इस घोषणा के बाद पूरे देश में इस योजना की चर्चा हो रही है। माना जा रहा है कि यह स्कीम न सिर्फ सामाजिक कल्याण से जुड़ी है, बल्कि तमिल संस्कृति और पारिवारिक परंपराओं को भी बढ़ावा देने का प्रयास है।

क्या है थाई ममन गोल्ड रिंग स्कीम?

यह योजना तमिल समाज की पारंपरिक ‘थाई ममन सीर’ प्रथा से प्रेरित है। इस परंपरा में बच्चे के जन्म के बाद उसका मामा उसे उपहार देता है, जो सुरक्षा, समृद्धि और स्नेह का प्रतीक माना जाता है।

सरकार ने इसी सांस्कृतिक भावना को योजना का रूप दिया है। अब राज्य सरकार नवजात बच्चों के लिए ‘मामा’ की भूमिका निभाते हुए उन्हें जीवन की शुरुआत में सोने की अंगूठी भेंट करेगी।

योजना की औपचारिक शुरुआत 15 सितंबर 2026 को पेरारिग्नर अन्ना की जयंती पर होगी, लेकिन इसका लाभ 22 जून 2026 या उसके बाद सरकारी अस्पतालों में जन्म लेने वाले सभी बच्चों को मिलेगा।

किसे मिलेगा योजना का लाभ?

• 22 जून 2026 या उसके बाद सरकारी अस्पताल में जन्म लेने वाला हर नवजात पात्र होगा।
• प्रत्येक बच्चे को 1 ग्राम सोने की अंगूठी दी जाएगी।
• अंगूठी पूरी तरह मुफ्त होगी।
• योजना राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों और सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में लागू होगी।

हर साल 4 लाख बच्चों को मिलेगा फायदा

रिपोर्ट्स के अनुसार तमिलनाडु में हर साल करीब 4 लाख बच्चों का जन्म सरकारी अस्पतालों में होता है। ऐसे में सरकार को हर वर्ष लाखों नवजातों को सोने की अंगूठी वितरित करनी होगी।

सरकार ने इस योजना के लिए लगभग 756 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है। हालांकि वास्तविक खर्च सोने की कीमतों और खरीद प्रक्रिया पर निर्भर करेगा।

कितनी होगी अंगूठी की कीमत?

मौजूदा बाजार भाव के अनुसार 1 ग्राम सोने की कीमत लगभग 11,000 से 14,000 रुपये के बीच है, जो सोने की शुद्धता (18, 22 या 24 कैरेट) पर निर्भर करती है।

यदि सोने की कीमतों में भविष्य में बढ़ोतरी होती है, तो इस योजना पर होने वाला खर्च भी बढ़ सकता है।

क्या प्राइवेट अस्पतालों पर पड़ेगा असर?

योजना की घोषणा के बाद यह सवाल भी उठने लगा है कि क्या इससे निजी अस्पतालों पर असर पड़ेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि आर्थिक रूप से कमजोर और मध्यम वर्गीय परिवार सरकारी अस्पतालों को प्राथमिकता दे सकते हैं, क्योंकि उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ अतिरिक्त लाभ भी मिलेगा।

हालांकि स्वास्थ्य क्षेत्र के जानकारों का कहना है कि केवल इस योजना के आधार पर निजी अस्पतालों पर बड़ा असर पड़ने का दावा करना जल्दबाजी होगी। लेकिन इससे सरकारी अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ने की संभावना जरूर है।

पहले से मजबूत है तमिलनाडु का स्वास्थ्य ढांचा

तमिलनाडु का सार्वजनिक स्वास्थ्य तंत्र देश के सबसे बेहतर सरकारी स्वास्थ्य मॉडलों में गिना जाता है। कम लागत में गुणवत्तापूर्ण इलाज और मातृ-शिशु स्वास्थ्य सेवाओं के कारण बड़ी संख्या में लोग पहले से ही सरकारी अस्पतालों का रुख करते हैं।

अब इस नई योजना के लागू होने के बाद सरकारी अस्पतालों की लोकप्रियता और बढ़ सकती है।

आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि रिकी राधन पंडित की सीएम ऑफिस में OSD के पद पर की गई नियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त की जाती है।

सीएम ऑफिस में सीधे हुई थी पोस्टिंग

रिकी राधन पंडित को मुख्यमंत्री कार्यालय में सीधे तैनाती दी गई थी, जिसे लेकर प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई थी। बताया जा रहा है कि वह लंबे समय से मुख्यमंत्री विजय के करीबी सलाहकारों में शामिल रहे हैं और निजी फैसलों में भी उनकी भूमिका रही है।

सूत्रों के मुताबिक, रिकी राधन पंडित को लेकर यह माना जाता है कि उन्होंने विजय के कई अहम फैसलों में सलाह दी थी, जिसमें राजनीतिक रणनीति से जुड़े निर्णय भी शामिल रहे हैं।

ज्योतिषीय सलाह को लेकर पहले भी चर्चा में रहे विजय

मुख्यमंत्री विजय के बारे में यह भी चर्चा रही है कि वह कई अहम निर्णयों में ज्योतिषीय सलाह पर भरोसा करते हैं। बताया जाता है कि राजनीतिक दल के गठन और चुनावी रणनीति से जुड़े कुछ फैसलों में भी रिकी राधन पंडित की सलाह अहम रही है।

यहां तक कहा जाता है कि विजय ने अपने शपथ ग्रहण समारोह के समय में भी बदलाव अपने ज्योतिषी की सलाह पर किया था।

एक दिन में बदला फैसला, उठे सवाल

OSD नियुक्ति को लेकर सरकार के इस अचानक फैसले ने राजनीतिक हलकों में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। एक दिन पहले जहां उन्हें सीएम ऑफिस में जिम्मेदारी दी गई थी, वहीं अगले ही दिन उनकी नियुक्ति रद्द कर दी गई।

फिलहाल सरकार की ओर से इस फैसले के पीछे कोई विस्तृत कारण सार्वजनिक नहीं किया गया है।

राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज

इस घटनाक्रम के बाद तमिलनाडु की राजनीति में नई बहस शुरू हो गई है। विपक्षी दलों ने भी इस मुद्दे पर सरकार की कार्यप्रणाली और निर्णय प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं।

अब सभी की नजर इस बात पर है कि सरकार इस अचानक फैसले पर आगे क्या स्पष्टीकरण देती है और क्या रिकी राधन पंडित की भूमिका को लेकर कोई और आधिकारिक जानकारी सामने आती है।

तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक गर्माहट बढ़ गई है। शिक्षा नीति, वक्फ और SIR जैसे मुद्दों पर पहले से ही केंद्र के खिलाफ मुखर राज्य सरकार अब मदुरै और कोयंबटूर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर हो गई है। बुधवार को मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने आरोप लगाया कि केंद्र ने दोनों शहरों के मेट्रो प्रोजेक्ट्स को तुच्छ कारणों से खारिज कर राज्य के लोगों के साथ “बदले की कार्रवाई” की है।

“बीजेपी शासित राज्यों को मंजूरी, तमिलनाडु को नहीं”

स्टालिन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए कहा कि केंद्र ने “कोविल नगर” यानी मदुरै और “दक्षिण भारत का मैनचेस्टर” कोयंबटूर के लिए “नो मेट्रो” का आदेश दिया है, जबकि इससे छोटे शहरों में भी मेट्रो प्रोजेक्ट स्वीकार किए गए हैं—लेकिन वे शहर बीजेपी-शासित राज्यों में हैं।

स्टालिन का दावा है कि आगरा, भोपाल और पटना जैसे शहरों में मेट्रो को मंजूरी मिली है, जबकि इनकी आबादी भी 20 लाख के मानक से कम थी, फिर भी केंद्र ने नियमों को “असमान रूप से” लागू किया।

क्यों लौटाई गई DPR?—केंद्र का तर्क

रिपोर्ट्स के अनुसार, केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने मेट्रो रेल नीति 2017 का हवाला देते हुए तमिलनाडु की दोनों DPR रिपोर्टें लौटा दीं।
इस नीति के अनुसार:

