पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले दलबदल की राजनीति तेज होती नजर आ रही है। शुक्रवार को बांग्ला फिल्म अभिनेत्री पार्णो मित्रा ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) से इस्तीफा देकर तृणमूल कांग्रेस (TMC) जॉइन कर ली। तृणमूल कांग्रेस भवन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान स्वास्थ्य राज्य मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य की मौजूदगी में पार्णो मित्रा ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की।

टीएमसी में शामिल होने के बाद पार्णो मित्रा ने कहा,
“हर इंसान से गलतियां होती हैं। अब उन गलतियों को सुधारने का समय आ गया है। तृणमूल कांग्रेस में शामिल होकर मैं खुद को सौभाग्यशाली महसूस कर रही हूं।”

2019 में BJP में हुई थीं शामिल

पार्णो मित्रा वर्ष 2019 में बीजेपी में शामिल हुई थीं। इसके बाद 2021 के विधानसभा चुनाव में उन्हें बराहनगर सीट से बीजेपी का टिकट दिया गया था। उस चुनाव में वह टीएमसी उम्मीदवार तापस रॉय से हार गई थीं। दिलचस्प बात यह है कि तापस रॉय अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, जबकि वर्तमान में सायंतिका बनर्जी बराहनगर से टीएमसी विधायक हैं।

हाल के दिनों में पार्णो मित्रा ने बीजेपी के प्रति अपनी नाराजगी भी सार्वजनिक रूप से जाहिर की थी। शुक्रवार को उन्होंने कहा,
“मैं छह साल पहले बीजेपी में शामिल हुई थी। इस बार लगा कि खुद को सही करने का वक्त आ गया है और मैंने वही किया।”

ममता बनर्जी के काम से प्रभावित होने का दावा

टीएमसी की ओर से पार्णो मित्रा का स्वागत करते हुए मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने उन्हें पार्टी का झंडा सौंपा। उन्होंने कहा कि
“पार्णो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के काम और नेतृत्व से प्रेरित होकर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुई हैं।”

अभिनय से राजनीति तक का सफर

पार्णो मित्रा ने 2007 में अभिनय करियर की शुरुआत छोटे पर्दे के लोकप्रिय धारावाहिक ‘खेला’ से की थी। इसके बाद निर्देशक अंजन दत्त ने उन्हें फिल्मों में मौका दिया। वह ‘रंजना अमी आर असब ना’ की नायिका रहीं और कई चर्चित फिल्मों में नजर आईं।

उनकी प्रमुख फिल्मों में शामिल हैं:

• बेडरूम

• मश मिष्टी एंड मोर

• राजकहिनी

• अलीनगरेर गोलकधंधा

• अपूर पांचाली

• अंक की कथा

बंगाल की सियासत में बढ़ी हलचल

पार्णो मित्रा का टीएमसी में शामिल होना ऐसे समय में हुआ है, जब पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो रही है। बीजेपी से टीएमसी में यह दलबदल राज्य की राजनीति में नए समीकरणों की ओर इशारा कर रहा है।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष के लिए आज नामांकन होना है। इसे लेकर दिल्ली से लखनऊ तक राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजों से सबक ले चुकी बीजेपी अब पूरी तरह 2027 के विधानसभा चुनाव की रणनीति में जुटी है। पार्टी नहीं चाहती कि प्रदेश संगठन को लेकर किसी तरह की असहमति या भ्रम का संदेश बाहर जाए।

बीजेपी का फोकस ऐसा प्रदेश अध्यक्ष चुनने पर है जो न सिर्फ संगठन को मजबूत करे, बल्कि समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) फॉर्मूले की प्रभावी काट भी साबित हो।

पीडीए की काट के लिए कुर्मी कार्ड

बीजेपी ने अखिलेश यादव की पीडीए राजनीति को संतुलित करने के लिए एक फुलप्रूफ प्लान तैयार किया है। इसी रणनीति के तहत केंद्र सरकार में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी का नाम सबसे आगे माना जा रहा है। पंकज चौधरी कुर्मी समाज से आते हैं, जो उत्तर प्रदेश में यादवों के बाद दूसरी सबसे बड़ी पिछड़ी जाति मानी जाती है।

