न्यूज़ डेस्क

बजट से निपटने के बाद सरकार अब जीएसटी दरों में बड़े बदलाव करने की तैयारी में हैं। बताया जा रहा है कि सरकार मौजूदा जीएसटी की नौ दरों को कम करके सिर्फ तीन दर रखना चाहती है। ऐसे में जो नई तीन स्लैब बनाई जा सकती हैं उनमें 8%, 18% और 28% हो सकती हैं। हालांकि, इन सबमें इस बात का पूरा ध्यान रखा जायेगा कि खाने पीने की चीजों पर महंगाई न बढ़ सके।

सूत्रों के अनुसार, इस महीने के अंत में जीएसटी काउंसिल की बैठक हो सकती हैं। इसमें सरकार ज्यादातर आइटम्स के रेट रेवेन्यू न्यूट्रल से थोड़ा ज्यादा रखने के पक्ष में है। सरकार खाद्य महंगाई को लेकर विशेष रणनीति बना सकती है। इसके साथ ही सरकार खाने-पीने और आवश्यक चीजों को लेकर नया स्लैब बनाने पर भी विचार कर सकती है।

गौरतलब है कि सरकारी नीति पर सलाह देने वाली संस्था नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद ने भी पिछले साल जीएसटी के सिर्फ दो स्लैब रखने की बात कही थी। साथ ही जीएसटी के स्लैब या दरों में बार-बार बदलाव होने से कारोबार पर प्रभाव पड़ने की बात भी कही थी। अगर जरूरत हो तो जीएसटी की दरों में सालाना आधार पर बदलाव किया जा सकता है।

जुलाई 2017 में हुआ था लागू

बता दें कि एक जुलाई 2017 से देश में जीएसटी लागू किया गया था। इसमें सभी अप्रत्यक्ष कर (वैट, सर्विस टैक्स आदि) शामिल हो गए हैं। इसके बाद से कई बार जीएसटी की दरों में बदलाव किये गये हैं। मौजूदा समय में जीएसटी के तहत चार स्लैब 5 फीसदी, 12 फीसदी, 18 फीसदी और 28 फीसदी हैं।

इसके अलावा कई उत्पाद ऐसे भी हैं जिनपर जीएसटी नहीं लगता। और पांच ऐसे उत्पाद भी हैं, जिन पर जीएसटी के अलावा उपकर या सेस भी लगता है।

जीएसटी समिति ने की दो स्लैब करने की सिफारिश

सूत्रों के अनुसार, जीएसटी की 18% प्रतिशत वाली स्लैब में ज्यादातर आइटम जा सकते हैं। बाकि निचली सभी स्लैब को मिलाकर सिर्फ एक 8% का स्लैब बनाने पर विचार हो सकता है, जबकि लग्जरी और डी-मेरिट गुड्स के लिए अधिकतम 28% बरकरार रहेगा। इस पर बनी एक समिति ने सरकार से सिर्फ दो स्लैब रहने की सिफारिश की है, इनमें 10 और 20% के स्लैब हैं।

डिजिटल पेमेंट करने पर मिलेगी 20% की छूट

इसके अलावा जीएसटी बिल, डिजिटल पेमेंट मोड के द्वारा करने पर छूट की सुविधा एक अप्रैल से शुरू हो सकती है। नई स्कीम के तहत उपभोक्ताओं को 20 फीसदी तक का कैशबैक मिलेगा। यूपीआई, भीम, रुपे कार्ड से भुगतान करने पर छूट मिलेगी। इसकी मंजूरी पिछले साल नवंबर में जीएसटी काउंसिल ने दी थी।