सुप्रीम कोर्ट की पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ आज ‘नोटबंदी’ को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुनाएगी. केंद्र सरकार ने 2016 में 1,000 रुपये और 500 रुपये के नोटों के विमुद्रीकरण का फैसला किया था. न्यायमूर्ति एसए नजीर की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ मामले में फैसला सुनाएगी, सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ में न्यायमूर्ति बीआर गवई, एएस बोपन्ना, वी रामसुब्रमण्यम और बीवी नागरत्ना भी शामिल हैं.

अदालत ने नोटबंदी के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान आरबीआई के वकील और याचिकाकर्ताओं के वकीलों की दलीलें सुनीं. आरबीआई की ओर से अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने सुप्रीम कोर्ट में दलीलें पेश कीं. वहीं, याचिकाकर्ताओं की ओर से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और अधिवक्ता पी चिदंबरम व श्याम दीवान पेश हुए. चिदंबरम ने 500 रुपये और 1000 रुपये के करेंसी नोटों को बंद करने को गंभीर रूप से त्रुटिपूर्ण बताते हुए, तर्क दिया था कि सरकार लीगल टेंडर से संबंधित किसी भी प्रस्ताव को अपने दम पर शुरू नहीं कर सकती है, ये केवल आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड की सिफारिश पर ही किया जा सकता है.

सरकार ने 2016 की नोटबंदी की कवायद पर फिर से विचार करने के सुप्रीम कोर्ट के प्रयास का विरोध करते हुए, कहा था कि अदालत ऐसे मामले का फैसला नहीं कर सकती है, जिसमें राहत देने का कोई जरिया ही न बचा हो.आरबीआई ने शीर्ष अदालत में अपने जवाब में स्वीकार किया था कि नोटबंदी के फैसले से लोगों को कुछ ‘अस्थायी कठिनाइयां’ जरूर हुई थीं, लेकिन यह भी राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है.

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आरबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से यह भी कहा कि फैसले के कारण लोगों के समक्ष उत्पन्न समस्याओं का समाधान करने के लिए एक मैकेनिज्म की व्यवस्था भी की गई थी. एक हलफनामे में, केंद्र ने शीर्ष अदालत को बताया था कि विमुद्रीकरण की कवायद एक ‘सुविचारित’ निर्णय था और फेक करेंगी, टेरर फंडिंग, ब्लैक मनी और कर चोरी के खतरे से निपटने के लिए एक बड़ी रणनीति का हिस्सा था. सुप्रीम कोर्ट 8 नवंबर, 2016 को केंद्र द्वारा घोषित नो​टबंदी को चुनौती देने वाली 58 याचिकाओं के एक बैच पर सुनवाई कर रहा था.

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केंद्रीय जांच एजेंसी(सीबीई) को दिल्ली की एक कोर्ट से झटका लगा है। अदालत ने सीबीआई द्वारा मानवाधिकार कार्यकर्ता और एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया बोर्ड के पूर्व प्रमुख आकार पटेल के खिलाफ जारी लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) को वापस लेने का आदेश दिया है।

इसके साथ ही कोर्ट ने आकार पटेल को अमेरिका की यात्रा करने की अनुमति भी दी है।

आकार पटेल को राहत देते हुए अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट पवन कुमार ने सीबीआई से इस मामले में 30 अप्रैल तक रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है।

सीबीआई ने आकार पटेल के खिलाफ विदेशी योगदान नियमन अधिनियम के कथित उल्लंघन के एक मामले में लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) जारी किया था।

वहीं सीबीआई ने कहा था कि वो आरोपित को गिरफ्तार करने की बात नहीं कर रहे बल्कि उन्हें देश से बाहर जाने की अनुमति ना देने की मांग कर रहे हैं।

फिलहाल कोर्ट ने सीबीआई द्वारा जारी लुकआउट नोटिस को वापस लेने का आदेश दिया है और साथ ही सीबीआई निदेशक को पटेल से लिखित रूप से माफी मांगने का भी आदेश दिया है।

कोर्ट ने  कहा कि इससे प्रमुख संस्थान के प्रति जनता में विश्वास बने रहने में मदद मिलेगी।

कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता को आर्थिक नुकसान के अलावा मानसिक प्रताडऩा का भी सामना करना पड़ा है, क्योंकि वह निर्धारित समय पर अपनी यात्रा पूरी नहीं कर सके।

इसको लेकर आकार पटेल के वकील तनवीर अहमद मीर ने कहा कि जांच अधिकारी द्वारा यात्रा से रोके जाने से याचिकाकर्ता को उड़ान की टिकटों के 3.8 लाख रुपये का नुकसान हुआ है।

मालूम हो कि बुधवार को बेंगलुरु अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से आकार पटेल अमेरिका जाने वाले थे लेकिन उन्हें इमीग्रेशन अधिकारियों द्वारा एयरपोर्ट पर ही रोक लिया गया।