यूपी की राजनीति में कुर्मी–यादव समीकरण समाजवादी पार्टी की पीडीए राजनीति को मजबूती देता रहा है। ऐसे में बीजेपी पिछड़ा वर्ग को स्पष्ट संदेश देना चाहती है कि पार्टी में उनका नेतृत्व और भागीदारी मजबूत है। माना जा रहा है कि पंकज चौधरी को आगे करके बीजेपी अखिलेश यादव के उसी पीडीए कार्ड को कमजोर करना चाहती है, जिसके दम पर सपा ने 2024 में बीजेपी को नुकसान पहुंचाया था।

2024 के आंकड़ों से बीजेपी का सबक

2024 लोकसभा चुनाव में यूपी से कुल 11 कुर्मी सांसद चुने गए थे। इनमें से समाजवादी पार्टी के 7 सांसद जीते थे, जबकि बीजेपी के 5 कुर्मी उम्मीदवारों में से सिर्फ 3 को जीत मिली थी। वहीं अपना दल (एस) की नेता अनुप्रिया पटेल भी चुनाव जीतने में सफल रहीं। इन आंकड़ों ने बीजेपी को साफ संकेत दिया है कि कुर्मी वोट बैंक को साधे बिना 2027 की राह आसान नहीं होगी।

मिशन-2027 और योगी की हैट्रिक

403 विधानसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव को लेकर बीजेपी कोई जोखिम नहीं लेना चाहती। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी के लक्ष्य पर काम कर रहे हैं। ऐसे में पार्टी को ऐसा प्रदेश अध्यक्ष चाहिए जो संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करे और 2024 में हुई रणनीतिक चूकों को दोहराने से बचे। बीजेपी की नजर महाराष्ट्र और बिहार जैसी प्रचंड जीत दोहराने पर है।

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प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में ये नाम भी शामिल

पंकज चौधरी के अलावा प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए कई अन्य नामों पर भी चर्चा है—

• धर्मपाल सिंह: योगी कैबिनेट में मंत्री, आरएसएस पृष्ठभूमि, लोधी समाज से आते हैं और सरकार व संगठन दोनों में अनुभव रखते हैं।

• बीएल वर्मा: केंद्र में उपभोक्ता मामलों के राज्यमंत्री, राज्यसभा सदस्य और पीएम मोदी के दो कार्यकाल से मंत्री।

• हरीश द्विवेदी: बस्ती से सांसद रहे हैं, यूपी में बीजेपी का प्रमुख ब्राह्मण चेहरा, संगठन और सरकार में लंबा अनुभव।

• गोविंद शुक्ला: यूपी बीजेपी के महामंत्री, विधान परिषद सदस्य, गोरखपुर के प्रभारी और संगठन में मजबूत पकड़।

अब सभी की नजरें आज होने वाले नामांकन और इसके बाद बीजेपी के अंतिम फैसले पर टिकी हैं, जो यूपी की 2027 की सियासत की दिशा तय कर सकता है।

डा. उत्कर्ष सिन्हा

आनेवाले शनिवार को यूपी भाजपा के नए अध्यक्ष पद के लिए नामांकन होना है लेकिन इस बीच सियासी गलियारों में कानाफूसी तेज हो गयी है, गोपनीयता की स्थिति ये है की पार्टी के तमाम बड़े नेता अपने सूत्रों से नए नाम की टोह लेने में जुटे हुए हैं।

उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी  के लिए हमेशा से एक विशेष महत्व वाला राज्य रहा है। 80 लोकसभा सीटों वाला ये प्रदेश न केवल भाजपा की “राजनीतिक प्रयोगशाला” कहा जाता है, बल्कि यहाँ का संगठनात्मक ढांचा पार्टी की राष्ट्रीय रणनीति का भी आईना होता है।

2024 के लोकसभा चुनावों के बाद और 2027 के विधानसभा चुनावों की पृष्ठभूमि में भाजपा की नज़र अब अपने नए प्रदेश अध्यक्ष के चयन पर टिकी है। चर्चाओं का बाज़ार गर्म है—और यह तय माना जा रहा है कि अगला प्रदेश अध्यक्ष पिछड़े वर्ग (OBC) से होगा।

पंकज चौधरी का नाम: चर्चा और संदेह

गुरुवार को अचानक केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी का नाम बहुत तेजी से उभरा। वे पूर्वी उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक जाना-पहचाना चेहरा हैं और मिश्रित सामाजिक समीकरण वाले क्षेत्र से आते हैं।

