लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने सोमवार, 28 जुलाई की देर रात एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के 23 अधिकारियों का तबादला कर दिया। इस फेरबदल में गोरखपुर, गाजियाबाद, प्रयागराज, गौतमबुद्धनगर और अयोध्या जैसे महत्वपूर्ण जिलों के जिलाधिकारी और मंडलायुक्त बदले गए हैं। यह बदलाव ऐसे समय किया गया है जब राज्य के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह 31 जुलाई को रिटायर होने वाले हैं और उनके सेवा विस्तार को लेकर अटकलें जारी हैं।

अयोध्या को मिला नया मंडलायुक्त

अयोध्या के मौजूदा मंडलायुक्त IAS गौरव दयाल को गृह सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि IAS राजेश कुमार, जो अब तक सचिव गृह एवं सतर्कता विभाग का कार्यभार संभाल रहे थे, उन्हें अयोध्या का नया कमिश्नर बनाया गया है।

गाजियाबाद-गोरखपुर में अदला-बदली

गाजियाबाद के जिलाधिकारी IAS दीपक मीणा को अब गोरखपुर का डीएम बनाया गया है। वहीं, गोरखपुर के डीएम IAS कृष्णा करुणेश को नोएडा (गौतमबुद्धनगर) में अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी नियुक्त किया गया है।

प्रयागराज और नोएडा में बदलाव

प्रयागराज के जिलाधिकारी IAS रवींद्र कुमार मंदर को अब गाजियाबाद का नया डीएम बनाया गया है। जबकि गौतमबुद्धनगर के डीएम रहे IAS मनीष कुमार वर्मा को प्रयागराज भेजा गया है। नोएडा की नई डीएम होंगी IAS मेधा रूपम, जो अब तक कासगंज की जिलाधिकारी थीं।

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अन्य जिलों में हुए प्रमुख बदलाव

• IAS मोनिका रानी, डीएम बहराइच → विशेष सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग

• IAS नेहा शर्मा, डीएम गोंडा → प्रभारी महानिरीक्षक, निबंधन

• IAS अमनदीप डुली बने ललितपुर के नए डीएम

• IAS अक्षय त्रिपाठी, डीएम ललितपुर → अब बहराइच के डीएम

• IAS पवन कुमार गंगवार बने मिर्जापुर के नए डीएम

• IAS प्रियंका निरंजन, डीएम मिर्जापुर → बनीं गोंडा की जिलाधिकारी

• IAS कपिल सिंह को कानपुर देहात का जिलाधिकारी बनाया गया

• IAS आलोक सिंह, डीएम कानपुर देहात → विशेष सचिव, राज्य संपत्ति विभाग

• IAS प्रणय सिंह, अपर आयुक्त गन्ना → बने कासगंज के डीएम

प्रमुख पदों पर नई नियुक्तियाँ

• IAS प्रमोद कुमार उपाध्याय → सचिव, समाज कल्याण विभाग

• IAS डॉ. सारिका मोहन → सचिव, वित्त विभाग

• IAS अमृत त्रिपाठी → सचिव, उच्च शिक्षा विभाग

• IAS बिमल कुमार दुबे, कमिश्नर झांसी मंडल → अब बुंदेलखंड विकास प्राधिकरण के सीईओ का अतिरिक्त प्रभार

• IAS मिनिष्ती एस. → बनीं गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश

• IAS जयनाथ यादव → विशेष सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त शाखा

• IAS प्रणता ऐश्वर्या → बनीं सीतापुर की मुख्य विकास अधिकारी

अशोक कुमार

“प्रशासन में सचिवों का बार-बार तबादला” एक ऐसा मुद्दा है जिस पर अक्सर बहस होती रहती है, खासकर जब इसका असर नीति निर्माण और कार्यान्वयन पर पड़ता है। यह शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढाँचे और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में देखा जा सकता है।

प्रशासनिक स्थिरता का महत्व

यह समझना ज़रूरी है कि किसी भी नीति को सफल बनाने के लिए दीर्घकालिक दृष्टिकोण और निरंतरता बहुत महत्वपूर्ण होती है।

