जुबिली स्पेशल डेस्क

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी बड़े पैमाने पर उम्मीदवारों में बदलाव की तैयारी कर रही है। पार्टी सूत्रों के अनुसार, इस बार लगभग 15–20 मौजूदा विधायकों का टिकट कट सकता है।

वहीं, 2020 के चुनाव में हार का सामना करने वाले करीब 13 उम्मीदवारों को भी दोबारा मौका नहीं मिलेगा। यानी इस बार लगभग 30–35% सीटों पर नए उम्मीदवार मैदान में उतर सकते हैं।

बीजेपी की रणनीति साफ है—एंटी इंकम्बेंसी को कम करने के लिए साफ छवि वाले, युवा और सक्रिय चेहरों को तरजीह दी जाएगी।

किन आधारों पर कटेगा टिकट?

सूत्रों के मुताबिक, पार्टी ने टिकट वितरण के लिए कई मानक तय किए हैं। बिहार में बीजेपी के छह मौजूदा विधायक 70 साल से अधिक उम्र के हैं।

वहीं 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में 6 सीटों पर जीत-हार का अंतर 3,000 वोटों से कम, जबकि 8 सीटों पर यह अंतर 2,000 वोटों से नीचे था। इसके अलावा, 13 सीटों पर पार्टी उम्मीदवार 11,000 से ज्यादा वोटों से हार गए थे। ऐसे मामलों में बदलाव लगभग तय माना जा रहा है।

टिकट चयन की प्रक्रिया

बीजेपी हमेशा की तरह इस बार भी उम्मीदवार चयन में सतर्क है। हर सीट से 4-5 नाम मांगे गए हैं, जिन पर राज्य चुनाव समिति चर्चा करेगी। इसके बाद 2-3 नामों का पैनल बनाकर दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति को भेजा जाएगा। संगठन सर्वे रिपोर्ट, जिलाध्यक्षों का फीडबैक और पिछले प्रदर्शन को अहम आधार बनाया जाएगा।

अमित शाह की बैठकें होंगी अहम

पार्टी अध्यक्ष जे.पी. नड्डा पहले ही पटना आकर कोर कमिटी के साथ समीक्षा बैठक कर चुके हैं। अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 18 और 27 सितंबर को पटना में क्षेत्रीय बैठकों की अध्यक्षता करेंगे।

बिहार को पांच जोनों में बांटा गया है और इन्हीं बैठकों में प्रत्याशियों पर अंतिम चर्चा होगी। पार्टी सूत्रों के अनुसार, शाह इन बैठकों में जोनवार चुनावी समीकरण और संभावित उम्मीदवारों की स्क्रूटिनी करेंगे।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर अटकलें तेज़ हो गई हैं। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्रा से वापसी के बाद पार्टी इसका ऐलान कर सकती है। मौजूदा अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल जनवरी 2023 में पूरा हो गया था, जिसे लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए आगे बढ़ा दिया गया था। अब पार्टी जल्द नए अध्यक्ष के नाम की घोषणा कर सकती है।

कौन-कौन है रेस में?

इस दौड़ में कई दिग्गज नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं, जिनमें संगठन और सरकार दोनों के अनुभवी चेहरे शामिल हैं:

• शिवराज सिंह चौहान: ओबीसी वर्ग से ताल्लुक रखने वाले पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज को संगठन और संघ दोनों में मजबूत समर्थन प्राप्त है।
• मनोहर लाल खट्टर: हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और आरएसएस से गहरा जुड़ाव। शांत और रणनीतिक नेता माने जाते हैं।
• भूपेंद्र यादव: पुराने संगठनात्मक खिलाड़ी। बिहार और यूपी जैसे राज्यों में ओबीसी समीकरण साधने के लिए अहम चेहरा हो सकते हैं।
• धर्मेंद्र प्रधान: ओडिशा से आने वाले ये मंत्री भाजपा की नीति-संवाद में बैलेंस बनाए रखने वाले नेता हैं।

• सुनील बंसल व विनोद तावड़े: पर्दे के पीछे संगठन चलाने वाले रणनीतिकार। कई राज्यों में काम कर चुके हैं।

 महिला चेहरों की भी चर्चा

भाजपा की महिला नेताओं में भी कुछ नाम सामने आ रहे हैं। निर्मला सीतारमण और डी. पुर्नेश्वरी जैसी केंद्रीय मंत्री भी संभावित उम्मीदवारों में गिनी जा रही हैं।

संगठनात्मक प्रक्रिया पूरी

भाजपा ने अपने संविधान के अनुसार 50% से अधिक राज्यों में प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति कर ली है, जिससे राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। 2 जुलाई को पार्टी ने 9 राज्यों में नए प्रदेश अध्यक्षों की घोषणा की थी।

क्षेत्रीय समीकरण अहम

नए अध्यक्ष की नियुक्ति में क्षेत्रीय और जातीय समीकरणों का खास ध्यान रखा जाएगा। खासतौर पर बिहार और पश्चिम बंगाल में आगामी चुनावों को देखते हुए भाजपा ऐसे चेहरे को अध्यक्ष बनाना चाहेगी जो संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत कर सके।