मंशा साफ दिखाई देती है—पूर्वांचल के ओबीसी समाज और विशेष रूप से कुर्मी मतदाताओं को जोड़कर रखना। बीते लोकसभा चुनावो में यह वर्ग भाजपा से दूर जाता दिखाई दिया था ।

लेकिन सियासी गलियारों में उनके नाम पर मतभेद भी हैं। एक तो उनके स्वास्थ्य को लेकर चर्चाएँ हैं कि वे प्रदेश अध्यक्ष जैसे कठिन और दौरा-प्रधान पद की जिम्मेदारी संभाल पाएंगे या नहीं।

दूसरे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके समीकरण को लेकर भी अंदरखाने कुछ असहजता बताई जा रही है। पंकज चौधरी लंबे समय से सांसद रहे और वर्तमान समय में  केंद्र में वित्त राज्य मंत्री भी हैं, लेकिन प्रदेश संगठन में उनकी भूमिका सीमित रही है। और उनका संगठन का कोई अनुभव भी नहीं है,  यही वजह है कि संगठन के कुछ धड़े उनके नाम पर सहज नहीं हैं।

बीएल वर्मा का समीकरण

दूसरा चर्चित नाम बी.एल. वर्मा का है। वे उत्तर प्रदेश से ही राज्यसभा सांसद हैं और केंद्र सरकार में मंत्री रह चुके हैं। वर्मा लंबे समय तक संगठन में रहे हैं और ओबीसी वर्ग विशेष-लोध समुदाय-का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे में यदि भाजपा उन्हें प्रदेश की कमान देती है, तो यह संदेश जाएगा कि पार्टी अभी भी ओबीसी नेतृत्व को प्राथमिकता दे रही है।

हालाँकि, उनके नाम पर एक और पेचीदगी है-कल्याण सिंह परिवार की नाराजगी की संभावना। बीएल वर्मा कभी कल्याण सिंह के काफी करीबी रहे हैं, लेकिन बाद में दोनों के रिश्तों में दूरी आ गई थी।

अब कल्याण सिंह का परिवार फिर से भाजपा में पूरी सक्रियता से जुड़ा है। ऐसे में बीएल वर्मा की ताजपोशी से कल्याण परिवार असंतुष्ट हो सकता है। पार्टी नेतृत्व शायद इस जोखिम को टालना चाहेगा। ऐसे में दूसरे लोध नेता धर्मपाल की संभावनाएं बढ़ सकती है । वे संघ की प्रिश्भूमि से आते हैं और संगठन में भी उनका बड़ा अनुभव है ।

बदलता समीकरण और संगठन का दबाव

उत्तर प्रदेश भाजपा के सामने इस समय दोहरी चुनौती है—एक तरफ अखिलेश यादव का “PDA” (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) समीकरण है, जिसने सपा को सामाजिक-राजनीतिक धार दी है; दूसरी ओर भाजपा को अपने “बिखरे हुए” वोटबैंक को फिर से समेटना है।

खासकर ओबीसी समुदाय में भाजपा की पकड़ कमजोर पड़ती दिख रही है। ऐसे में नेतृत्व परिवर्तन के ज़रिए पार्टी संगठनात्मक और सामाजिक दोनों संतुलन को साधना चाहती है।

पार्टी सूत्रों के मुताबिक इस बार अध्यक्ष वही होगा जो न केवल संगठन में अनुभव रखता हो बल्कि सामाजिक रूप से भी बड़ा चेहरा हो। साथ ही यह भी ध्यान रखा जा रहा है कि नए अध्यक्ष के चयन से किसी वर्ग या प्रभावशाली परिवार में असंतोष न पनपे।

संतुलन खोजती भाजपा: अमित शाह की भूमिका

प्रदेश अध्यक्ष का चयन इस बार केवल संगठन का मामला नहीं है—यह एक रणनीतिक निर्णय होगा, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की केंद्रीय टीम मिलकर तय करेगी।

अमित शाह संगठनात्मक संतुलन और जमीनी समीकरणों को तौलने में माहिर माने जाते हैं। इसलिए यह लगभग तय है कि अंतिम निर्णय उन्हीं की मर्ज़ी से होगा।

सूत्र बताते हैं कि पार्टी नेतृत्व ऐसे चेहरे की तलाश में है जो योगी आदित्यनाथ और केंद्र दोनों के बीच एक सेतु बन सके। प्रदेश में मुख्यमंत्री का बढ़ता प्रभाव संगठन के कई पुराने कार्यकर्ताओं को असहज करता है। ऐसे में पार्टी चाहती है कि नया अध्यक्ष “सहयोगी लेकिन स्वतंत्र” भूमिका निभाए—जो मिशन 2027 की तैयारियों को मजबूती दे सके।