जब शीर्ष अधिकारी, जैसे कि सचिव, बार-बार बदलते हैं, तो हर नए व्यक्ति की अपनी प्राथमिकताएँ और कार्यशैली होती है। इससे पिछली योजनाओं को बीच में ही छोड़ दिया जा सकता है, या उनमें लगातार बदलाव किए जा सकते हैं, जिससे कोई भी नीति कभी भी अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुँच पाती।

प्रभाव

संस्थागत स्मृति का नुकसान: लगातार तबादलों से विभाग की संस्थागत स्मृति कमजोर होती है। नए अधिकारी को पिछली सफलताओं और विफलताओं को समझने में समय लगता है।

विश्वास और समन्वय में कमी: नीति निर्माण में विभिन्न हितधारकों (मंत्रालयों, विशेषज्ञों, ज़मीनी कार्यकर्ताओं) के साथ समन्वय ज़रूरी होता है। जब नेतृत्व लगातार बदलता है, तो इन संबंधों को स्थापित करने और विश्वास बनाने में बाधा आती है।

कार्यान्वयन में बाधा: नीतियों को ज़मीन पर उतारने के लिए एक स्पष्ट रोडमैप और निरंतर निगरानी की आवश्यकता होती है। नेतृत्व बदलने से कार्यान्वयन की गति और दिशा प्रभावित हो सकती है।

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जवाबदेही का निर्धारण मुश्किल: जब कोई अधिकारी लंबे समय तक एक परियोजना का हिस्सा नहीं रहता, तो उसकी जवाबदेही तय करना मुश्किल हो जाता है।

समाधान की आवश्यकता

सरकार अक्सर प्रशासनिक दक्षता और लचीलेपन के नाम पर तबादलों को ज़रूरी मानती है। हालाँकि, यह महत्वपूर्ण है कि स्थिरता और निरंतरता के बीच एक संतुलन स्थापित किया जाए।

इस समस्या का समाधान केवल प्रशासनिक बदलावों से नहीं, बल्कि व्यापक नीतिगत सुधारों से हो सकता है। इसमें अधिकारियों के कार्यकाल को एक निश्चित अवधि के लिए तय करना और उन्हें पर्याप्त समय देना शामिल हो सकता है ताकि वे अपने विभागों में सुधार ला सकें और नीतियों को सफलतापूर्वक लागू कर सकें।

यह एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर गंभीरता से विचार-विमर्श की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रशासनिक निर्णय देश के विकास और नीतिगत लक्ष्यों में बाधा न बनें।

सरकार प्रत्यक्ष रूप से इस मुद्दे पर कोई ठोस नीतिगत बयान नहीं देती है, लेकिन यह एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर शिक्षा विशेषज्ञों और नीति निर्माताओं द्वारा लगातार बहस की जाती है। स्थिरता निश्चित रूप से एक अच्छी नीति के निर्माण और सफल कार्यान्वयन के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है। सरकार को प्रशासनिक आवश्यकताओं और स्थिरता के बीच एक संतुलन खोजने की आवश्यकता है ताकि शिक्षा क्षेत्र को इसका अधिकतम लाभ मिल सके। यह संभव है कि सरकार आंतरिक रूप से इस पर विचार करती हो, लेकिन प्रशासनिक दक्षता और लचीलेपन को भी उतना ही महत्वपूर्ण मानती हो। स्थिरता के बिना एक सुदृढ़ नीति का निर्माण और उसे सफलतापूर्वक लागू करना लगभग असंभव है। यह सिर्फ शिक्षा नीति पर ही नहीं, बल्कि किसी भी क्षेत्र की नीति पर लागू होता है।

संक्षेप में, स्थिरता केवल नीति के सफल कार्यान्वयन के लिए ही नहीं, बल्कि उसके कुशल और प्रभावी निर्माण के लिए भी एक पूर्व शर्त है। जब तक शीर्ष पदों पर पर्याप्त स्थिरता नहीं होगी, तब तक न तो दूरगामी और प्रभावी नीतियां बन पाएंगी और न ही उन्हें जमीन पर सफलतापूर्वक उतारा जा सकेगा।

सरकार को इस पहलू पर गंभीरता से विचार करना चाहिए ताकि शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में वास्तविक और स्थायी सुधार लाए जा सकें।

क्या आप मानते हैं कि इस समस्या का समाधान केवल प्रशासनिक बदलावों से हो सकता है, या इसके लिए व्यापक नीतिगत सुधारों की भी आवश्यकता है?

