, वहां नई FIR दर्ज की जाएगी।”योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश भ्रष्टाचार मामला, UP Officers Dismissed, समाज कल्याण विभाग घोटाला, यूपी सरकार भ्रष्टाचार कार्रवाई,

लखनऊ।प्रदेश सरकार अवैध धर्मांतरण के खिलाफ पूरी सख्ती से कार्रवाई कर रही है। कुछ ताकतें योजनाबद्ध तरीके से देश के स्वरूप को बदलने की कोशिश कर रही हैं।

यह समाज को तोड़ने और धार्मिक सौहार्द को नुकसान पहुंचाने की साजिश है। ऐसी गतिविधियों को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।

यह देश और समाज के खिलाफ गहरी साजिश है। अनुसूचित जाति के लोगों को लालच और भय के जरिए धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया जा रहा है, जो संविधान और सामाजिक समरसता के खिलाफ है।

ये बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को सरकारी आवास पर श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज के 350 वें शहीदी वर्ष को समर्पित श्री तेग बहादुर संदेश यात्रा के दौरान कही।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण में कहा कि प्रदेश सरकार अवैध धर्मांतरण के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने हाल ही में बलरामपुर में एक बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें अवैध धर्मांतरण को बढ़ावा देने के लिए विदेशों से धन राशि प्राप्त करने वाले एक नेटवर्क का पर्दाफाश किया गया।

इस कार्रवाई में अवैध धर्मांतरण के लिए रेट तय करने के मामले को उजागर किया गया और अब तक 40 खातों में 100 करोड़ से अधिक का लेन-देन पाया गया है। यह आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा दोनों के लिए गंभीर खतरा है।

सीएम योगी ने कहा कि आज एक ऐतिहासिक कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जिसमें उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से दिल्ली तक एक संदेश यात्रा शुरू की गई। इस यात्रा का उद्देश्य गुरु तेग बहादुर जी महाराज की शहादत को याद करना था, जिन्होंने सनातन धर्म की रक्षा के लिए अपनी जान दी थी। यात्रा दिल्ली के उस ऐतिहासिक गुरुद्वारे तक जाएगी, जहां गुरु तेग बहादुर जी ने अपना बलिदान दिया था। इस अवसर पर राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख, विधान परिषद सदस्य सरदार हरि सिंह ढिल्लो, अल्पसंख्यक आयोग सदस्य सरदार परविंदर सिंह, महासचिव दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी सरदार जगदीप सिंह कहलो, प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद आदि उपस्थित थे।

सीएम योगी का स्पष्ट निर्देश है कि प्रदेश में नए उद्यम लगाने के लिए इच्छुक उद्यमियों को औद्योगिक प्राधिकरणों द्वारा न केवल भूमि उपलब्ध करायी जाए, बल्कि यह सुनिश्चित किया जाए कि पारदर्शी तरीके से प्रक्रिया को पूरा किया जाए।

ऐसे में, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) द्वारा मेगा ई-नीलामी की जो स्कीम पेश की गई है उसके जरिए 300 स्क्वेयर मीटर से लेकर 13,197 स्क्वेयर मीटर तक के प्लॉट्स के आवंटन की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा।

इस प्रक्रिया के जरिए मथुरा, मैनपुरी, शाहजहांपुर, हमीरपुर, जालौन, झांसी, फतेहपुर, कानपुर, बांदा, बागपत, उन्नाव, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, हापुड़, वाराणसी व अमेठी में औद्योगिक भूखंड आवंटन का मार्ग प्रशस्त होगा।

उल्लेखनीय है कि इसमें से बागपत में चिह्नित 5097.10 वर्ग मीटर का प्लॉट उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं प्रोत्साहन नीति (यूपीआईआईईपीपी-2022) के अंतर्गत इन्वेस्ट यूपी अनुमोदित मेगा प्रोजेक्ट के लिए आरक्षित है। इन सभी प्लॉट्स के रिजर्व प्राइस तय हैं तथा इनके लिए 5 जुलाई तक आवेदन किया जा सकता है।

सभी आवेदनों में से पात्र आवेदनों को चिह्नित कर 11 जुलाई को होने वाली मेगा ई-नीलामी प्रक्रिया में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा जिसके जरिए वह संबंधित प्लॉट्स की बोली लगा सकेंगे।

अमेठी में होगी सर्वाधिक 33 प्लॉट्स की नीलामी

यूपीसीडा द्वारा तैयार की गई मेगा ई-नीलामी प्रक्रिया में प्रदेश के 16 जिलों में कुल 144 औद्योगिक भूखंडों की नीलामी का मार्ग प्रशस्त होगा। इसमें सर्वाधिक 33 प्लॉट्स अमेठी में नीलामी के लिए उपलब्ध होंगे।

इसमें आईआईडीसी बंथरा में 300 स्वेेंयर मीटर के प्लॉट्स सबसे छोटे हैं जिसमें प्रत्येक की रिजर्व प्राइस 16.47 लाख रुपए है। यहां पर लेदर गुड्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की स्थापना हो सकेगी।

जबकि सबसे बड़ा प्लॉट 13,197 स्क्वेयर मीटर का है जो कि कानपुर के मलवां स्थित है जिसकी रिजर्व प्राइस 3.74 करोड़ रुपए है और इसका उपयोग सामान्य केटेगरी के औद्योगिक इकाई लगाने में हो सकेगा।

प्रक्रिया के जरिए मथुरा में 14, मैनपुरी में 11, शाहजहांपुर में 9, हमीरपुर में 9, जालौन में 8, झांसी में 4, पतेहपुर में 15, कानपुर में 9, बांदा में 3, उन्नाव में 7, सहारनपुर में 8, मुजफ्फरनगर में 4, हापुड़ में 7 तथा वाराणसी में 2 औद्योगिक प्लॉट्स की ई-नीलामी प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा जिससे नए औद्योगिक इकाइयों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त होगा।

11 जुलाई को होगी ई-नीलामी, 5 जुलाई तक हो सकेगा आवेदन

यूपीसीडा द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार, मेगा ई-ऑक्शन में भाग लेने के लिए सभी इच्छुक आवेदनकर्ता कैटलॉग फीस, प्रोसेसिंग फीस व ईएमडी भुगतान 4 जुलाई तक कर सकते हैं।

जबकि, सभी औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 5 जुलाई निर्धारित की गई है। इन सभी आवेदन की स्क्रीनिंग करने के बाद पात्र आवेदनकर्ताओं को 11 जुलाई को होने वाली मेगा ई-नीलामी में हिस्सा लेकेर बोली लगाने का मौका मिलेगा।

प्रपत्र डाउनलोड व पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और सारी प्रक्रिया ऑनलाइन ही पूरी की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए यूपीसीडा की आधिकारिक वेबसाइट और निवेश मित्र पोर्टल पर लॉगिन किया जा सकता है।