आर्थिक स्थिरता और नागरिक सुरक्षा प्राथमिकता

पीएम मोदी ने बैठक में जोर दिया कि सरकार की प्राथमिकताएं हैं:

• आर्थिक और व्यापारिक स्थिरता बनाए रखना
• एनर्जी सिक्योरिटी सुनिश्चित करना
• नागरिकों के हितों की रक्षा करना
• इंडस्ट्री और सप्लाई चेन को मज़बूत बनाना

उन्होंने राज्यों से सप्लाई चेन को सुचारू रूप से चलाने, जमाखोरी और मुनाफाखोरी के खिलाफ कड़े कदम उठाने की अपील की।

कृषि क्षेत्र में एडवांस प्लानिंग जरूरी

पीएम ने एग्रीकल्चर सेक्टर में विशेष रूप से फर्टिलाइज़र स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन मॉनिटरिंग पर एडवांस प्लानिंग की जरूरत पर जोर दिया। बदलते हालात पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए सभी स्तरों पर मजबूत कोऑर्डिनेशन सिस्टम बनाने की बात कही। साथ ही शिपिंग, जरूरी सप्लाई और समुद्री ऑपरेशन में उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए बॉर्डर और तटीय राज्यों पर खास ध्यान देने का निर्देश दिया।

अफवाहों पर कड़ी नजर और भरोसेमंद जानकारी

पीएम मोदी ने अफवाहें फैलाने के खिलाफ आगाह किया और सही और भरोसेमंद जानकारी फैलाने पर जोर दिया। मुख्यमंत्रियों ने पीएम की लीडरशिप और केंद्र सरकार के कदमों की तारीफ़ की, जिसमें पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कमी का स्वागत शामिल है।

राज्यों और केंद्र का समन्वय

मुख्यमंत्रियों ने भरोसा जताया कि उनके राज्यों में पेट्रोल, डीज़ल और LPG की पर्याप्त उपलब्धता है। उन्होंने केंद्र सरकार के साथ मिलकर स्थिति को प्रभावी ढंग से मैनेज करने की प्रतिबद्धता दोहराई।

बैठक में केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण समेत कई राज्य के मुख्यमंत्री शामिल हुए।

पश्चिम एशिया के हालात और वैश्विक असर

पीएम मोदी ने कहा कि पश्चिम एशिया के हालात बेहद चिंताजनक हैं। इस संकट से सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया प्रभावित है। इसका असर वैश्विक अर्थव्यवस्था, तेल और गैस आपूर्ति, और लाखों भारतीयों की सुरक्षा पर पड़ा है।

सरकार का बड़ा फैसला

केंद्र सरकार ने इस संकट के समय पेट्रोल और डीजल पर 10-10 रुपये प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी कटौती का ऐलान किया। हालांकि इसका खुदरा कीमतों पर असर नहीं होगा। कंपनियां इसका उपयोग कच्चे माल की बढ़ी लागत की भरपाई के लिए करेंगी।

नई दिल्ली,भारत और अमेरिका के रिश्तों में तनाव एक बार फिर सामने आ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से आने वाले कुछ खास उत्पादों पर 50 प्रतिशत तक का टैरिफ लगा दिया है। इस फैसले को लेकर भारत की ओर से तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली है, हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना ट्रंप का नाम लिए साफ संदेश दे दिया कि भारत अपने किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं करेगा।

प्रधानमंत्री मोदी ने यह बयान गुरुवार को नई दिल्ली में आयोजित एमएस स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान दिया। यह कार्यक्रम भारत की हरित क्रांति के जनक प्रोफेसर एमएस स्वामीनाथन की 100वीं जयंती के मौके पर आयोजित किया गया था।

PM मोदी का दो टूक संदेश

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा:“हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों, पशुपालकों और मछुआरे भाई-बहनों के हितों के साथ कभी समझौता नहीं करेगा। मुझे पता है कि इसके लिए मुझे कीमत चुकानी पड़ सकती है, लेकिन मैं तैयार हूं।”

उन्होंने यह भी बताया कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने, खेती की लागत घटाने और नए आय स्रोत बनाने पर लगातार काम कर रही है।“हमारी सरकार ने किसानों की ताकत को देश की प्रगति का आधार माना है।” – पीएम मोदी

ट्रंप ने क्यों बढ़ाया टैरिफ?

