लखनऊ। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के कौड़िया थाना क्षेत्र के कोटिया मदारा गांव में भाजपा के बूथ अध्यक्ष पर रास्ते के विवाद में कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला कर दिया गया। आनन फानन में उन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया जहां से डॉक्टरों ने उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया।

कोटिया मदारा गांव के रहने वाले करन कुमार सिंह भाजपा कार्यकर्ता व अपने गांव के बूथ अध्यक्ष हैं। रास्ते के विवाद में गांव के ही जीत बहादुर सिंह ने पूर्व प्रधान व अपने साथियों के साथ मिलकर उन पर जानलेवा हमला कर दिया।

हमले में करन कुमार का सिर फट गया और वह जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़े। परिजन उन्हें रूपईडीड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए जहां से डॉक्टरों ने उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया। प्रभारी निरीक्षक अजय कुमार सिंह ने बताया तहरीर मिल गई है। मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद रिपोर्ट दर्ज की जाएगी।

पॉलिटिकल डेस्क।

दक्षिण भारत में हिंदी को लेकर माहौल गरमा हुआ है। नई शिक्षा नीति के मसौदे से तमिलनाडु के लोग नाराज हैं। सोशल मीडिया पर भी लोग अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। बता दें कि नई शिक्षा नीति के मसौदे में 3 भाषाएं पढ़ाने की बात हो रही है, जिसमें हिंदी भी शामिल है।

इसी बात को लेकर दक्षिण में विरोध शुरू हो गया है। तमिलनाडु सरकार ने कहा है कि 2 भाषाओं की नीति का पालन करेंगे और राज्य में सिर्फ़ तमिल और अंग्रेजी ही लागू होगी।

इस मसले पर डीएमके अध्यक्ष स्टालिन ने ट्वीट कर कहा है कि तमिलों के खून में हिंदी की कोई जगह नहीं है। डीएमके अध्यक्ष स्टालिन ने अपने ट्वीट में लिखा, “तमिलों के खून में हिन्दी के लिए कोई जगह नहीं है, यदि हमारे राज्य के लोगों पर इसे थोपने की कोशिश की गई तो डीएमके इसे रोकने के लिए युद्ध करने को भी तैयार है। नये चुने गए एमपी लोकसभा में इस बारे में अपनी आवाज उठाएंगे।”

टीटीवी दिनाकरन ने कहा है कि केंद्र को ये नीति नहीं लानी चाहिए, इससे विविधता ख़त्म होगी। उन्होंने कहा कि सरकार के इस फैसले से हम दूसरे दर्जे के नागरिक बन जाएंगे।

भाषा विवाद पर विवाद बढ़ता देख सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने स्पष्ट किया है कि किसी के ऊपर कोई भाषा थोपने की सरकार की मंशा नहीं है। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, “नयी शिक्षा नीति पर सिर्फ एक रिपोर्ट सौंपी गई है, सरकार ने इस पर कोई फैसला नहीं लिया है, सरकार ने इसे अभी देखा तक नहीं है इसलिए ये गलतफहमी फैल गई है और ये झूठ है।”

I&B Minister Prakash Javadekar on reported proposal of 3-language system in schools: There is no intention of imposing any language on anybody, we want to promote all Indian languages. It’s a draft prepared by committee, which will be decided by govt after getting public feedback pic.twitter.com/t16JC3P8bf

— ANI (@ANI) June 1, 2019