इसको लेकर उनसे कहा गया कि उनके खिलाफ 2019 में एमनेस्टी इंडिया के खिलाफ एक मामले के संबंध में एक लुकआउट नोटिस जारी किया गया है।

बताते चलें कि आकार पटेल गुजरात दंगों को लेकर ‘राइट्स एंड रॉन्ग्स’  नाम की एक रिपोर्ट के सह-लेखक हैं। उन्होंने अपनी किताब ‘Price of the Modi Years’  भी लिखी है।

इसके अलावा आकार पटेल ने 2016 के नोटबंदी और कोरोना महामारी के दौरान देशभर में लगाये गये लॉकडाउन के फैसले पर कहा था कि सरकार के यह दोनों ही फैसले कैबिनेट के सहयोगियों से विचार विमर्श किये बिना ही लिए गये थे।

लखनऊ। आज नोटबंदी को पांच साल हो गए। आज ही के दिन 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 500 और 1,000 रुपए के नोटों को चलन से बाहर करने की घोषणा की थी।

मोदी सरकार के इस फैसले का विरोध आज भी जारी है। नोटबंदी के तीन साल पर कांग्रेस समेत विपक्षी दल मोदी सरकार पर हमलावर हैं।

नोटबंदी के 5 साल पूरे होने पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसको लेकर एक बार फिर मोदी सरकार को घेरा है।

https://twitter.com/priyankagandhi/status/1457559829971566596?s=20

नोटबंदी के पांच साल पूरे होने पर प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा कि अगर नोटबंदी सफल थी तो भ्रष्टाचार खत्म क्यों नहीं हुआ? काला धन वापस क्यों नहीं आया? अर्थव्यवस्था कैशलेस क्यों नहीं हुई? आतंकवाद पर चोट क्यों नहीं हुई? महंगाई पर अंकुश क्यों नहीं लगा?

नोटबंदी की 5वीं बरसी पर भाजपा उनका ख़ुलासा करे जो काला धन लेकर विदेश फ़रार हो गये या वहाँ जा बसे। न काला धन रुका, न भ्रष्टाचार, न आतंकवाद। नोटबंदी से अर्थव्यवस्था व आय बढ़ने का भाजपाई दावा अगर सच होता तो आयकर संग्रहण बढ़ता, पर बढ़ा काला धन।

ज़रूरत नोटबंदी की नहीं खोटबंदी की है। pic.twitter.com/GAyhP75ytd

— Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) November 8, 2021

दूसरी ओर अखिलेश यादव ने नोटबंदी पर मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने ट़्वीटर पर एक फोटो शेयर करते हुए लिखा है कि नोटबंदी की 5वीं बरसी पर भाजपा उनका खुलासा करें जो कालाधन लेकर विदेश फरार हो गए या वहां जा बसे।

न काला धन रुका, न भ्रष्टाचार, न आतंकवाद। नोटबंदी से अर्थव्यवस्था व आय बढऩे का भाजपाई दावा अगर सच होता तो आयकर संग्रहण बढ़ता, पर यहां काला धन बढ़ा है।

एनसीपी नेता नवाब मलिक ने ट्वीट किया, आज नोटबंदी के पूरे 5 साल हो गए लेकिन न ही कालाधन वापस आया और न भ्रष्टाचार और आतंकवाद बंद हुआ।

मोदी जी ने 3 महीने मांगे थे, अब आप ही बता दें कि हमें किस चौराहे पर आना है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव ने कहा, नोटबंदी के 5 साल बीत जाने का आमजन पर क्या प्रभाव पड़ा और देश को क्या हासिल हुआ?

बता दें कि मोदी सरकार के इस फैसले पर सवाल उठा था। अधिकांश अर्थशास्त्रियों ने इस फैसले को गलत बताया था और कहा था कि इसके दूरगामी परिणाम होंगे और इसका भारत की अर्थव्यवस्था पर गंभीर असर होगा। आखिरकार अर्थशास्त्रियों की भविष्यवाणी सही साबित हुई।

लखनऊ. समाजवादी व्यापार सभा के चित्रकूट में हुए मंडलीय सम्मेलन में व्यापारियों ने बीजेपी सरकार के संवेदनहीन रवैये पर काफी नाराजगी जताई. व्यापारियों ने कहा कि व्यापारियों को पहले नोटबंदी से तोड़ा गया इसके बाद विसंगतिपूर्ण जीएसटी को लाया गया. कोरोना काल में हुए लॉकडाउन के दौरान बिजली के फिक्स चार्ज को वसूला गया. व्यापार के लिए लिए गए ऋण का ब्याज भी माफ़ नहीं किया गया. व्यापारियों का उत्पीड़न लगातार बढ़ रहा है. क़ानून व्यवस्था की हालत बहुत खराब है.

समाजवादी व्यापार सभा के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री संजय गर्ग ने सम्मेलन में कहा कि मौजूदा सरकार ने व्यापारियों की हालत बहुत बिगाड़ दी है. प्रशासन और माफिया का गठजोड़ रंगदारी वसूलने का काम कर रहा है. उन्होंने कहा कि बुन्देलखण्ड में व्यापार की असीमित संभावनाएं हैं मगर सरकार उसे नज़रंदाज़ कर रही है.