• मेट्रो परियोजनाओं के लिए केंद्रीय समर्थन केवल उन शहरी समूहों को मिलता है जिनकी आबादी 20 लाख से अधिक हो।

• 2011 की जनगणना के अनुसार:

  • कोयंबटूर की आबादी: लगभग 15.84 लाख

  • मदुरै की आबादी: लगभग 15 लाख

दोनों शहर इस सीमा से नीचे होने के कारण DPR को अस्वीकार कर दिया गया।

“तमिलनाडु के जनादेश से बदला ले रहा केंद्र” — स्टालिन

स्टालिन ने कहा कि केंद्र सरकार तमिलनाडु के लोकतांत्रिक जनादेश को स्वीकार नहीं कर पा रही है और इसलिए राज्य को महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे से वंचित किया जा रहा है। उनके शब्दों में—“सरकार सबके लिए होती है, लेकिन केंद्र तमिलनाडु के फैसले को बदले की राजनीति का बहाना बना रहा है। यह रवैया शर्मनाक है।” उन्होंने वादा किया कि तमिलनाडु सरकार और लोग मिलकर इन दोनों शहरों में मेट्रो परियोजनाओं को वास्तविकता बनाएंगे।

ये भी पढ़ें-BMC चुनाव से पहले कांग्रेस अकेले मैदान में, शरद पवार से मुलाकात ने बढ़ाई सियासी हलचल

तमिलनाडु सरकार के दावे

• फरवरी से दिसंबर 2024 के बीच DPR जमा की गई।

• मार्च 2025 में केंद्र ने संसद में कहा था कि DPR पर विचार किया जा रहा है।

• बाद में प्रोजेक्ट्स को अचानक अस्वीकार कर दिया गया।

मदुरै और कोयंबटूर के लिए मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर केंद्र और तमिलनाडु सरकार के बीच विवाद बढ़ गया है। चुनावी साल में यह मुद्दा राजनीतिक रूप से और भी गर्माने वाला है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या राज्य सरकार निजी या वैकल्पिक फंडिंग मॉडल अपनाकर प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाती है या यह राजनीतिक बहस लंबी खिंचती है।

]]> https://www.jubileepost.in/tamil-nadu-baby-snake-found-in-the-prasad-of-chandrachudeshwar/ Wed, 07 May 2025 10:27:15 +0000 https://www.jubileepost.in/?p=320022 जुबिली न्यूज डेस्क 

तमिलनाडु के कृष्णगिरि जिले के होसुर स्थित चंद्रचूड़ेश्वर मंदिर में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। कहा जाता है कि यह मंदिर करीब 800 साल पुराना है और हर दिन 800 से 1000 श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए आते हैं। बेंगलुरु और कृष्णगिरि को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित यह मंदिर हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग के नियंत्रण में आता है।

हाल ही में इस मंदिर में वितरित किए जा रहे प्रसाद में सांप का बच्चा मिलने से श्रद्धालुओं के बीच हड़कंप मच गया। घटना की तस्वीरें तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिसमें प्रसाद के भीतर मृत सांप को साफ देखा जा सकता है। इस घटना के बाद श्रद्धालुओं ने तुरंत मंदिर प्रशासन से शिकायत की, लेकिन प्रशासन की ओर से कथित तौर पर उदासीन रवैया देखने को मिला।

श्रद्धालुओं में गुस्सा, विभाग से शिकायत

प्रसाद में सांप मिलने की खबर फैलते ही श्रद्धालुओं ने हिंदू धर्मार्थ विभाग के अधिकारियों से संपर्क कर औपचारिक शिकायत दर्ज कराई। सोशल मीडिया पर भी लोगों ने इस मामले को उठाते हुए मंदिर प्रशासन और हिंदू धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग को टैग किया।

मामले की जांच जारी

फिलहाल जांच जारी है। इस पूरे मामले पर अभी तक मंदिर प्रशासन या हिंदू धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। इस घटना के बाद श्रद्धालुओं में रोष है और वे मंदिर में दी जाने वाली वस्तुओं की सुरक्षा और स्वच्छता पर सवाल उठा रहे हैं।