भारत और अमेरिका के बीच बीते कुछ समय से व्यापार समझौते (ट्रेड डील) को लेकर बातचीत चल रही थी। अमेरिका चाहता है कि भारत कृषि और डेयरी क्षेत्र में अमेरिकी उत्पादों के लिए बाजार खोले, लेकिन भारत किसानों के हितों का हवाला देते हुए इस पर सहमत नहीं हुआ।

इसका एक और कारण यह भी माना जा रहा है कि भारत ने रूस से तेल की खरीद बढ़ाई है, जिससे अमेरिका नाराज़ है। राष्ट्रपति ट्रंप ने पहले चेतावनी दी थी और अब 6 अगस्त को भारत पर 50 प्रतिशत तक का अतिरिक्त टैरिफ लगाने के आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं।

भारत की रणनीति क्या होगी?

भारत सरकार की ओर से फिलहाल आधिकारिक तौर पर कोई कड़ा जवाब नहीं आया है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के बयान को अमेरिका के दबाव को सीधे तौर पर ठुकराने के रूप में देखा जा रहा है।

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भारत की स्थिति स्पष्ट है—किसानों, पशुपालकों और मछुआरों के हितों के साथ कोई भी अंतरराष्ट्रीय समझौता नहीं किया जाएगा, भले ही उसके लिए देश को टैरिफ जैसी सजा झेलनी पड़े।

नई दिल्ली।  भारत सरकार ने एक बड़ा और कड़ा फैसला लेते हुए उल्लू, ALTT, Desiflix, BigShots, PrimePlay सहित कई स्ट्रीमिंग ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह निर्णय देश में तेजी से बढ़ रहे अश्लील और यौनिक कंटेंट पर लगाम लगाने के मकसद से लिया गया है। सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) को लंबे समय से इन प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ नागरिकों और संगठनों से शिकायतें मिल रही थीं।

सॉफ्ट पोर्न की आड़ में अश्लीलता

जांच में पाया गया कि ये प्लेटफॉर्म “एडल्ट वेब सीरीज़” के नाम पर अश्लील सामग्री की खुलेआम स्ट्रीमिंग कर रहे थे, जिससे सार्वजनिक नैतिकता और युवा वर्ग विशेषकर नाबालिगों पर गलत असर पड़ रहा था। इन ऐप्स का कंटेंट आईटी नियम 2021 और भारतीय दंड संहिता की धारा 292 और 293 का उल्लंघन कर रहा था।

कानून क्या कहता है?

भारतीय कानून के तहत:

• आईटी एक्ट की धारा 67 और 67A के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अश्लील कंटेंट का प्रकाशन और ट्रांसमिशन अवैध है।

• IPC की धारा 292 और 293 के अनुसार अश्लील सामग्री का वितरण या प्रदर्शन अपराध है।

• POCSO एक्ट के तहत बच्चों से जुड़े यौन शोषण संबंधी कंटेंट पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान है।

सेल्फ रेगुलेशन की सीमा पार

OTT प्लेटफॉर्म्स को पहले सेल्फ रेगुलेशन की छूट दी गई थी, लेकिन कई प्लेटफॉर्म्स ने इस सुविधा का गलत फायदा उठाया। कंटेंट की मॉडरेशन नीति बेहद लचर पाई गई, जिसके कारण सरकार को कड़ा कदम उठाना पड़ा।

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किन प्लेटफॉर्म्स पर लगा प्रतिबंध?

सरकार ने फिलहाल जिन प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगाया है, उनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं:

• Ullu

• ALTT (पूर्व में ALTBalaji)

• Desiflix

• BigShots

• PrimePlay

• HotHit

• अन्य क्षेत्रीय ऐप्स जिनका कंटेंट रेगुलेशन संदिग्ध पाया गया

सरकार ने संकेत दिए हैं कि भविष्य में अश्लील कंटेंट पर निगरानी और कड़ी होगी। OTT इंडस्ट्री को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे कानूनी और नैतिक दायरे में रहकर ही सामग्री का निर्माण और प्रसारण करें, अन्यथा कड़ी कार्रवाई तय है।

भारत सरकार ने सात साल बाद एक अहम कदम उठाते हुए चीन के नागरिकों के लिए टूरिस्ट वीज़ा सुविधा बहाल करने का फैसला किया है। यह सुविधा 24 जुलाई 2025 से लागू होगी, जिससे चीनी नागरिक अब भारत में पर्यटन के लिए यात्रा कर सकेंगे।

क्यों रुकी थी वीज़ा सेवा?