(लेखक, कानपुर एवं गोरखपुर विश्वविद्यालयों के पूर्व कुलपति तथा राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के पूर्व विभागाध्यक्ष हैं।)”

उत्तर प्रदेश सरकार ने सोमवार देर रात एक बड़ा प्रशासनिक फैसला लेते हुए 14 आईपीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए। इस तबादला लिस्ट में सात जिलों के पुलिस अधीक्षकों (SP) सहित कई DIG और SSP स्तर के अधिकारियों के नाम शामिल हैं।

गोरखपुर और अयोध्या के एसपी के तबादले

अयोध्या के एसपी राजकिरण अय्यर को गोरखपुर का नया एसपी बनाया गया है, जबकि गोरखपुर के एसपी डॉ गौरव ग्रोवर को अयोध्या की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस बदलाव को प्रशासनिक दृष्टि से अहम माना जा रहा है।

सहारनपुर रेंज के नए डीआईजी बने अभिषेक सिंह

मुजफ्फरनगर के एसएसपी अभिषेक सिंह को सहारनपुर रेंज का डीआईजी नियुक्त किया गया है। वहीं, कौशांबी के एसपी बृजेश श्रीवास्तव को इटावा का नया एसएसपी बनाया गया है।

गाजियाबाद और फतेहपुर में भी तबादले

तबादला सूची के अनुसार, गाजियाबाद के पुलिस उपआयुक्त राजेश कुमार सिंह को कौशांबी का एसपी बनाया गया है। फतेहपुर के एसपी धवल जायसवाल को गाजियाबाद कमिश्नरेट भेजा गया है।

DIG महाकुंभ वैभव कृष्ण को वाराणसी रेंज की कमान

इस तबादला सूची में DIG महाकुंभ वैभव कृष्ण को वाराणसी रेंज का डीआईजी नियुक्त किया गया है। इसके अलावा, इटावा के एसएसपी संजय कुमार को मुजफ्फरनगर का एसएसपी बनाया गया है।

अन्य महत्वपूर्ण तबादले

• संतकबीरनगर के एसपी सत्यजीत को कानपुर कमिश्नरेट भेजा गया।

• गोरखपुर एसपी रेलवे संदीप कुमार मीना को संतकबीरनगर का एसपी बनाया गया।

• एसीओ में तैनात लक्ष्मी निवास मिश्रा को गोरखपुर एसपी रेलवे की जिम्मेदारी दी गई।

• पीएसी लखनऊ के अनूप कुमार सिंह को फतेहपुर का एसपी बनाया गया।

• वाराणसी के पुलिस कमिश्नर मोहित गुप्ता को सचिव गृह बनाया गया।

• सहारनपुर के डीआईजी अजय साहनी को बरेली रेंज का डीआईजी नियुक्त किया गया।

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फेरबदल से नए सिरे से बनी जिम्मेदारियां

योगी सरकार के इस बड़े आईपीएस फेरबदल से कई जिलों के पुलिस महकमे में नई जिम्मेदारियां तय हो गई हैं। कानून-व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के उद्देश्य से यह प्रशासनिक कदम उठाया गया है।

उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से कुछ बड़े अधिकारियों का तबादला हुआ है. विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार राज्य में 11 आईएएस अधिकारियों का तबादला किया गया है. जिन अधिकारियों का तबादला हुआ है उनमें 8 IAS शीर्ष अधिकारी हैं, इन्हें नया विभाग मिला है. इस संबंध में मंगलवार को दोपहर बाद आदेश जारी कर दिया गया है.