ये भी पढ़ें-पाकिस्तान ने शीर्ष भारतीय राजनयिक को किया तलब, जानें क्या कहा

तमिलनाडु खाद्य सुरक्षा विभाग सतर्क

तमिलनाडु का खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग पहले ही सख्त कदम उठा रहा है ताकि सड़क किनारे मिलने वाले खाद्य पदार्थों से लेकर मंदिरों के प्रसाद तक की स्वच्छता सुनिश्चित की जा सके। विभाग ने कई अस्वास्थ्यकर स्टॉल और होटलों को सील किया है। अब देखना होगा कि इस गंभीर घटना के बाद विभाग क्या नया कदम उठाता है।

तमिलनाडु के उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने राज्य में हिंदी थोपे जाने के प्रयासों के खिलाफ एक बार फिर मुखर रुख अपनाया है। एक कॉलेज कार्यक्रम के दौरान उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री एम. करुणानिधि को याद करते हुए कहा कि तमिल ही राज्य की आत्मा है और इसे किसी भी सूरत में दबाया नहीं जा सकता। उन्होंने छात्रों से अपील की कि वे नई शिक्षा नीति (NEP), तीन भाषा नीति और NEET जैसे मुद्दों के पीछे छिपे एजेंडे को पहचानें और सतर्क रहें।

मुख्य बातें:

• 1986 में करुणानिधि द्वारा दिए गए हिंदी विरोधी भाषण को बताया आज भी प्रासंगिक

• NEP, NEET और तीन भाषा नीति को बताया तमिल विरोधी

• छात्रों से जागरूक रहने और “तमिल की रक्षा” की अपील

• 1965 की छात्र क्रांति को बताया तमिल भाषा की ताकत का स्तंभ

• ₹4.80 करोड़ की लागत से बने कलैगनार ऑडिटोरियम का उद्घाटन

“तमिल ही तमिलनाडु की पहचान है” – उदयनिधि स्टालिन

उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि दिवंगत नेता कलैगनर करुणानिधि ने 1986 में इसी कॉलेज में हिंदी थोपे जाने के खिलाफ छात्रों से बातचीत की थी और आज भी उनके विचार उतने ही प्रासंगिक हैं। उन्होंने कहा, “तमिलनाडु का आधार केवल तमिल भाषा है और उसे किसी अन्य भाषा से दबाया नहीं जा सकता।”

NEET और नई शिक्षा नीति पर तीखा हमला

उदयनिधि ने कहा कि केंद्र सरकार तमिल को कमजोर करने के लिए शिक्षा नीतियों का सहारा ले रही है। “NEET, तीन भाषा नीति और NEP के माध्यम से हिंदी को थोपने की कोशिश की जा रही है। यह न केवल भाषा पर हमला है, बल्कि तमिल छात्रों के भविष्य पर भी खतरा है।”

“छात्रों का संघर्ष ही तमिल की ताकत है”

उपमुख्यमंत्री ने 1965 की छात्र क्रांति को याद करते हुए कहा कि उसी आंदोलन ने हिंदी थोपे जाने को रोका और तमिल को मजबूती दी। उन्होंने छात्रों से आह्वान किया कि “आपके सीनियर्स ने बिना किसी इनाम की उम्मीद के संघर्ष किया था। अब यह जिम्मेदारी आपकी है कि तमिल की रक्षा के लिए जागरूकता फैलाएं।”

ये भी पढ़ें-झारखंड में सुरक्षाबलों का बड़ा ऑपरेशन, ₹1 करोड़ के इनामी नक्सली समेत 8 ढेर

“दुश्मन कभी जीत नहीं सकते अगर आप जागरूक हैं”

छात्रों से साजिशों को समझने की अपील करते हुए उदयनिधि ने कहा, “अगर आप इस खेल को समझ गए तो हमारे दुश्मन कभी नहीं जीत पाएंगे।”

इससे पहले उन्होंने ₹4.80 करोड़ की लागत से बने 1,000 सीटों वाले कलैगनार ऑडिटोरियम का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में मंत्री सुब्रमण्यम, गोवी चेझियान, विधायक थायागम कवि समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।