बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जनता दल (यूनाइटेड) के भीतर मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं। भागलपुर लोकसभा क्षेत्र से जेडीयू सांसद अजय कुमार मंडल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर अपने सांसद पद से इस्तीफ़े की पेशकश कर दी है।

मंडल ने आरोप लगाया है कि विधानसभा चुनाव के लिए टिकट वितरण में उनसे कोई सलाह नहीं ली गई, जबकि वे स्थानीय सांसद हैं। उन्होंने एक्स (Twitter) पर नीतीश कुमार को टैग करते हुए लिखा —“मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, सांसद पद से त्यागपत्र देने के लिए अनुमति प्रदान कीजिए। स्थानीय सांसद होने के बावजूद टिकट वितरण में मेरी किसी भी प्रकार की सलाह नहीं ली गई है। इसलिए मेरा सांसद पद पर बने रहने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है।”

इस बयान के बाद जेडीयू के अंदर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। माना जा रहा है कि अजय कुमार मंडल की नाराज़गी सीधे तौर पर टिकट बंटवारे की प्रक्रिया और पार्टी नेतृत्व के रवैये से जुड़ी है।

इससे पहले, जेडीयू विधायक गोपाल मंडल भी टिकट न मिलने की आशंका के चलते नीतीश कुमार के आवास के बाहर धरने पर बैठ गए थे। उनका कहना है कि जब तक उन्हें टिकट का आश्वासन नहीं मिलेगा, वे धरना स्थल नहीं छोड़ेंगे।

वहीं, एनडीए में सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय हो चुका है —

• जेडीयू और बीजेपी: 101-101 सीटें

• एलजेपी (रामविलास): 29 सीटें

• हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (सेक्युलर) और राष्ट्रीय लोक मोर्चा: 6-6 सीटें

बिहार में विधानसभा चुनाव दो चरणों में होंगे —
पहला चरण 6 नवंबर, दूसरा चरण 11 नवंबर को,
और वोटों की गिनती 14 नवंबर को की जाएगी।

इस इस्तीफ़ा प्रस्ताव से साफ़ है कि एनडीए में अंदरूनी असंतोष बढ़ रहा है, जो चुनाव से ठीक पहले जेडीयू के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है।

बिहार की राजनीति में एक बार फिर सीट बंटवारे को लेकर खींचतान तेज हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार घोषणाओं व विकास योजनाओं से एनडीए का माहौल मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चिराग पासवान की 40 सीटों की डिमांड गठबंधन के लिए नई सिरदर्दी बन गई है।

नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले एनडीए में बीजेपी, जेडीयू, चिराग पासवान की एलजेपी (रामविलास), जीतनराम मांझी की हम पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम शामिल हैं।

सूत्रों के मुताबिक, बीजेपी-जेडीयू बराबर-बराबर यानी 100-105 सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार हैं। ऐसे में बाकी दलों के लिए 30-40 सीटें बचती हैं। मांझी और कुशवाहा के लिए 7-10 सीटें छोड़ने के बाद चिराग पासवान के हिस्से में 20-25 सीटें ही आ सकती हैं।

2020 का अनुभव और 2025 की चुनौती

2020 में सीटों को लेकर असहमति के बाद चिराग ने एनडीए से अलग होकर 135 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे। उन्होंने जेडीयू के खिलाफ उम्मीदवार खड़े कर नीतीश कुमार को बड़ा नुकसान पहुँचाया और पार्टी सिर्फ 43 सीटों पर सिमट गई थी, जबकि बीजेपी 74 सीटें जीत गई थी। इस बार भी यही डर है कि अगर चिराग नाराज हुए तो एनडीए की गणित बिगड़ सकती है।

चिराग का तर्क और राजनीतिक आधार

चिराग पासवान का दावा है कि 2024 लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी ने सभी पांच सीटें जीतकर 6% वोट शेयर हासिल किया। विधानसभा की लगभग 30 सीटों पर उन्हें बढ़त मिली।

इसी आधार पर वह 40 सीटों की मांग कर रहे हैं। एलजेपी का आधार दलित और अतिपिछड़े वर्गों में माना जाता है, जिससे उनका वोट शेयर किसी भी गठबंधन के लिए निर्णायक हो सकता है।