संभावित नामों की चर्चा

भाजपा सूत्रों में जिन नामों पर फिलहाल चर्चा चल रही है, उनमें पंकज चौधरी और बीएल वर्मा के अलावा केशव प्रसाद मौर्य (यदि केंद्र में पदोन्नति होती है और वे प्रदेश में बने रहते हैं), भूपेंद्र चौधरी (वर्तमान अध्यक्ष जिनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है), स्वतंत्र देव सिंह,  और साध्वी निरंजा ज्योति के नामो की भी समय समय पर खूब चर्चा हुयी ।

स्वतंत्र देव सिंह एक अनुभवी और सशक्त संगठनकर्ता हैं, लेकिन वे पहले ही यह पद संभाल चुके हैं, इसलिए संभावना कम है कि पार्टी पुराने चेहरों की ओर लौटे।

सामाजिक संदेश: “PDA” का जवाब

अखिलेश यादव ने PDA (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) का नारा देकर भाजपा के “सबका साथ-सबका विकास” एजेंडे को सामाजिक रूप से चुनौती दी है। इस नारे के ज़रिए सपा ने सीधे तौर पर भाजपा के ओबीसी और दलित वोटबैंक पर प्रहार किया।

भाजपा अब कोशिश कर रही है कि संगठनात्मक पुनर्संरचना के माध्यम से अपने पारंपरिक ओबीसी मतदाताओं को यह संदेश दे कि पार्टी उनके हितों और नेतृत्व को प्राथमिकता देती है। यही वजह है कि अध्यक्ष का पद किसी प्रतिनिधिक मुखौटे की बजाय वास्तविक संगठन क्षमता वाले ओबीसी नेता को दिया जा सकता है।

योगी फैक्टर: शक्ति और संतुलन

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रभाव उत्तर प्रदेश की राजनीति में निर्विवाद है। वे भाजपा के “हिंदुत्व प्लस शासन” मॉडल का चेहरा हैं। किंतु इससे संगठनात्मक संतुलन भी प्रभावित होता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश भाजपा अब दो स्तरों पर संचालित होती है—एक प्रशासनिक (योगी सरकार) और दूसरा सांगठनिक (भाजपा संगठन)।

इस स्थिति में नया प्रदेशाध्यक्ष ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो योगी के साथ तालमेल रखते हुए भी संगठन के पुराने ढाँचे को सशक्त बनाए। यदि यह सामंजस्य नहीं बना, तो 2027 के चुनावी मिशन पर असर पड़ सकता है।

मिशन 2027 की तैयारी

भाजपा का लक्ष्य स्पष्ट है-अगला प्रदेशाध्यक्ष वह चेहरा होगा जो सामाजिक तौर पर प्रतिनिधित्व के साथ-साथ संगठनात्मक रूप से भी सक्रियता दिखा सके। पार्टी को यह भी समझ है कि अब केवल हिंदुत्व या मोदी-फैक्टर से जीतना आसान नहीं होगा; सामाजिक समीकरणों की बारीक समझ और स्थानीय नेतृत्व की पकड़ उतनी ही ज़रूरी है।

अगर किसी संयमित, कार्यकर्ता-आधारित और सामाजिक रूप से प्रभावी नेता को चुना जाता है, तो अमित शाह की निगरानी में भाजपा उत्तर प्रदेश में अपनी खोई जमीन फिर हासिल कर सकती है। लेकिन यदि चयन केवल प्रतीकात्मक हुआ, तो “PDA” का दबाव और योगी बनाम संगठन की खींचतान दोनों चुनौतियाँ और गहरी होंगी।

बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे आने के ठीक अगले दिन भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने कड़ा कदम उठाते हुए पूर्व मंत्री आरके सिंह को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। उन पर पार्टी-विरोधी गतिविधियों का आरोप लगाया गया था, जिसके आधार पर बीजेपी ने तुरंत कार्रवाई की है।

6 साल के लिए पार्टी से बाहर

बीजेपी ने आधिकारिक आदेश जारी कर बताया कि आरके सिंह को 6 साल के लिए पार्टी से सस्पेंड किया गया है। चुनाव परिणाम के तुरंत बाद की गई इस कार्रवाई को पार्टी ने अनुशासनहीनता के खिलाफ सख्त संदेश माना है।

