बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में जन सुराज पार्टी (JSP) को निराशाजनक परिणाम मिलने के बाद पार्टी के नेता और रणनीतिकार प्रशांत किशोर पहली बार मीडिया के सामने आए। उन्होंने हार की पूरी जिम्मेदारी लेते हुए कहा,“इसकी जिम्मेदारी सौ फीसदी मेरी है। हम लोग हारे हैं, चिंतन करेंगे। मैं जनता से माफी मांगता हूं।”

वोट नहीं मिलना कोई गुनाह नहीं

प्रशांत किशोर ने कहा कि उन्हें वोट नहीं मिलने की गलती उन्होंने स्वीकार की, लेकिन इसे गुनाह नहीं माना जा सकता। उन्होंने घोषणा की कि गांधी आश्रम में दो दिन बाद एक दिन का मौन रखकर प्रायश्चित करेंगे और 24 घंटे का उपवास रखेंगे।

NDA पर चेतावनी, वादे पूरे नहीं हुए तो आंदोलन

प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार और बीजेपी को चेतावनी दी कि चुनाव के दौरान किए गए वादों को पूरा करना होगा। उन्होंने कहा,“जो लोग वादा पूरा नहीं पाए, उनके खिलाफ हम संघर्ष करेंगे। जिनको वादा पूरा नहीं मिला, वे हमारे पास आ सकते हैं।”

नीतीश कुमार के स्वास्थ्य पर टिप्पणी

प्रशांत किशोर ने कहा कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार स्वस्थ हैं और उम्मीद है कि मंत्रिमंडल में कोई दागी या भ्रष्टाचारी शामिल नहीं होगा। पीके की इस प्रक्रिया से साफ हो रहा है कि वह राजनीति छोड़ने के बजाय बिहार में विपक्ष की भूमिका निभाते रहेंगे और जनता के मुद्दों पर आवाज उठाएंगे।

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जन सुराज पार्टी का चुनाव प्रदर्शन

जन सुराज पार्टी ने 238 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन किसी भी सीट पर जीत दर्ज नहीं कर पाई। पार्टी को कुल वोटों का 3.4 प्रतिशत हिस्सा मिला। सबसे ज्यादा वोट चेरिया-बरियारपुर से मिले, जहां उनके उम्मीदवार मृत्युजय कुमार ने 24,595 वोट पाए और तीसरे नंबर पर रहे। ज्यादातर उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई।

बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के एक दिन बाद आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की बेटी और पार्टी नेता रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स पर चौंकाने वाला बयान जारी किया है। उन्होंने पोस्ट कर कहा है कि वह राजनीति छोड़ रही हैं, साथ ही अपने परिवार से भी दूरी बनाने की बात कही है।

“मैं राजनीति छोड़ रही हूँ और परिवार से नाता तोड़ रही हूँ” — रोहिणीरोहिणी आचार्य ने अपने पोस्ट में लिखा— “मैं राजनीति छोड़ रही हूं और अपने परिवार से नाता तोड़ रही हूं।”

इसके बाद उन्होंने एक और पोस्ट कर दावा किया— “संजय यादव और रमीज़ ने मुझसे यही करने को कहा था और मैं सारा दोष खुद पर ले रही हूँ।”उनके इन पोस्ट्स ने बिहार की सियासत में हलचल पैदा कर दी है।

बीते साल सरण से लड़ी थीं लोकसभा चुनाव

रोहिणी आचार्य ने पिछले साल सारण लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें बीजेपी उम्मीदवार राजीव प्रताप रूडी के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। तब भी वह काफी चर्चा में रही थीं।

आरजेडी और संजय यादव की तरफ़ से कोई प्रतिक्रिया नहीं

रोहिणी के आरोपों और फैसले पर अब तक आरजेडी नेतृत्व, संजय यादव या रमीज़ की तरफ़ से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। पार्टी की ओर से चुप्पी बनी रहने से राजनीतिक हलकों में उनकी पोस्ट को लेकर और अधिक अटकलें तेज हो गई हैं।

बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे आने के ठीक अगले दिन भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने कड़ा कदम उठाते हुए पूर्व मंत्री आरके सिंह को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। उन पर पार्टी-विरोधी गतिविधियों का आरोप लगाया गया था, जिसके आधार पर बीजेपी ने तुरंत कार्रवाई की है।

