लखनऊ. क्रिसमस और अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छात्रों से किया गया एक वादा पूरा कर दिया. इन दिनों उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज़ हैं और मुख्यमंत्री के पास वक्त की बहुत कमी है इसके बावजूद शनिवार को उन्होंने राजधानी के इकाना स्टेडियम में पीजी, ग्रेजुएशन, मेडिकल, इंजीनियरिंग और कौशल विकास प्रशिक्षण से जुड़े छात्रों को मुफ्त टैबलेट और स्मार्ट फोन बांटने की शुरुआत कर दी.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने हाथ से 26 छात्रों को टैबलेट और स्मार्टफोन दिए. बाद में स्टेडियम में मौजूद 60 हज़ार छात्रों को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित किये गए. इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह छात्रों को तकनीक से जोड़ने की पहल है. हम इसके ज़रिये प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी के डिजीटल इंडिया के सपने को पूरा कर रहे हैं.

मुख्यमंत्री ने इस मौके पर ओलम्पिक में रजत पदक जीतने वाली मीराबाई चानू को डेढ़ करोड़ रुपये और उनके कोच विजय शर्मा को 10 लाख रुपये की राशि देकर सम्मानित किया.

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उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने डॉक्टरों को लेकर कई अहम फैसले लिए हैं। इन फैसलों के अनुसार अब योगी सरकार डॉक्टरों के लिय सख्त कदम उठाने जा रही हैं। स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव के अनुसार, आदेश में ये साफ किया गया है कि डॉक्टरों को अब पीजी करने के बाद अब कम से कम 10 साल तक सरकारी अस्पताल में अपनी सेवा देनी होगी। और अगर कोई डॉक्टर बीच में नौकरी छोड़ता है तो उन्हें एक करोड़ रूपये तक धनराशि सरकार को देनी होगी।

इसेक अलावा अधिकारियों को कहना है कि सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी पूरी करने के लिए सरकार ने नीट में छूट की व्यवस्था की है। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों को करीब 15 हजार से ज्यादा पद सृजित हैं। करीब 11 हजार डॉक्टर तैनात हैं। ग्रामीण क्षेत्र के सरकारी अस्पतालों में एक साल नौकरी करने वाले एमबीबीएस डॉक्टर को नीट पीजी प्रवेश परीक्षा में 10 अंकों की छूट दी जाती है।

यही नहीं अगर कोई डॉक्टर दो साल सरकारी अस्पतालों में देगा उन्हें 20 और तीन साल वालों को 30 नम्बर तक की छूट मिलती है। ये डॉक्टर पीजी के साथ डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के दाखिला ले सकते हैं। हर साल सरकारी अस्पतालों में तैनात सैकड़ों एमबीबीएस डॉक्टर पीजी में दाखिला लेते हैं।

स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक डॉ. डीएस नेगी ने बताया कि अगर कोई डॉक्टर पीजी कोर्स की पढाई बीच में ही छोड़ देता है तो उन्हें तीन साल के लिए डिबार कर दिया जाएगा। मतलब इन तीन सालों में वो दोबारा दाखिला नहीं ले सकेंगे।

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चिकित्साधिकारी को पढ़ाई पूरी करने के बाद तुरंत नौकरी ज्वाइन करनी होगी। वहीं पीजी के बाद सरकारी डॉक्टर सीनियर रेजिडेंसी नहीं कर सकेंगे। विभाग से इस बारे में किसी भी तरह का अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जाएगा। कई सरकारी अस्पतालों में डीएनबी कोर्स चलाए जा रहे हैं। इनमें सीनियर रेजिडेंट की जरूरत पड़ती है। ऐसे में विभाग के डॉक्टर सीनियर रेजिडेंट के रूप में तैनात किये जाएंगे।

कोरोना महामारी की वजह से छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी विश्वविद्यालयों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत इस वर्ष नए सत्र की शुरुआत अक्टूबर से होगी। इसके बाद नवंबर से पढाई शुरू होगी। जबकि परीक्षाएं मार्च 2021 में होंगी। इसके अलावा पीजी के कक्षाएं एक नवंबर से शुरू हो जायेंगी।

गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में 31 जुलाई तक सभी शैक्षणिक संस्थान को बंद कर दिया है। इस दौरान राज्य में ऑनलाइन कक्षाएं जारी रहेंगी। इस साल सभी राज्य विश्वविद्यालयों में कक्षाएं और परीक्षाएं महामारी के कारण स्थगित और रद्द कर दी गई है।

वहीं यूपी बोर्ड ने बीते 27 जून को 10वीं और 12वीं कक्षा के परिणाम घोषित कर दिए थे। कोरोना वायरस महामारी के बीच इस साल का रिजल्ट पिछले साल से काफी अच्छा रहा है। 10वीं में 83.31% और 12वीं में 74.63% छात्र पास हुए हैं। इस बार यूपी बोर्ड 10 वीं की परीक्षाओं में कुल 30,24,632 छात्र शामिल हुए थे। जबकि कुल 25,86,440 छात्र हैं यूपी बोर्ड 12वीं की परीक्षा में शामिल हुए थे।

