मुंबई: भगोड़े कारोबारी विजय माल्या ने बॉम्बे हाई कोर्ट में कहा है कि वह फिलहाल यह नहीं बता सकते कि भारत कब लौटेंगे। उनके वकील अमित देसाई ने अदालत को बताया कि माल्या पर यूके में कानूनी प्रतिबंध हैं और उनका पासपोर्ट 2016 में रद्द कर दिया गया था, इसलिए उनके पास कोई सक्रिय यात्रा दस्तावेज नहीं है।

यह बयान उस समय आया है जब बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे और जस्टिस गौतम अंखड की खंडपीठ ने पिछली सुनवाई में स्पष्ट किया था कि जब तक माल्या भारत वापस नहीं आते, तब तक उन्हें भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई नहीं की जाएगी। कोर्ट ने माल्या से उनके भारत लौटने के इरादे पर स्पष्ट रुख मांगा था।

दो याचिकाएं दायर

2016 से यूके में रह रहे माल्या ने हाई कोर्ट में दो याचिकाएं दायर की हैं।

• पहली याचिका में उन्हें भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने के आदेश को चुनौती दी गई है।

• दूसरी में भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम (FEOA) की वैधता पर सवाल उठाया गया है।

माल्या पर बैंकों के हजारों करोड़ रुपये के लोन डिफॉल्ट और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप हैं।

“वापसी की पक्की तारीख नहीं”

अदालत में दिए अपने बयान में माल्या ने कहा, “मैं अपनी वापसी की कोई पक्की तारीख नहीं बता सकता। मेरा भारतीय पासपोर्ट 2016 में रद्द कर दिया गया था और इंग्लैंड व वेल्स की अदालतों के आदेशों के कारण मैं वहां से बाहर नहीं जा सकता।”

उनके वकील ने दलील दी कि माल्या को इंग्लैंड और वेल्स छोड़ने, किसी अंतरराष्ट्रीय यात्रा दस्तावेज के लिए आवेदन करने या उसे रखने की अनुमति नहीं है। ऐसे में यह कहना संभव नहीं कि वह भारत कब लौटेंगे।

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वकील ने यह भी तर्क दिया कि भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किए जाने और संबंधित कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए माल्या की भारत में भौतिक उपस्थिति अनिवार्य नहीं होनी चाहिए।अब देखना होगा कि हाई कोर्ट इस मामले में आगे क्या रुख अपनाता है और क्या माल्या की याचिकाओं पर सुनवाई आगे बढ़ती है या नहीं।

]]> https://www.jubileepost.in/manoj-jaranges-hunger-strike-is-on-the-fourth-day-high-court-gives-this-order/ Tue, 02 Sep 2025 09:56:00 +0000 https://www.jubileepost.in/?p=327063 जुबिली न्यूज डेस्क

मुंबई। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे मनोज जरांगे पाटिल का आमरण अनशन चौथे दिन भी जारी है। हालांकि मंगलवार को उन्होंने पानी पीकर संकेत दिया कि वह सरकार से बातचीत के लिए तैयार हैं। इस बीच बॉम्बे हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए आज दोपहर 3 बजे तक आजाद मैदान खाली करने का आदेश दिया है।

हाई कोर्ट का सख्त रुख

कोर्ट ने कहा कि आंदोलनकारियों के पास विरोध प्रदर्शन की अनुमति नहीं है। अदालत ने राज्य सरकार से सवाल किया कि जब आपको पता था कि 60 हजार से 1 लाख लोग मुंबई आए हैं तो आपने क्या कदम उठाए? कोर्ट ने साफ चेतावनी दी, “अगर 3 बजे तक मैदान खाली नहीं हुआ तो हम सख्त कार्रवाई करेंगे।”

जरांगे बोले- बातचीत के लिए तैयार, लेकिन मैदान नहीं छोड़ेंगे

जरांगे ने साफ कर दिया है कि जब तक मराठाओं को आरक्षण नहीं मिलता, वे मुंबई नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने समर्थकों से शांति बनाए रखने की अपील की और कहा कि कोई कानून नहीं तोड़ा गया है। जरांगे ने चेतावनी भी दी कि “अगर हमें गिरफ्तार किया गया या मुंबई से बाहर निकाला गया तो यह खतरनाक साबित होगा।”

सरकार से प्रमुख मांगें

• मराठाओं को कुनबी जाति का दर्जा देने वाला सरकारी आदेश जारी किया जाए।

• हैदराबाद और सतारा गजेटियर को लागू किया जाए।

• ओबीसी कोटे में पात्र मराठा समुदाय के लिए ऋषि-सोयारे नियम लागू हो।

आजाद मैदान की स्थिति

आजाद मैदान में आंदोलनकारियों के लिए भाकरी-ठेचा भोजन की व्यवस्था की गई है। 50 ट्रक हर दिन हजारों लोगों के लिए खाना ला रहे हैं। आंदोलनकारी सड़कों पर फैला कचरा भी खुद साफ कर रहे हैं।

ट्रैफिक अपडेट

मुंबई पुलिस ने सीएसटी स्टेशन के सामने दादाभाई नौरोजी रोड से सभी वाहन हटाए, जिससे डीएन रोड और जेजे फ्लाईओवर का ट्रैफिक क्लियर हुआ है। सुरक्षा के लिए बड़ी संख्या में CRPF जवान तैनात हैं।

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जुबिली न्यूज डेस्क

बॉम्बे हाई कोर्ट ने हत्या के 23 साल पुराने एक मामले में छोटा राजन को ज़मानत दे दी है. समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक़ साल 2001 में होटल व्यवसायी की हत्या के आरोप में छोटा राजन को उम्र क़ैद की सज़ा मिली थी.