6 साल के लिए पार्टी से बाहर

बीजेपी ने आधिकारिक आदेश जारी कर बताया कि आरके सिंह को 6 साल के लिए पार्टी से सस्पेंड किया गया है। चुनाव परिणाम के तुरंत बाद की गई इस कार्रवाई को पार्टी ने अनुशासनहीनता के खिलाफ सख्त संदेश माना है।

पार्टी-विरोधी गतिविधियों का आरोप

सूत्रों के अनुसार, चुनाव प्रचार और संगठनात्मक गतिविधियों के दौरान आरके सिंह पर कई बार पार्टी लाइन से हटकर काम करने, पार्टी नेतृत्व के निर्देशों की अवहेलना करने और आंतरिक अनुशासन तोड़ने के आरोप लगे थे। शिकायतों की समीक्षा के बाद उन्हें निष्कासित करने का फैसला लिया गया।

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बीजेपी की इस कार्रवाई के बाद बिहार की राजनीति में नई हलचल मच गई है। चुनाव परिणामों के बाद जहां राज्य में सत्ता-समीकरणों पर चर्चा चल रही है, वहीं पार्टी की इस अनुशासनात्मक कार्रवाई ने नए राजनीतिक संकेत दे दिए हैं।

डा. उत्कर्ष सिन्हा

क्या भारत में एग्जिट पोल्स की सत्यता और सटीकता अब एक मजाक बन चुकी है? ये सवाल इस समय देश के जनमानस के बीच काफी चर्चा में है , खासकर तब बीते मंगलवार को बिहार जैसे महत्वपूर्ण राज्य के चुनावों के सिलसिले में कई सारे एग्जिट पोल्स सामने आने लगे ।

11 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण का मतदान खत्म होते ही टीवी चैनलों पर एग्जिट पोल्स की बौछार शुरू हो गई। लगभग सभी प्रमुख सर्वे एजेंसियों—मैट्रिज़, पीपुल्स पल्स, पीपुल्स इनसाइट, जेवीसी, डीवी रिसर्च, डैनिक भास्कर, न्यूज18 मेगा पोल आदि—ने एक स्वर में एनडीए को भारी बहुमत दिया। पोल ऑफ पोल्स में एनडीए को औसतन 147 सीटें (133-167 की रेंज में), महागठबंधन को मात्र 90 (70-102), जन सुराज पार्टी को 0-5 और अन्य को 3-6 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया। 243 सीटों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए 122 सीटें चाहिए, और ये आंकड़े एनडीए को स्पष्ट विजेता बता रहे हैं। देश के एक बड़े हिस्से के बीच इस बार की चर्चा तेज हो गयी है कि क्या ये वाकई जनता की आवाज हैं या सत्ता के इशारे पर चलने वाला प्रोपेगैंडा?

ये एग्जिट पोल्स कल ही आए हैं, और इनकी एकरूपता ही इनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाती है। मैट्रिज़-आईएएनएस ने एनडीए को 147-167, पीपुल्स पल्स ने 133-159, जेवीसी-टाइम्स नाउ ने 135-150, दैनिक भास्कर ने 145-160 सीटें दीं। सभी चैनल्स—रिपब्लिक, इंडिया टीवी, न्यूज18, टाइम्स नाउ, आज तक—एक ही रेंज में आंकड़े दिखा रहे हैं, जैसे कोई स्क्रिप्ट लिखकर बांटी गई हो। क्या ये संयोग है? नहीं, ये सत्ता का दबाव है। बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने साफ कहा कि “पीएमओ और अमित शाह जो तय करते हैं, वही मीडिया दिखाती है।” ये सर्वे मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए हैं, ताकि काउंटिंग के दिन अधिकारियों पर असर पड़े और विपक्षी कार्यकर्ता हताश हो जाएं।