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बता दें कि कोरोना महामारी के चलते सीबीएसई और आईसीएसई जैसे राष्ट्रीय बोर्ड अपनी परीक्षाओं को पूरा न करा सके। वहीं यूपी बोर्ड ने न केवल परीक्षाओं को समय पर पूरा किया बल्कि लॉकडाउन के दौरान रिकॉर्ड समय में 1.2 लाख शिक्षकों द्वारा 56 लाख छात्रों की 3.5 करोड़ आंसरशीट का मूल्यांकन भी किया।

न्यूज़ डेस्क।

मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जयपुर ने फैकल्टी के 234 रिक्त पदों पर भर्ती निकाली हैं। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार इंस्टीट्यूट की ऑफिशियल वेबसाइट www.mnit.ac.in पर 19 अगस्त 2019 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों का चयन शैक्षणिक योग्यता और इंटरव्यू के अनुसार पर किया जाएगा।

शैक्षणिक योग्यता- उम्मीदवारों ने मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित विषय में पीजी एवं पीएचडी डिग्री किया होना चाहिए।

आयु सीमा- सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों की आयु सीमा 18 से 30 साल के बीच होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को नियमानुसार छूट दी जाएगी।

नौकरी का स्थान- जयपुर

पदों की संख्या- 234

पदों का नाम- फैकल्टी

चयन प्रक्रिया- योग्य उम्मीदवारों का चयन शैक्षणिक योग्यता एवं इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा।

सैलरी- चयनित उम्मीदवार को विभाग के नियमानुसार 21,500 रुपए प्रतिमाह वेतन प्राप्त होगा।

आवेदन शुल्क- सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 200 रुपए का शुल्क भुगतान करना होगा। जबकि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को शुल्क भुगतान में छूट दी है।

न्यूज डेस्क

डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय  (एकेटीयू) अपने से  संबंधित  इंजीनियरिंग, फार्मेसी व आर्कीटेक्चर संस्थानों में पीजी के प्रवेश के लिए  नियम को और कड़े करने जा रहा है। पीजी में प्रवेश के लिए अब उम्मीदवारों को स्नातक में 65 प्रतिशत अंक हासिल करना जरुरी होगा। इसके बाद ही पीजी कोर्स में सीधे प्रवेश मिल सकेगा।

वहीं,  जो अभ्यर्थियों गेट, जीपैट क्वालीफाई होगा उसकी वरीयता दी जाएगी। ऐसे में जिन कॉलेजों में पहले से ही सीटें बची रह जाती है उनको अब और मुसीबत उठानी पढ़ सकती है।

बता दें कि विश्वविद्यालय से संबद्ध सरकारी व प्राइवेट संस्थानों में पीजी की लगभग 5000 सीटें हैं जो की पिछले साल काफी खाली रह गईं थीं। इस बार भी पीजी के लिए आवेदन कम आए हैं।

विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार नंदलाल सिंह की ओर से इस संबंध में संबद्ध प्राइवेट कॉलेजों को पत्र भेजकर सत्र 2019- 20 में सामान्य व ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 65 जबकि एससी-एसटी के लिए 60 फीसदी अंक अनिवार्य करने को कहा गया है। साथ ही एमटेक, एमआर्क में प्रवेश के लिए गेट-जीपैट क्वालीफाई अभ्यर्थियों को प्रवेश में प्राथमिकता देने को भी कहा गया है।

विश्वविद्यालय के मीडिया प्रभारी आशीष मिश्रा ने बताया  कि गुणवत्तापरक शिक्षा के लिए कॉलेजों में प्रवेश को यह नियम बनाए गए हैं। इससे पहले राज्य प्रवेश परीक्षा (एसईई) में परास्नातक कक्षाओं में प्रवेश के लिए स्नातक में 50 फीसदी अंक ही जरूरी है।

परास्नातक कोर्स में प्रवेश के लिए पहले चरण की काउंसलिंग 15 जून से शुरू हो रही है। एमटेक, एमफार्मा, एमआर्क, एमडेश में प्रवेश के लिए रजिस्टर्ड गेट, जीपैट, सीड क्वालीफाई अभ्यर्थी 15 जून को अपना डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन कराएंगे।

16 जून को उन्हें सीट अलॉट होगी। बचे हुए अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन 22 जून को होगा। उन्हें सीट 24 जून को अलॉट होगी। इसके बाद बची सीटों पर एसईई के क्वालीफाई अभ्यर्थियों को प्रवेश के लिए काउंसलिंग 24 जून से होगी।

सीट अलॉटमेंट व कंफर्मेशन के समय देना होगा शुल्क

काउंसलिंग विश्वविद्यालय के लखनऊ स्थित घटक संस्थान सेंटर फॉर एडवांस स्टडीज में सुबह नौ बजे से होगी। अभ्यर्थियों को अन्य आवश्यक डाक्यूमेंट के साथ 50 हजार रुपये का डिमांड ड्राफ्ट भी लेकर आना होगा।

सीट अलॉटमेंट व कंफर्मेशन के समय यह शुल्क देना होगा, जिसे विद्यार्थी के अलॉट कॉलेज को ट्यूशन फीस के रूप में दे दी जाएगी। शेष शुल्क विद्यार्थी कॉलेज में रिपोर्टिंग के दौरान जमा करेंगे।