आलोक कुमार को खेल एवं युवा कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश शासन के प्रभार अवमुक्त में प्रमुख सचिव पद की जिम्मेदारी दी गई है. इसके अलावा लीना जौहरी को प्रमुख सचिव स्टॉम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग उत्तर प्रदेश शासन के प्रभार से अब अवमुक्त की गई. वहीं अमित गुप्ता को प्रमुख सचिव स्टॉम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग उत्तर प्रदेश शासन तथा महानिरीक्षक निबंधन उत्तर प्रदेश बनाया गया है.

इसके अलावा मनीष चौहान को प्रमुख सचिव खेल एवं युवा कल्याण विभाग बनाया गया है. जबकि मुथु कुमार स्वामी को सचिव वित्त विभाग उत्तर प्रदेश शासन बनाया गया है. वहीं विजेंदर पांड्या को कानपुर मंडल के आयुक्त के पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है. बालकृष्ण त्रिपाठी को विंध्याचल मंडल के आयुक्त की जिम्मेदारी दी गई है.

वहीं डॉक्टर रूपेश कुमार महानिरीक्षक निबंधन के प्रभाव से अवमुक्त किया गया है. आजमगढ़ मंडल के आयुक्त की जिम्मेदारी विवेक को दी गई है जो अभी तक उत्तर प्रदेश शासन के गृह विभाग में सचिव के पद पर तैनात थे. इसके अलावा चित्रकूट धाम मंडल के आयुक्त के पद पर अजीत कुमार को तैनात किया गया है. वहीं नियोजन विभाग के सचिव के पद पर नरेंद्र प्रसाद पांडेय को तैनात किया गया है.

लोकसभा चुनाव के लिए अब कुछ ही समय शेष बचा है. इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ी प्रशासनिक फेरबदल की है. प्रदेश सरकार की तरफ से देर रात जारी हुए नोटिफिकेशन कई जिलों के अधिकारियों का तबादला किया गया तो वहीं कई जिलों के डीएम बदले गए हैं. सोमवार की रात जारी नोटिफिकेशन के अनुसार 19 आईएएस अधिकारियों के तबादले किये गये हैं. इनमें आठ जिलों के डीएम का नाम भी शामिल है.

जानकारी के मुताबिक इनमें से कई आईएएस अधिकारी एक ही स्थान पर 3 साल की अवधि से तैनात थे. इन्हें चुनाव आयोग के निर्देश पर हटाया गया है. प्रदेश सरकार ने देर रात कई जिलों के डीएम को बदल दिया. बरेली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष जोगिंदर सिंह को पीलीभीत का डीएम बनाया गया है. अलीगढ़ के डीएम इंद्र विक्रम सिंह को इसी पद पर गाजियाबाद भेजा गया है. इसी प्रकार गाजियाबाद के डीएम आरके सिंह को कानपुर नगर का डीएम बनाया गया है. जबकि कानपुर नगर के डीएम विशाख जी. को अलीगढ़ का डीएम बनाया गया है.

देर रात जारी हुई तबादला सूची 

फर्रुखाबाद के डीएम संजय कुमार सिंह प्रथम को रामपुर भेजा गया है. वहीं, रामपुर के डीएम रविंद्र कुमार मंदर को जौनपुर का डीएम बनाया गया है. गाजियाबाद और रामपुर के डीएम को चुनाव आयोग की तैनाती की 3 साल की अवधि के मानक के तहत हटाया गया है. इसके अलावा खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के विशेष सचिव दिव्यांशु पटेल को मुरादाबाद का नगर आयुक्त बनाया गया है.

आगरा के मुख्य विकास अधिकारी मनिकनंदन ए. को बरेली विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष बनाया गया है. जौनपुर DM अनुज झा को एसीईओ राज्य निर्वाचन आयोग बनाया गया. श्रम विभाग में तैनात निशा आनंद डीएम अमेठी बनायी गयीं, राज्य संपत्ति अधिकारी वीके सिंह डीएम फर्रुखाबाद बने.