कर्नाटक में हिजाब को लेकर मचे विवाद में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता और महिला अधिकार कार्यकर्ता मलाला यूसुफजई की प्रतिक्रिया आई है।

हिजाब मामले को लेकर मलाला ने ट्विटर पर लिखा है, ” कॉलेज हमें पढ़ाई और हिजाब के बीच चयन करने के लिए मजबूर कर रहा है। लड़कियों को उनके हिजाब में स्कूल जाने से मना करना भयावह है। कम या ज्यादा पहनने के लिए महिलाओं के प्रति नजरिया बना रहता है। भारतीय नेताओं को चाहिए कि वे मुस्लिम महिलाओं को हाशिए पर जाने से रोके।”

मालूम हो कि कर्नाटक में हिजाब को लेकर शुरू हुआ प्रदर्शन मंगलवार को पूरे राज्य में फैल गया। कॉलेज परिसरों में पथराव की घटनाओं के कारण पुलिस को बल प्रयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ा, जहां ‘टकराव-जैसी’ स्थिति देखने को मिली।

“College is forcing us to choose between studies and the hijab”.

Refusing to let girls go to school in their hijabs is horrifying. Objectification of women persists — for wearing less or more. Indian leaders must stop the marginalisation of Muslim women. https://t.co/UGfuLWAR8I

— Malala (@Malala) February 8, 2022

वहीं इस बीच, सरकार और उच्च न्यायालय ने शांति बनाये रखने की अपील की है। कोर्ट हिजाब पहनने के छात्राओं के अधिकार के लिए उनकी एक याचिका पर विचार कर रही है।

वहीं इस मुद्दे के एक बड़े विवाद का रूप धारण कर लेने के बाद, प्रदेश सरकार ने पूरे प्रदेश में शैक्षणिक संस्थानों में तीन दिनों के अवकाश की घोषणा की।

क्या है पूरा मामला

उडुपी जिले के मणिपाल स्थित महात्मा गांधी मेमोरियल कॉलेज में मंगलवार को उस समय काफी तनाव बढ़ गया, जब भगवा शॉल ओढ़े विद्यार्थियों और हिजाब पहनी छात्राओं के दो समूहों ने एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की।

सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें दिख रहा है कि मांडया में लड़कों का एक समूह हिजाब पहनी लड़कियों से बदसलूकी कर रहे हैं।

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हालांकि, सोशल मीडिया पर इन लड़कियों के पक्ष में समर्थन उमड़ पड़ा। हिजाब पहनने के अधिकार की मांग को लेकर प्रदर्शन जारी रखने पर जोर देने वाली लड़की ने कहा कि उसे शिक्षकों का समर्थन प्राप्त है और भगवा शॉल ओढ़े उसे रोकने वाले लड़के बाहरी थे।

उसने एक टीवी चैनल से कहा, ”कक्षा में सभी ने, हमारे प्राचार्य और लेक्चरर ने हमारा समर्थन किया।”

हिजाब विवाद पर गरमाई सियासत

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता सिद्धरमैया ने मंगलवार को सरकार से स्कूलों और कॉलेजों में अवकाश घोषित करने का आग्रह किया था।

वहीं एआईएमआईएम प्रमुख एवं हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी छात्राओं का समर्थन किया है। ओवैसी ने अपने एक ट्वीट में कहा, ”कर्नाटक में मुस्लिम छात्राओं ने हिंदुत्व की भीड़ के अत्यधिक उकसावे के बावजूद काफी साहस का प्रदर्शन किया है।”

इस मामले में पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी प्रमुख महबूबा मुफ्ती की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने आरोप लगाया कि यूपी चुनाव से पहले ध्रुवीकरण करने की कोशिश की जा रही है।

वहीं नेशनल कांफ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने आरोप लगाया कि देश में मुसलमानों के खिलाफ नफरत ‘आम बात हो गयी है और अब विविधता का सम्मान नहीं’ रह गया है ।

लेकिन मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि हिजाब ड्रेस का हिस्सा नहीं है, इसलिए इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि मध्य प्रदेश के स्कूलों में ‘ड्रेस कोड’ लागू किया जाएगा, ताकि सभी स्कूली विद्यार्थियों में समानता की भावना सुनिश्चित की जा सके।

इसके अलावा डीयू में भी हिजाब के समर्थन में विरोध-प्रदर्शन किया गया।

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बोम्मई ने लोगों से की ये अपील

मंगलवार को हिजाब विवाद गहराने पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने विपक्ष और संबंधित लोगों से उकसावे वाले बयान देकर तनाव को न बढ़ाने और हाईकोर्ट के आदेश का इंतजार करने की अपील की।

मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य सरकार पोशाक संबंधी नियमों पर कानून के अनुसार चलेगी और कोर्ट में भी यही रुख रखा गया है। उन्होंने कहा, न्यायपालिका के फैसले का इंतजार करिए और वह जो भी कहेगी हम उसका पालन करेंगे।

सीएम ने यह भी कहा कि कर्नाटक सरकार ने कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए अगले तीन दिनों तक राज्य में उच्च विद्यालयों तथा कॉलेजों में अवकाश घोषित किया है।

हिजाब विवाद को तूल देना चाहते हैं कुछ शरारती तत्व : हाईकोर्ट

वहीं इस मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में बढ़ते हिजाब विवाद के बीच मंगलवार को विद्यार्थियों और आम लोगों से शांति एवं सौहार्द बनाए रखने की अपील की।

कोर्ट ने कहा कि कुछ शरारती तत्व इस मामले को तूल देना चाहते हैं। उडुपी में सरकारी प्री-यूनिवर्सिटी महिला कॉलेज में पढऩे वाली कुछ छात्राओं की ओर से दायर याचिका की सुनवाई के बाद अदालत ने कहा कि इस पर अब बुधवार को आगे सुनवाई होगी।

नई दिल्ली. संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सरकार ने रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई. इस बैठक में विपक्षी दलों ने महंगाई, बेरोजगारी और पेगासस जासूसी विवाद पर चर्चा की मांग की. इस बैठक में किसानों की बहुत पुरानी मांग एमएसपी पर क़ानून बनाये जाने की मांग भी पुरजोर तरीके से उठाई गई.

सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस से मल्लिकार्जुन खड्गे, अधीर रंजन चौधरी और आनंद शर्मा, राष्ट्रवादी कांग्रेस से शरद पवार, नेशनल कांफ्रेंस से फारुक अब्दुल्ला, समाजवादी पार्टी से राम गोपाल यादव, बहुजन समाज पार्टी से सतीश चन्द्र मिश्रा, शिवसेना से विनायक राउत, द्रविड़ मुनेत्र कषगम से टी.आर.बालू और तिरुची शिवा तथा बीजू जनता दल से प्रसन्ना आचार्य शामिल हुए.

सोमवार से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र में तीन कृषि क़ानून निरस्त किये जाने हैं. इसके अलावा पेंशन सुधार सम्बन्धी पीएफआरडीए संशोधन विधेयक, बैंकिंग क़ानून संशोधन विधेयक 2021, बिजली संशोधन विधेयक-2021, ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2021, चार्टर्ड एकाउंटेंट, कास्ट एंड वर्कर्स एकाउंटेंट, कम्पनी सेक्रेटरीज संशोधन विधेयक 2021 और वित्तीय सुधार से सम्बंधित विधेयक पेश किये जाने हैं.

संसद के शीतकालीन सत्र में बिजली संशोधन विधेयक 2021 काफी महत्वपूर्ण विधेयक है. यह विधेयक बिजली वितरण के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा को बढावा देने वाला तो है ही साथ ही यह विधेयक ग्राहकों को बिजली वितरण कम्पनी चुनने की आज़ादी भी देगा.

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प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू-कश्मीर में आर्टिकल 370 को हटाए जाने के बाद पहली बार कश्मीरी नेताओं के साथ बैठक हुई। इस बैठक के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता व पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हमने आर्टिकल 370 की बहाली की मांग को छोड़ा नहीं है, मगर मौजूदा सरकार से यह उम्मीद करना कि वह इसे बहाल करेगी, यह मुर्खता होगी।

पीएम मोदी के साथ सर्वदलीय बैठक में कश्मीर में परिसीमन और चुनाव प्रक्रिया को लेकर गुरुवार को कश्मीर के 14 नेता शामिल थे।

उमर बोले- यह बैठक संघर्ष की शुरुआत’

करीब साढ़े तीन घंटे लंबी चली इस बैठक में कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। बैठक के बाद सभी नेताओं ने अपनी-अपनी प्रतिक्रिया दी।

नेशनल कांफ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने भी मीडिया के सामने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि हमने अनुच्छेद 370 की बहाली की मांग को छोड़ा नहीं है। हालांकि साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि इस बात के कोई संकेत नहीं हैं कि मौजूदा सरकार इसे बहाल करेगी। अब्दुल्ला ने इस मीटिंग को ‘संघर्ष की शुरुआत’ बताया है।

पीएम आवास में हुई इस बैठक का सबसे बड़ा विषय आर्टिकल 370 को ही माना जा रहा था, लेकिन खबर आई कि बैठक में इस मुद्दे पर कोई बात नहीं हुई। इस मीटिंग में महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला समेत राज्य के 14 नेता मौजूद थे।