राहुल गांधी को बॉम्बे हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. बॉम्बे हाई कोर्ट ने शुक्रवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कार्यकर्ता द्वारा राहुल गांधी के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि मामले में सबूत के रूप में कुछ अतिरिक्त दस्तावेजों की अनुमति देने वाले भिवंडी अदालत के आदेश को रद्द कर दिया.

बता दे कि न्यायमूर्ति पृथ्वीराज के चव्हाण ने राहुल गांधी द्वारा दायर याचिका पर यह आदेश दिया है. इस याचिका में आरोप लगाया था कि ट्रायल कोर्ट ने आरएसएस पदाधिकारी राजेश कुंटे को कुछ दस्तावेज देर से पेश करने की अनुमति दी थी.

ठाणे की भिवंडी मजिस्ट्रेट अदालत ने 3 जून को कुंटे द्वारा प्रस्तुत कुछ दस्तावेजों को रिकॉर्ड में ले लिया था. राजेश कुंटे गांधी के खिलाफ मामले में शिकायतकर्ता हैं. इस दौरान मजिस्ट्रेट कोर्ट ने कथित मानहानिकारक भाषण की प्रतिलेख को सबूत के तौर पर स्वीकार कर लिया था, जिसके आधार पर मानहानि का मामला दायर किया गया था.

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राहुल गांधी ने इसे उच्च न्यायालय के समक्ष इस आधार पर चुनौती दी कि मजिस्ट्रेट का आदेश कुंटे द्वारा दायर एक अन्य याचिका में उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के आदेश का उल्लंघन था, जो उसी मानहानि की शिकायत से संबंधित थी.

स्कूल और कॉलेज में बुर्का-हिजाब पहनने की इजाजत की मांग करने वाली याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला आ गया है. हाई कोर्ट ने याचिका रद्द कर दी है. स्कूल-कॉलेज में नियमानुसार ड्रेस कोड लागू रहेगा.

बॉम्बे हाई कोर्ट ने याचिका रद्द करते हुए कहा, कॉलेज में ‘हिजाब बैन’ सही. चेंबूर के आचार्य-मराठा कॉलेज ने ड्रेस कोड के जरिए हिजाब पर प्रतिबंध लागू कर दिया गया था. हिजाब बैन को 9 छात्राओं की तरफ से दी गई चुनौती को बॉम्बे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया.

हाई कोर्ट ने क्या कहा

याचिका में दावा किया गया है कि हिजाब पर प्रतिबंध धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन है. हालांकि, कॉलेज की ओर से हाईकोर्ट में याचिका में लगाए गए आरोपों का जोरदार खंडन किया गया. किसी भी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं, सभी छात्रों-कॉलेज पर एक समान नियम लागू होगा.

पीठ ने कहा हम उक्त निर्णय में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं. रिट याचिका खारिज की जाती है. ड्रेस कोड, जो जून में शुरू होने वाले शैक्षणिक वर्ष में लागू होना था, यह निर्धारित करता है कि बुर्का, नकाब, हिजाब, या कोई भी धार्मिक पहचान जैसे बैज, टोपी, या स्टोल कॉलेज के अंदर अनुमति नहीं दी जाएगी. लड़कों के लिए केवल फुल या हाफ शर्ट और ट्राउजर निर्धारित किए गए हैं, जबकि लड़कियां कॉलेज परिसर में कोई भी इंडियन/वेस्टर्न नॉन रिविलिंग ड्रेस पहन सकती हैं.

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बिल्कुल गैर-प्रकटीकरण भारतीय पोशाक

याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता अल्ताफ खान ने तर्क दिया कि कॉलेज, मुंबई विश्वविद्यालय से संबद्ध होने और महाराष्ट्र सरकार द्वारा सहायता प्राप्त होने के कारण, इस तरह के “अवैध” प्रतिबंध जारी करने का “कोई अधिकार और अधिकार” नहीं रखता है. उन्होंने कहा कि एक तरफ, लड़कियों को भारतीय या पश्चिमी नॉन रिविलिंग कपड़े पहनने के लिए कहा जाता है, लेकिन दूसरी तरफ हिजाब और नकाब, “बिल्कुल गैर-प्रकटीकरण भारतीय पोशाक” की अनुमति नहीं है.