वाशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ चल रहे सैन्य तनाव पर एक चौंकाने वाला अपडेट दिया है। ट्रंप ने अमेरिकी संसद (कांग्रेस) को आधिकारिक तौर पर सूचित किया है कि ईरान के खिलाफ युद्ध अब “समाप्त” हो चुका है। इस घोषणा के साथ ही उन्होंने उस कानूनी विवाद को भी खत्म करने की कोशिश की है, जिसमें उन पर बिना संसदीय मंजूरी के युद्ध जारी रखने के आरोप लग रहे थे।

‘1 मई की डेडलाइन’ का खेल खत्म?

अमेरिकी कानून ‘वॉर पावर रेजोल्यूशन (1973)’ के अनुसार, राष्ट्रपति को किसी भी सैन्य कार्रवाई के लिए 60 दिनों के भीतर संसद से मंजूरी लेनी अनिवार्य होती है। ट्रंप प्रशासन ने 2 मार्च को संसद को अभियान की जानकारी दी थी, जिसकी समय सीमा 1 मई 2026 को खत्म हो रही थी।

हालांकि, ट्रंप ने सांसदों को लिखे पत्र में तर्क दिया है कि:

• 7 अप्रैल 2026 के बाद से दोनों देशों के बीच एक भी गोली नहीं चली है।
• 28 फरवरी को शुरू हुई शत्रुता अब पूरी तरह थम चुकी है।
• चूंकि युद्ध समाप्त हो चुका है, इसलिए अब उन्हें सैन्य कार्रवाई के लिए संसद की किसी विशेष अनुमति की आवश्यकता नहीं है।

“ईरान के पास न नेवी बची, न एयरफोर्स”

ट्रंप ने ईरान की वर्तमान स्थिति पर कड़ा प्रहार करते हुए दावा किया कि हालिया संघर्ष ने तेहरान की कमर तोड़ दी है। ट्रंप के मुताबिक:

“ईरान की सैन्य क्षमता अब नगण्य है। उनके पास अब न कोई प्रभावी नौसेना बची है और न ही वायु सेना। उनकी रक्षा प्रणाली पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है।”

समझौते की मेज पर तेहरान: ट्रंप क्यों नहीं हैं राजी?

ईरान की ओर से आए बातचीत के प्रस्तावों पर ट्रंप ने स्पष्ट किया कि वे फिलहाल इन शर्तों से संतुष्ट नहीं हैं। उन्होंने ईरान के नेतृत्व पर तंज कसते हुए कहा कि वहां के नेता आपस में ही बंटे हुए हैं।

• नेतृत्व का संकट: ट्रंप के अनुसार, ईरान में यह स्पष्ट नहीं है कि ‘असली बॉस’ कौन है। नेताओं के बीच आपसी मतभेद वार्ता को जटिल बना रहे हैं।
• मानवीय दृष्टिकोण: राष्ट्रपति ने कहा कि वे ईरान को पूरी तरह तबाह करने के बजाय कूटनीतिक समाधान पसंद करेंगे, लेकिन उनकी शर्तें पूरी होनी चाहिए।
• प्लान B तैयार: ट्रंप ने साफ चेतावनी दी है कि यदि बातचीत विफल रहती है, तो सैन्य विकल्प अभी भी टेबल पर हैं।

क्या कहता है भविष्य?

विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप का यह कदम घरेलू राजनीति में खुद को सुरक्षित करने की एक रणनीति है। युद्ध को ‘खत्म’ घोषित कर उन्होंने कानूनी अड़चनों को पार कर लिया है, लेकिन ईरान की सीमाओं पर तनाव और कूटनीतिक रस्साकशी अभी लंबे समय तक जारी रहने की उम्मीद है।

पर्दे के पीछे की कूटनीति: ईरान में अंतर्विरोध

व्हाइट हाउस लंबे समय तक इस संशय में था कि तेहरान बातचीत की मेज पर आएगा या नहीं। रिपोर्टों के अनुसार, ईरान के भीतर दो गुटों में वैचारिक जंग छिड़ी थी…

• IRGC का रुख: इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स का मानना था कि जब तक अमेरिका प्रतिबंध नहीं हटाता, बातचीत “सरेंडर” के समान है।
• मध्यस्थों की भूमिका: पाकिस्तान, मिस्र और तुर्की के भारी कूटनीतिक दबाव के बाद, सोमवार रात ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई ने आखिरकार डेलिगेशन भेजने को अपनी हरी झंडी दे दी।

इस्लामाबाद में ‘पावर डेलीगेशन’

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस वार्ता को सफल बनाने के लिए अपनी सबसे प्रभावशाली टीम तैनात की है। जेडी वेंस के साथ निम्नलिखित चेहरे नजर आ सकते हैं…

• स्टीव विटकॉफ: ट्रंप के विशेष दूत।
• जेरेड कुशनर: मध्य-पूर्व मामलों के अनुभवी रणनीतिकार।

सीजफायर पर सस्पेंस: बढ़ेगी तारीख या गिरेगी बमबारी?