2024 लोकसभा चुनावों में भी यही हुआ था—350+ का शोर मचाया गया, लेकिन असल में एनडीए 290 के आसपास सिमट गया। बिहार में भी रिकॉर्ड 67% से ज्यादा वोटिंग हुई, खासकर महिलाओं और पिछड़ों में, बढे हुए मतदान प्रतिशत को अब तक बदलाव की बयार बताया जाता रहा है, लेकिन एग्जिट पोल्स इसे नजरअंदाज कर एनडीए की जीत का नैरेटिव गढ़ रहे हैं।

एग्जिट पोल्स की सटीकता का इतिहास भी शर्मनाक है। 2004 में एनडीए को 240-275 सीटें दी गईं, असल में 186 आईं। 2009 में यूपीए को कम आंका गया। 2014 में एनडीए को 270-290 बताया, लेकिन 336 मिलीं। 2019 में 300+ का अनुमान सही निकला, लेकिन 2024 में फिर चूक हुई । बिहार में ही 2020 में ज्यादातर पोल्स ने महागठबंधन को बहुमत दिया, लेकिन एनडीए जीत गया। 2015 में भी उलटा हुआ। अब 2025 में सभी पोल्स एक तरफा एनडीए की जीत बता रहे हैं, जबकि ग्राउंड रिपोर्ट्स बदलाव की बात कर रही हैं। एकमात्र आउटलायर जर्नो मिरर ने महागठबंधन को 130-140 सीटें दीं, लेकिन मुख्यधारा मीडिया ने इसे दबा दिया।

सत्ता का दबाव स्पष्ट है। बहुत सारे संपादक इस बात के गवाह है कि 2024 में भी चैनल मालिकों को दिल्ली बुलाकर “350 से कम मत दिखाना” का फरमान दिया गया था। बिहार में भी यही हुआ—मतदान खत्म होते ही आंकड़े एक जैसे आने लगे । सूत्र बता रहे हैं कि इस बार भी विज्ञापन, एनबीडीए, आईटी सेल का दबाव डाला गया। परिणाम? सभी चैनल्स 140-160 की रेंज में आ गए ।

ये टीआरपी से ज्यादा “कृपा” की भूख है। गोदी मीडिया अब सत्ता की भक्ति करती है, जनता की नहीं। तेजस्वी ने कहा, “ये सर्वे पीएम मोदी की एजेंसियों की प्रोपेगैंडा स्ट्रैटेजी हैं।” उच्च वोटिंग को “चेंज के लिए वोट” बताया, लेकिन पोल्स इसे अनदेखा कर रहे हैं।

वातावरण निर्माण की रणनीति पुरानी है। टीना फैक्टर (There Is No Alternative) को मजबूत करना—400 पार या बिहार में 150+ का शोर मचाकर विपक्ष को हताश करना। 2019 में यूपी में अखिलेश-मायावती गठबंधन के कार्यकर्ता घर बैठ गए क्योंकि पोल्स बीजेपी की भारी जीत बता रहे थे। बिहार में भी यही हो रहा है। दूसरा, शेयर बाजार लूट—11 नवंबर को मतदान खत्म होते ही अदानी, रिलायंस शेयरों में उछाल, 20 लाख करोड़ का फायदा। असल नतीजों में गिरावट आएगी तो “पंप एंड डंप” स्कैम पूरा होता है । तीसरा, ईवीएम की ढाल—अंतर आने पर कहेंगे “पोल्स भी यही बता रहे थे, ईवीएम ठीक हैं।” चौथा, विपक्षी कार्यकर्ताओं को डिमोटिवेट करना।

सैंपलिंग का झूठ भी उजागर हो रहा है। बिहार पोल्स में 60-70% सैंपल शहरी, महिलाओं से सिर्फ 10-15% बात, दलित-आदिवासी इलाकों से न के बराबर। ग्रामीण बिहार, जहां 80% आबादी है, गायब। फिर ±3% एरर का दावा! पेड पोल्स का बाजार भी चल रहा—एक एजेंसी ने कबूला कि “वांछित डेटा” के लिए ज्यादा पैसे मिलते हैं। कानूनी खामी—गलत पोल पर कोई सजा नहीं। चुनाव आयोग सिर्फ प्रकाशन समय नियंत्रित करता है, सटीकता पर नहीं।