समाजवादी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष केशव बाबू शिवहरे की अध्यक्षता में हुए इस सम्मेलन में चित्रकूट मंडल के क्रशर उद्योग, गिट्टी मौरंग एसोसियेशन, पर्यटन व होटल व्यवसाय से सम्बंधित व्यापारियों ने अपनी मांगों से सम्बंधित ज्ञापन सौंपे. समाजवादी पार्टी के महासचिव अभिमन्यु गुप्ता ने कहा कि व्यापारी अपना सम्मान समाजवादी पार्टी में महसूस कर रहा है. आने वाले चुनाव में व्यापारी निर्णायक भूमिका निभाएगा.

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समाजवादी व्यापार सभा के इस सम्मेलन में मंडल अध्यक्ष नन्द किशोर शिवहरे, हमीरपुर के जिलाध्यक्ष पंकज गुप्ता, चित्रकूट के जिलाध्यक्ष अशोक गुप्ता, महोबा के जिलाध्यक्ष संतोष साहू, बांदा के जिलाध्यक्ष अशोक भगनानी, पुष्पेन्द्र सिंह, राजबहादुर पाल, प्राण सिंह यादव, संजय बिस्वारी, शुभ गुप्ता, राजकुमार गुप्ता, नीलम गुप्ता, वीरेन्द्र गुप्ता, सिद्ध गोपाल साहू और चिडैया प्रजापति आदि व्यापारी नेता मौजूद थे.

लखनऊ / अयोध्या. समाजवादी व्यापार सभा का मंडलीय सम्मेलन आज 10 सितम्बर को अयोध्या के देवकाली बाइपास पर स्थित साथी लान में आयोजित किया गया. सम्मेलन में मुख्य अतिथि समाजवादी व्यापार सभा के प्रदेश अध्यक्ष, विधायक एवं पूर्व मंत्री संजय गर्ग और प्रदेश उपाध्यक्ष पवन मनोचा ने अपने विचार व्यक्त किये.

अयोध्या मंडल के समस्त जिलों के जिलावार अयोध्या के जिलाध्यक्ष सुजीत जैसवाल तथा नगर अध्यक्ष बदरी त्रिपाठी, ज़िलाअध्यक्ष सुल्तानपुर गुलाब जैसवाल, अम्बेडकरनगर गंगा शंकर साहू, अमेठी गोकुल चंद कोशल, सुल्तानपुर गुलाब जायसवाल से प्रदेश अध्यक्ष संजय गर्ग ने अयोध्या मण्डल की ज़िला कार्यकारिणी समस्त विधानसभा कमेटी की समीक्षा की. सम्मेलन की अध्यक्षता समाजवादी पार्टी के ज़िलाध्यक्ष गंगा सिंह यादव ने की. सम्मेलन से पहले सभी पदाधिकारियों ने राम लला के दर्शन किए.

समाजवादी व्यापार सभा के प्रदेश अध्यक्ष संजय गर्ग ने कहा कि वर्तमान भाजपा की सरकार का व्यापारियों के प्रति रवैया बहुत ही संवेदनहीन है. उनके सभी फ़ैसले नोटबंदी, विसंगतिपूर्ण जीएसटी और कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान का बिजली के फ़िक्स चार्जेज़ एवं व्यापार में लिए गये ऋण के कारण व्यापारी बदहाली की कगार पर हैं.

अयोध्या उद्योग व्यापार मण्डल के अध्यक्ष नन्द कुमार गुप्ता ने सैकड़ों व्यापारियों से हस्ताक्षरित ज्ञापन दिया, जिसमें माँग की गयी कि वर्तमान भाजपा सरकार अयोध्या में विकास के नाम पर बिना किसी सूचना और नोटिस दिए हज़ारों व्यापारियों को उजाड़ रही है. ये सैकड़ों सालों से छोटे – छोटे व्यापारी जो व्यापार करके अपने परिवारों का जीविकोपार्जन कर रहे हैं उन्हें बिना पुनर्स्थापित करे, विस्थापित करने की साज़िश भाजपा सरकार की है. इसे तुरन्त रोका जाये, इसमें प्राण प्रतिष्ठित प्राचीन मन्दिरों और भवनों को भी तोड़ दिया जायेगा. इससे इस पवित्र एवं प्राचीन धर्म नगरी की पौराणिकता एवं मर्यादा को भी चोट पहुँचेगी. असंख्य लोग बेरोज़गार हो जायेंगे. सम्मेलन में भाजपा सरकार की इस कारगुज़ारी के ख़िलाफ़ निंदा प्रस्ताव पारित किया गया.

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सम्मेलन में भाजपा सरकार से पीड़ित व्यापारी नेताओं ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की. कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रदेश उपाध्यक्ष पवन मनोचा, प्रदेश सचिव सोनू कनोजिया, प्रदीप पांडे आदि उपस्थित रहे.