एनडीए के लिए जोखिम

बीजेपी और जेडीयू चिराग की मांग पूरी करने में असमर्थ दिख रही हैं। लेकिन अगर वह अलग होकर चुनाव लड़ते हैं, तो पिछली बार की तरह “वोट कटवा” की भूमिका दोहरा सकते हैं।

इतना ही नहीं, यदि चिराग प्रशांत किशोर या किसी अन्य तीसरी शक्ति से हाथ मिला लेते हैं, तो चुनावी समीकरण पूरी तरह बदल सकता है। यही वजह है कि उनकी 40 सीटों की डिमांड एनडीए के लिए “गले की फांस” साबित हो रही है।

पटना — बिहार के पत्रकारों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पत्रकार सम्मान पेंशन योजना के तहत मिलने वाली मासिक पेंशन को 6 हजार से बढ़ाकर 15 हजार रुपए कर दिया है। यह घोषणा खुद मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट साझा कर की।

नीतीश कुमार ने कहा कि यह फैसला उन सभी पत्रकारों के लिए है जो इस योजना के पात्र हैं और वर्षों तक पत्रकारिता में सक्रिय रह चुके हैं।

 आश्रितों को भी मिलेगा फायदा: अब ₹10,000 महीना

मुख्यमंत्री ने बताया कि यदि किसी पेंशन प्राप्त पत्रकार की मृत्यु हो जाती है, तो उनके आश्रित जीवनसाथी (पति या पत्नी) को भी अब 3 हजार की जगह 10 हजार रुपये मासिक पेंशन मिलेगी।

नीतीश कुमार ने लिखा —“लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में पत्रकारों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। समाज और राज्य के विकास में उनके योगदान को हम कभी नजरअंदाज नहीं कर सकते।”

उन्होंने आगे कहा कि सरकार की कोशिश हमेशा रही है कि पत्रकारों को आर्थिक, सामाजिक और मानसिक रूप से सुरक्षित वातावरण दिया जाए, ताकि वे बिना दबाव के निष्पक्ष पत्रकारिता कर सकें।

 पत्रकारों की मांग अब हुई पूरी

बिहार में पत्रकार संगठनों द्वारा लंबे समय से पेंशन राशि बढ़ाने की मांग की जा रही थी। पत्रकारों का कहना था कि ₹6,000 महीना आज के समय में अपर्याप्त है, खासकर तब जब पत्रकार रिटायर होकर किसी अन्य आय के स्रोत पर निर्भर नहीं रहते। ऐसे में सरकार द्वारा पेंशन में ढाई गुना से ज्यादा बढ़ोतरी एक स्वागत योग्य कदम माना जा रहा है।

 पत्रकार सम्मान पेंशन योजना क्या है?

यह योजना बिहार सरकार द्वारा चलाई जाती है, जिसका उद्देश्य उन वरिष्ठ पत्रकारों को आर्थिक सहारा देना है, जिन्होंने लंबे समय तक राज्य में पत्रकारिता की और अब सक्रिय नहीं हैं।

• पहले: ₹6,000 प्रति माह

• अब: ₹15,000 प्रति माह

• मृत पत्रकार के आश्रित: अब ₹10,000 प्रति माह (पहले ₹3,000)

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पत्रकार समुदाय में खुशी की लहर

इस फैसले के बाद बिहार के पत्रकारों और मीडिया संस्थानों में संतोष और प्रसन्नता की लहर है। सोशल मीडिया पर कई वरिष्ठ पत्रकारों और संगठनों ने सरकार के इस निर्णय का स्वागत किया है और इसे एक “सम्मानजनक पहल” बताया है।

पटना: बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गरीब, बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांग जनों को बड़ी राहत दी है। राज्य सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत दी जाने वाली मासिक सहायता राशि को 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये कर दिया है। मुख्यमंत्री ने यह ऐलान खुद अपने सोशल मीडिया हैंडल ‘एक्स’ पर किया।

सीएम नीतीश ने लिखा,“मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत विधवा महिलाओं, वृद्धजनों और दिव्यांगजनों को अब हर महीने 400 रुपये की जगह 1100 रुपये पेंशन मिलेगी। सभी लाभार्थियों को जुलाई महीने से पेंशन बढ़ी हुई दर पर मिलेगी और यह राशि हर महीने की 10 तारीख को उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी।”