पार्टी-विरोधी गतिविधियों का आरोप

सूत्रों के अनुसार, चुनाव प्रचार और संगठनात्मक गतिविधियों के दौरान आरके सिंह पर कई बार पार्टी लाइन से हटकर काम करने, पार्टी नेतृत्व के निर्देशों की अवहेलना करने और आंतरिक अनुशासन तोड़ने के आरोप लगे थे। शिकायतों की समीक्षा के बाद उन्हें निष्कासित करने का फैसला लिया गया।

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बीजेपी की इस कार्रवाई के बाद बिहार की राजनीति में नई हलचल मच गई है। चुनाव परिणामों के बाद जहां राज्य में सत्ता-समीकरणों पर चर्चा चल रही है, वहीं पार्टी की इस अनुशासनात्मक कार्रवाई ने नए राजनीतिक संकेत दे दिए हैं।

पटना। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को एक और बड़ा झटका लगा है। अलीनगर से भाजपा विधायक मिश्रीलाल यादव ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपने इस्तीफे की वजह “अपमान और स्वाभिमान पर ठेस” को बताया है।

मिश्रीलाल यादव के इस्तीफे के बाद अब उनके राजद (RJD) में शामिल होने की चर्चाएं तेज हो गई हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि भाजपा इस बार अलीनगर सीट से लोकप्रिय गायिका मैथिली ठाकुर को टिकट दे सकती है।

 “बीजेपी में स्वाभिमान बचाना मुश्किल हो गया था”

इस्तीफा देने के बाद मिश्रीलाल यादव ने मीडिया से बातचीत में कहा —“आज पिछड़े और दलित समाज के साथ मेरा अपमान हो रहा है। मेरे स्वाभिमान पर ठेस पहुंच रही है। मेरे जैसे विधायक के लिए बीजेपी में अब स्वाभिमान बचाना मुश्किल हो गया है। इसलिए मैं बिहार बीजेपी से इस्तीफा दे रहा हूं।”

उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी अब घमंड में चूर है और पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ अन्याय कर रही है। मिश्रीलाल यादव ने अभी किसी दल में शामिल होने की घोषणा नहीं की, लेकिन यह जरूर कहा कि —“जहां सम्मान मिलेगा, मैं वहीं जाऊंगा।”

 क्या टिकट कटने के डर से छोड़ी बीजेपी?

राजनीतिक सूत्रों के मुताबिक, बीजेपी नेतृत्व अलीनगर सीट से मैथिली ठाकुर को उम्मीदवार बनाने पर विचार कर रही है। हाल ही में मैथिली ठाकुर ने बीजेपी नेताओं से मुलाकात की थी और राजनीति में आने के संकेत दिए थे।

मीडिया से बातचीत में मैथिली ठाकुर ने कहा था —“अगर मुझे चुनाव में उतरने का मौका मिलता है तो यह मेरे लिए गर्व की बात होगी। मैं हर वर्ग और उम्र के लोगों से जुड़कर काम करना चाहती हूं।”

मैथिली ने अपनी गृह विधानसभा अलीनगर से चुनाव लड़ने की इच्छा भी जताई थी। ऐसे में माना जा रहा है कि मिश्रीलाल यादव को टिकट कटने का डर सता रहा था, जिसके चलते उन्होंने पार्टी से दूरी बना ली।

 मिश्रीलाल यादव का राजनीतिक सफर

साल 2020 के विधानसभा चुनाव में मिश्रीलाल यादव ने वीआईपी (Vikassheel Insaan Party) के टिकट पर अलीनगर सीट से जीत हासिल की थी। बाद में वे बीजेपी में शामिल हो गए थे। लेकिन अब उन्होंने चुनाव से पहले पार्टी से इस्तीफा देकर सियासी हलचल बढ़ा दी है।

 बिहार चुनाव 2025 का शेड्यूल

चुनाव आयोग के अनुसार, बिहार विधानसभा चुनाव दो चरणों में कराए जाएंगे —

• पहला चरण: 6 नवंबर

• दूसरा चरण: 11 नवंबर

• मतगणना: 14 नवंबर

राज्यभर में रैलियों और उम्मीदवारों की घोषणाओं का दौर तेज हो गया है। हर पार्टी अपने पत्ते धीरे-धीरे खोल रही है और नेताओं के पाला बदलने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है।