भारत ने 2016 में सुरक्षा कारणों और डोकलाम विवाद के बाद चीन के नागरिकों को टूरिस्ट वीज़ा देना बंद कर दिया था। इसके बाद कोविड-19 महामारी ने भी वीज़ा सेवाओं को प्रभावित किया।

क्या है इसका महत्व?

• यह फैसला भारत-चीन रिश्तों में एक सकारात्मक संकेत माना जा रहा है।

• इससे दोनों देशों के बीच टूरिज़्म, ट्रेड और पीपल-टू-पीपल कनेक्शन को बढ़ावा मिलेगा।

• यह कदम ऐसे वक्त में आया है जब ब्रिक्स, G20 और SCO जैसे मंचों पर भारत-चीन संवाद को लेकर चर्चा तेज़ है।

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चीन की प्रतिक्रिया?

फिलहाल चीन की तरफ से कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि यह कदम राजनयिक संबंधों में नरमी का संकेत हो सकता है।

नई दिल्ली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को 16वें रोजगार मेला के तहत देशभर के 51,000 युवाओं को सरकारी नियुक्ति पत्र वितरित किए। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चयनित युवाओं से सीधे जुड़े और उन्हें राष्ट्र निर्माण में भागीदार बनने की शुभकामनाएं दीं।

 देशभर में 47 स्थानों पर आयोजित हुआ मेला

इस रोजगार मेले का आयोजन देश के 47 अलग-अलग स्थानों पर किया गया। इसके जरिए केंद्र सरकार के रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, डाक विभाग, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, और अन्य विभागों में नियुक्तियां की गईं।अब तक इस योजना के तहत 10 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां दी जा चुकी हैं।

 पीएम मोदी का संदेश: “बिना पर्ची, बिना खर्ची”

पीएम मोदी ने कहा,“केंद्र सरकार में युवाओं को पक्की नौकरी देने का हमारा अभियान लगातार जारी है। हमारी पहचान है – बिना पर्ची, बिना खर्ची। ये नौकरियां आपकी मेहनत का नतीजा हैं, किसी सिफारिश या घूस का नहीं।”

प्रधानमंत्री ने चयनित युवाओं से अपील की कि वे इस नौकरी को सिर्फ एक नौकरी न समझें, बल्कि इसे देश सेवा का एक मौका मानें।

 रोजगार मेलों से बदल रही युवा पीढ़ी की दिशा

प्रधानमंत्री ने बताया कि रोजगार मेलों से देश की युवा शक्ति को एक नया अवसर मिला है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार का उद्देश्य सिर्फ नौकरी देना नहीं है, बल्कि युवाओं को सशक्त बनाकर देश को सशक्त बनाना है।

उन्होंने आगे कहा कि,“मैं हाल ही में पांच देशों की यात्रा करके लौटा हूं और हर जगह भारत की युवा शक्ति की चर्चा हो रही है। आने वाले समय में जॉब्स का नेचर तेजी से बदल रहा है, इसलिए हम युवाओं को उसी के अनुसार तैयार कर रहे हैं।”

 क्या है रोजगार मेला?

रोजगार मेला, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है, जिसका उद्देश्य सरकारी विभागों और संगठनों में युवाओं को पारदर्शी तरीके से रोजगार देना है।

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यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां नियोक्ता (सरकारी संस्थाएं) और नौकरी चाहने वाले युवा एक साथ आते हैं। इस दौरान सीधी भर्ती प्रक्रिया अपनाई जाती है जिसमें परीक्षा, साक्षात्कार और मूल्यांकन के आधार पर चयन होता है।

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अनुसार, इस योजना का मकसद नियोक्ताओं और उम्मीदवारों के बीच सीधा और प्रभावी संपर्क स्थापित करना है।