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बिहार के ये ताजा पोल्स उसी साजिश का हिस्सा लगते हैं। रिकॉर्ड वोटिंग के बावजूद सभी एनडीए की जीत बता रहे हैं। प्रशांत किशोर की जन सुराज को भी जीरो दिखाकर नया प्रयोग दबाया जा रहा है। 14 नवंबर को असल नतीजे आएंगे, और अगर अंतर हुआ तो ये पोल्स फिर बेनकाब होंगे।

ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जैसे 18 देशों में एग्जिट पोल्स बैन हैं। भारत में भी समय आ गया है कि  या तो इसे प्रतिबंधित किया जाए , या गलत पोल पर लाइसेंस रद्द कर दिया जाए अन्यथा लोकतंत्र का ये तमाशा सत्ता की जीत और जनता की हार बनता रहेगा। एग्जिट पोल्स अब कोई ठोस रिसर्च नहीं, सत्ता की गोद में बैठा प्रोपेगैंडा है। बिहार की जनता बदलाव चाहती है, लेकिन मीडिया का ये खेल इसे दबाने की कोशिश कर रहा है। 14 नवंबर सच्चाई का दिन होगा, उस दिन के नतीजे ही एग्जिट पोल की विश्वसनीयता का उत्तर देंगे ।

बिहार विधानसभा चुनाव का आखिरी चरण पूरी तरह से समाप्त हो गया है और अब नतीजों को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। सवाल ये है कि नीतीश कुमार की सरकार फिर से सत्ता में लौटेगी या तेजस्वी यादव की लालटेन बिहार की राजनीति में नया इतिहास रचेगी।

एग्जिट पोल्स बनाम सट्टा बाजार

अधिकतर एग्जिट पोल्स एनडीए की जीत का अनुमान दे रहे हैं, लेकिन राजस्थान के फलोदी कस्बे का सट्टा बाजार इस बार कुछ अलग कहानी बयां कर रहा है। सट्टा बाजार के आंकड़ों के मुताबिक बिहार में एनडीए और महागठबंधन के बीच कड़ी टक्कर हो सकती है। यहां तक कि तेजस्वी यादव की राष्ट्रीय जनता दल (RJD) सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर सकती है।

सट्टा बाजार के अनुमान

• एनडीए: 105–135 सीटें
• महागठबंधन: 97–127 सीटें
• अन्य: 3–8 सीटें

प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी और ओवैसी की पार्टी के लिए सट्टा बाजार में उत्साह नहीं दिख रहा; इनके लिए सीटें जीतना चुनौतीपूर्ण रहेगा।

सट्टा बाजार की राय में, एनडीए और महागठबंधन दोनों के लिए सत्ता के दरवाजे खुले हैं। एनडीए के लिए 54% लोग दांव लगा रहे हैं, जबकि महागठबंधन पर 46% लोग भरोसा दिखा रहे हैं।

RJD बन सकती है सबसे बड़ी पार्टी

अगर सट्टा बाजार के आंकड़ों को मानें, तो RJD कम से कम 75 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। बीजेपी इससे कुछ पीछे रह सकती है और नीतीश कुमार की जेडीयू लगभग 55–60 सीटों पर संतुलित रह सकती है। कांग्रेस महागठबंधन में कमजोर कड़ी साबित हो सकती है और इसकी संभावना है कि यह दो दर्जन सीटें भी नहीं जीत पाएगी।

नीतीश कुमार के सीएम बनने के चांस

• एनडीए को बहुमत मिलने पर नीतीश कुमार के सीएम बनने की संभावना लगभग 60% है।
• बीजेपी के सीएम बनने के चांस 20–25% के बीच हैं।
• महागठबंधन को बहुमत मिलने पर तेजस्वी यादव के सीएम बनने की संभावना 97% से अधिक बताई जा रही है।

क्या साबित होंगे ये आंकड़े?

अब देखना होगा कि एग्जिट पोल्स का अनुमान सही साबित होता है या फलोदी का सट्टा बाजार इतिहास रचता है। उल्लेखनीय है कि फलोदी का सट्टा बाजार चुनाव और खेलों के नतीजों के अनुमान लगाने में देशभर में चर्चित है। हालांकि, चुनाव में सट्टेबाजी पूरी तरह अवैध है, लेकिन यहां यह अभी भी चोरी-छिपे जारी है।