सरकार के इस फैसले से राज्य के 1 करोड़ 9 लाख 69 हजार 255 लाभार्थियों को सीधा फायदा पहुंचेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि वृद्धजन समाज का अनमोल हिस्सा हैं और उनका सम्मानजनक जीवन-यापन सुनिश्चित करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।

चुनाव से पहले बड़ा सियासी दांव

चुनावी माहौल के बीच राज्य सरकार के इस फैसले को एक बड़ा राजनीतिक कदम माना जा रहा है। विपक्ष लगातार सरकार को जनता की उपेक्षा को लेकर घेर रहा था। ऐसे में पेंशन में यह बढ़ोतरी सरकार की ओर से जनता को दिया गया एक मजबूत संदेश है।

उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि यह एक ऐतिहासिक निर्णय है। उन्होंने सीएम नीतीश को धन्यवाद देते हुए कहा कि इस योजना से समाज के सबसे कमजोर वर्गों को मजबूती मिलेगी।

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बिहार में चुनावी सरगर्मी के बीच यह ऐलान सत्ता पक्ष के लिए एक सोशल सिक्योरिटी कार्ड साबित हो सकता है। ऐसे में देखना होगा कि यह फैसला आगामी चुनावों में कितनी राजनीतिक बढ़त दिला पाता है।

वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 के संसद के दोनों सदनों से पारित होने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चिंताएं बढ़ गई हैं। बिल पर पार्टी के समर्थन के बाद जेडीयू में बगावत का दौर शुरू हो गया है। पार्टी के वरिष्ठ मुस्लिम नेताओं ने एक के बाद एक इस्तीफा देना शुरू कर दिया है। अब तक पांच से ज्यादा मुस्लिम नेता पार्टी छोड़ चुके हैं।

पार्टी से नाराज़ नेताओं ने ना सिर्फ अपनी नेम प्लेट उखाड़ दी, बल्कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी भी की। इन नेताओं का कहना है कि मुख्यमंत्री ने उनका भरोसा तोड़ा है।

जेडीयू छोड़ने वाले नेताओं की लिस्ट 

पार्टी छोड़ने वालों में राजू नैयर, तबरेज सिद्दीकी अलीग, नदीम अख्तर, मोहम्मद शाहनवाज मलिक और मोहम्मद कासिम अंसारी जैसे नाम शामिल हैं। साल के आखिर में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव से पहले इन इस्तीफों ने जेडीयू की परेशानी बढ़ा दी है, क्योंकि पार्टी में अंदरूनी नाराजगी गहराती जा रही है।

राजू नैयर बोले- ‘यह काला कानून है’

राजू नैयर ने अपने इस्तीफे में वक्फ संशोधन बिल को ‘काला कानून’ करार दिया। उन्होंने कहा कि जेडीयू का इस विधेयक को समर्थन देना मुसलमानों पर अत्याचार है। उन्होंने साफ कर दिया कि लोकसभा में बिल के पास होने और पार्टी के समर्थन के बाद वे जेडीयू की सभी जिम्मेदारियों से मुक्त हो रहे हैं।

तबरेज हसन ने भी साधा निशाना

तबरेज हसन ने नीतीश कुमार को भेजे इस्तीफे में लिखा कि पार्टी के रुख ने मुसलमानों का भरोसा तोड़ा है। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि नीतीश कुमार अपनी धर्मनिरपेक्ष छवि बनाए रखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तबरेज ने आरोप लगाया कि नीतीश ने उन ताकतों का साथ दिया है, जो लगातार मुसलमानों के खिलाफ काम कर रही हैं।

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कैसे पास हुआ बिल

वक्फ संशोधन विधेयक, 2024 को लेकर संसद में लंबी बहस चली। लोकसभा में लगभग 12 घंटे की चर्चा के बाद बिल 288-232 वोटों से पास हुआ, जबकि राज्यसभा में इसे 128 के मुकाबले 95 मतों से मंजूरी मिल गई। वहीं लोकसभा में बिल पर चर्चा के दौरान जबरदस्त हंगामा भी देखने को मिला।