आगामी 24 घंटे वैश्विक सुरक्षा के लिए निर्णायक हैं। सीजफायर को लेकर दो विरोधाभासी दावे सामने आ रहे हैं…

डोनाल्ड ट्रंप का रुख साफ है—या तो उनके मनमुताबिक समझौता होगा, या फिर बमबारी फिर से शुरू होगी। इतने कम समय में किसी स्थायी समझौते पर पहुँचना नामुमकिन सा है, लेकिन अगर बुधवार की वार्ता में सीजफायर बढ़ाने पर सहमति बन जाती है, तो इसे एक बड़ी कूटनीतिक जीत माना जाएगा।

युद्ध का इतिहास और मौजूदा संकट

ज्ञात हो कि इस संघर्ष की शुरुआत 28 फरवरी को हुई थी, जब अमेरिका और इजरायल के संयुक्त हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की मृत्यु हो गई थी। तब से जारी इस जंग में फिलहाल 15 दिनों की अस्थायी शांति है, लेकिन पहले दौर की वार्ता बेनतीजा रहने के बाद अब दूसरे दौर पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं।

डोनाल्ड ट्रंप के सामने मौजूद 5 बड़े विकल्प और जोखिम

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ईरान को पूरी तरह घुटनों पर लाना चाहते हैं, लेकिन उनके पास मौजूद हर रास्ते में भारी जोखिम छिपा है:

टकराव के मुख्य बिंदु: क्यों नहीं बन रही बात?

• अमेरिका की मंशा: ट्रंप प्रशासन एक ऐसी डील चाहता है जिससे ईरान भविष्य में कभी अपने पैरों पर खड़ा न हो पाए।
• ईरान की जिद: ईरान युद्ध खत्म करना चाहता है, लेकिन वह अमेरिकी शर्तों को “गुलामी का दस्तावेज” मानकर झुकने को तैयार नहीं है।
• वैश्विक प्रभाव: यदि इस्लामाबाद वार्ता विफल होती है, तो मध्य पूर्व (Middle East) में हथियारों की होड़ और ईंधन की कीमतों में हाहाकार मचना तय है।

इस्लामाबाद की मेज पर केवल दो देशों का भविष्य नहीं, बल्कि वैश्विक स्थिरता दांव पर लगी है। या तो बुधवार को कोई ऐतिहासिक समझौता होगा, या फिर दुनिया ‘जंग पार्ट-2’ की विनाशकारी शुरुआत देखेगी।

प्रमुख घटनाक्रम और बयानबाजी

• ईरान का कड़ा रुख: ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघेर गालिबाफ ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए स्पष्ट किया कि ईरान दबाव में बातचीत नहीं करेगा। उन्होंने सोशल मीडिया (X) पर लिखा कि अमेरिका वार्ता की मेज को “सरेंडर की टेबल” बनाना चाहता है। गालिबाफ ने चेतावनी दी कि यदि स्थिति बिगड़ी, तो ईरान युद्ध के मैदान में “नए पत्ते” (नए सैन्य कदम) दिखाएगा।
• ट्रंप की सीधी धमकी: पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तनाव को और हवा देते हुए कहा है कि यदि समझौता नहीं हुआ, तो ईरान पर फिर से बमबारी की जा सकती है। हालांकि, उन्होंने यह भी दावा किया कि दोनों पक्ष बातचीत के लिए सहमत थे, लेकिन अब ईरान के शामिल होने पर सस्पेंस बना हुआ है।
• अविश्वास की खाई: ईरानी राष्ट्रपति मसूद पजेशकियान ने अमेरिका को अविश्वसनीय बताते हुए कहा कि वाशिंगटन केवल दबाव बनाकर तेहरान को झुकाना चाहता है, जो मुमकिन नहीं है।

इस्लामाबाद वार्ता: कौन शामिल होगा, कौन नहीं?

पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में होने वाली इस बैठक को लेकर स्थिति अभी भी स्पष्ट नहीं है

राजनयिक हलचल: पाकिस्तान की भूमिका

तनाव के बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने पाकिस्तानी विदेश मंत्री इशाक डार से फोन पर चर्चा की है। अरागची ने अपनी चिंताओं को साझा करते हुए निम्नलिखित आरोप लगाए:

1. अमेरिका लगातार सीजफायर का उल्लंघन कर उकसावे की कार्रवाई कर रहा है।
2. ईरानी जहाजों (Ships) को अमेरिकी कार्रवाई से सीधा खतरा पैदा हो गया है।
3. ईरान सभी सुरक्षा और राजनीतिक पहलुओं की समीक्षा के बाद ही वार्ता में शामिल होने का फैसला करेगा।

वर्तमान स्थिति को देखते हुए शांति की उम्मीदें कम और टकराव के आसार ज्यादा नजर आ रहे हैं। यदि अमेरिका अपने रुख में नरमी नहीं लाता, तो 22 अप्रैल के बाद क्षेत्र में सैन्य तनाव एक नए और घातक स्तर पर पहुंच सकता है।

“खुद को विजेता घोषित करे ईरान” – ज़रीफ़ की चौंकाने वाली सलाह

ईरान के ‘सॉफ्ट फेस’ माने जाने वाले जवाद ज़रीफ़ ने अमेरिकी पत्रिका फॉरेन अफेयर्स में एक लेख के जरिए तेहरान को ‘रणनीतिक पहल’ करने की सलाह दी है। ज़रीफ़ का मानना है कि अब समय आ गया है जब ईरान को रक्षात्मक रुख छोड़कर खुद को युद्ध का विजेता घोषित कर देना चाहिए।

उनका तर्क सीधा और धारदार है:

“ईरान को अपनी शर्तों पर युद्धविराम (Ceasefire) की घोषणा करनी चाहिए। यह कदम न केवल वर्तमान संघर्ष को रोकेगा, बल्कि भविष्य में होने वाले बड़े टकरावों की ज़मीन भी छीन लेगा।”

ट्रंप पर बढ़ता दबाव और ईरान का अवसर

खबर के मुताबिक, ज़रीफ़ ने स्पष्ट किया है कि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह के दबाव और अनिश्चितता में हैं, उनसे किसी ठोस समाधान की उम्मीद करना बेमानी है। ऐसे में ईरान को खुद आगे बढ़कर युद्ध की समाप्ति का फ्रेमवर्क तैयार करना चाहिए। यदि ईरान अनुकूल शर्तों पर समझौता करता है, तो वह बिना और अधिक सैन्य नुकसान उठाए इस पूरी जंग को अपने पक्ष में मोड़ने में सफल रहेगा।

कौन हैं जवाद ज़रीफ़: ईरान के वो चाणक्य जिन्होंने दुनिया को झुकाया

जवाद ज़रीफ़ केवल एक नेता नहीं, बल्कि ईरान की कूटनीति के सबसे मंझे हुए खिलाड़ी रहे हैं। उनके इस नए सुझाव को समझने के लिए उनका प्रोफाइल देखना ज़रूरी है:

• शिक्षा और अनुभव: 1960 में तेहरान में जन्मे ज़रीफ़ ने अमेरिका में अंतरराष्ट्रीय संबंधों की पढ़ाई की, जिससे उन्हें पश्चिम की नस-नस का पता है।
• परमाणु समझौते के शिल्पकार: 2013 से 2021 तक विदेश मंत्री रहते हुए उन्होंने 2015 के ऐतिहासिक परमाणु समझौते (JCPOA) में मुख्य भूमिका निभाई थी।
• संतुलित रुख: कट्टरपंथियों के विपरीत, ज़रीफ़ बातचीत और टेबल डिप्लोमेसी में विश्वास रखते हैं। उन्हें संयुक्त राष्ट्र में ईरान के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में लंबा अनुभव है।

विश्लेषण: क्या यह रणनीति काम करेगी?

विशेषज्ञों का मानना है कि ज़रीफ़ की यह सलाह ईरान के लिए एक ‘एग्जिट रूट’ (बाहर निकलने का रास्ता) भी हो सकती है। खुद को विजेता बताकर युद्ध रोकना ईरान की घरेलू राजनीति में भी सरकार की छवि मजबूत करेगा और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका को बैकफुट पर धकेल देगा।

अब देखना यह है कि क्या तेहरान का वर्तमान नेतृत्व अपने इस पूर्व ‘संकटमोचक’ की सलाह मानकर ट्रंप को कूटनीतिक मात देता है या मध्य पूर्व की यह आग और भड़केगी।