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द इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक उमर अब्दुल्ला ने कहा, ‘अनुच्छेद 370 को लेकर राजनीतिक एजेंडा पूरा करने में भाजपा को 70 साल लगे। हमारा संघर्ष अभी शुरू हुआ है। हम लोगों को यह कहकर बेवकूफ नहीं बनाना चाहते कि इन वार्ताओं से हम 370 दोबारा हासिल कर लेंगे। इस बात की उम्मीद करना कि 370 वापस आएगा, यह बेवकूफी है।’

‘जानना होगा कि सरकार के दिमाग में चल क्या रहा है’

370 पर बात न होने को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस बात पर जोर दिया कि बैठक में इस मुद्दे को नहीं उठाए जाने का मतलब यह नहीं है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इसे छोड़ दिया है।

उन्होंने कहा कि, ‘हम कानूनी, शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से अपना काम करेंगे। हम चतुराई से लड़ रहे हैं… इसे सुप्रीम कोर्ट में लड़ा जा रहा है, जहां हमारे पास सबसे ज्यादा मौका है।’

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उमर ने जानकारी दी कि प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री शाह ने बैठक को लेकर कोई शर्तें नहीं रखी थीं। अब्दुल्ला ने आगे कहा ‘हमारे दो मूल उद्देश्य हैं। पहला यह जानना कि केंद्र सरकार के दिमाग में क्या चल रहा है और आगे का रोडमैप क्या है। दूसरा, हम अपनी बात को भी रखना चाहते थे। NC,  PDP ने PM और गृहमंत्री को जो भी कहा है, वह श्रीनगर में कही गई बातों से अलग नहीं है। तब हमने कहा था कि उन्होंने जो भी किया, वह गलत था और बड़ी आबादी इससे नाखुश है।’

न्यूज डेस्क

भारतीय जनता पार्टी का इन दिनों ईडी(प्रवर्तन निर्देशालय) पर राजनैतिक भरोसा बढ़ता जा रहा है। अपने राजनैतिक विरोधियों को अर्दब में लेने के लिए भाजपा लगातार अपने विरोधियों को निशाने पर ले रही है। उसने इसकी शुरुआत राज्यसभा में बहुमत का जुगाड़ करने के लिए टीडीपी के छह सदस्यों को भाजपा में शामिल कराने से की थी। ताजा मामला जम्मू कश्मीर का है जहां राष्ट्रपति शासन की समाप्ति पर विधानसभा के चुनाव होने वाले है।

जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में काफी अरसे से चल रहे घोटाले को आधार बनाकर आज नेशनल कांफ्रेंस के नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्लाह से ईडी द्वारा कई घंटे पूछताछ की गयी। इस संबंध में उनके बेटे उमर अब्दुल्लाह से पिछले साल जनवरी में सीबीआई पूछताछ कर चुकी है। जो स्वंय भी जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रह चुके है। इस घटना क्रम से नेशनल कांफ्रेंस में खलबली मच गई है।

Former CM of J&K and National Conference leader Farooq Abdullah’s questioning underway by Enforcement Directorate in Chandigarh in connection with Jammu & Kashmir Cricket Association (JKCA) irregularity scam case. pic.twitter.com/U6Zxgn6MRf

— ANI (@ANI) July 31, 2019

जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने साल 2015 में जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन (जेकेसीए) में 113 करोड़ रुपए के घोटाले का मामला सीबीआई को सौंपा था। हाईकोर्ट ने कहा था कि जम्मू कश्मीर की पुलिस गबन के इस केस में सही ढंग से जांच नहीं कर रही है। कोर्ट ने सीबीआई को जांच सौंपते हुए कहा था कि जेकेसीए के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला पूरी तरह से एक सियासी शख्सियत हैं और केंद्र में मंत्री और राज्य में सीएम रह चुके हैं।

जेकेसीए के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला पर आरोप है कि उन्होंने दो विवादित प्रस्तावों को मंजूरी दी। पहला आरोप है कि उन्होंने अहसान मिर्जा के हाथों में वित्तीय अधिकार दिए जिसके मातहत जेकेसीए के फर्जी अकाउंट से लेनदेन की गई। 2011 के चुनाव संपन्न होने के बाद और ट्रेजरर पद से हटाए जाने के बाद भी वित्तीय लेनदेन चलता रहा।

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कोर्ट कह चुका है कि इस फर्जी फंड की निकासी बीसीसीआई मुंबई से हुई है। इसलिए क्राइम ब्रांच को जांच में दिक्कतें पेश आएंगी क्योंकि जांच क्षेत्र का दायरा उस राज्य तक सीमित है। इससे पहले सीबीआई ने इस केस को लेकर अन्य कई लोगों से पूछताछ कर चुकी है।