भाजपा का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसा चेहरा हो सकता है, जो संगठन के साथ-साथ सरकार की दिशा को भी मज़बूती दे। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की पसंद इस फ़ैसले में निर्णायक भूमिका निभाएगी।

भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का चुनाव फिलहाल टालने का फैसला किया है। पार्टी की शीर्ष इकाई ने निर्णय लिया है कि अध्यक्ष पद के लिए नए सिरे से चुनाव की घोषणा उचित समय पर की जाएगी। पहले मई 2025 में चुनाव कराने की योजना थी, लेकिन अब इसे अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है।

जेपी नड्डा फिलहाल बने रहेंगे अध्यक्ष

सूत्रों के अनुसार, मौजूदा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा (JP Nadda) अपने पद पर बने रहेंगे। नड्डा वर्ष 2020 से भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद पर कार्यरत हैं। 2019 में अमित शाह के केंद्रीय मंत्री बनने के बाद उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी।

पहलगाम आतंकी हमले के बाद लिया गया निर्णय

बताया जा रहा है कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पैदा हुए संवेदनशील हालात के मद्देनज़र पार्टी ने संगठनात्मक चुनावों को स्थगित करने का निर्णय लिया है। फिलहाल, बीजेपी का पूरा ध्यान देश की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने पर केंद्रित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हाल ही में आतंकवादियों को “मिट्टी में मिलाने” की चेतावनी दी थी।

बीजेपी में नया अध्यक्ष कौन? अटकलें जारी

2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से ही राजनीतिक गलियारों में बीजेपी के नए अध्यक्ष को लेकर चर्चाएं तेज हैं। पिछले छह महीनों में मीडिया में कई संभावित नाम सामने आए हैं, लेकिन अंतिम निर्णय चुनाव के बाद ही स्पष्ट होगा।

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बीजेपी का संविधान और अध्यक्ष पद का चुनाव

बीजेपी के संविधान के अनुसार, राज्यों में संगठनात्मक चुनाव पूरे होने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कराया जाता है। पार्टी के गठन के बाद से अब तक अधिकांश अध्यक्षों का चयन सर्वसम्मति से होता रहा है। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुई थी और तब से यह लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का पालन करती आ रही है।

राज्यसभा में 3 अप्रैल 2025 को विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर पर जमकर हमला बोला। यह मामला तब शुरू हुआ जब ठाकुर ने 2 अप्रैल को लोकसभा में वक्फ (संशोधन) विधेयक पर चर्चा के दौरान खरगे पर वक्फ संपत्तियों में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। खरगे ने राज्यसभा में इसे “निराधार” और “झूठा” करार देते हुए कहा कि इन टिप्पणियों से उनकी प्रतिष्ठा को गहरा नुकसान पहुंचा है।

खरगे ने गुस्से में कहा, “मेरा 60 साल का राजनीतिक जीवन एक खुली किताब है। अनुराग ठाकुर ने मुझ पर बेबुनियाद आरोप लगाए। जब मेरे सहयोगियों ने चुनौती दी, तो उन्हें अपनी बात वापस लेनी पड़ी, लेकिन नुकसान हो चुका है।” उन्होंने ठाकुर को चुनौती दी, “अगर वे अपने आरोप साबित कर दें, तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। लेकिन अगर वे साबित नहीं कर पाए, तो उन्हें संसद में रहने का कोई हक नहीं—उन्हें इस्तीफा देना चाहिए।” खरगे ने यह भी कहा, “मैं टूट जाऊंगा, लेकिन झुकूंगा नहीं,” जिससे उनकी नाराजगी और दृढ़ता साफ झलकी।

उन्होंने मांग की कि ठाकुर के साथ-साथ राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा को भी इस मुद्दे पर माफी मांगनी चाहिए। खरगे के इस बयान के बाद विपक्षी सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया और सदन से वॉकआउट कर गए। यह विवाद तब और गहरा गया जब खरगे ने कहा कि ठाकुर की टिप्पणी भले ही लोकसभा की कार्यवाही से हटा दी गई हो, लेकिन सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर यह फैल चुकी है, जिससे उनकी छवि को ठेस पहुंची।

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इस घटना ने संसद में सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच तनाव को और बढ़ा दिया, खासकर वक्फ संशोधन बिल जैसे संवेदनशील मुद्दे पर। खरगे ने इसे व्यक्तिगत हमला बताते हुए अपनी बात को मजबूती से रखा और ठाकुर से सबूत पेश करने की मांग की।

राज्यसभा में मंगलवार (11 मार्च) को नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के बीच तीखी बहस हुई। उपसभापति द्वारा खरगे को बोलने से रोके जाने के बाद खरगे ने कहा कि यहां तानाशाही चल रही है। जब चेयर ने उन्हें फिर से टोका, तो खरगे ने जवाब दिया, “क्या-क्या ठोकना है, हम ठीक से ठोकेंगे, सरकार को ठोकेंगे।” इस पर जेपी नड्डा ने इसे चेयर का अपमान बताया।

जेपी नड्डा ने कहा, “यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि वर्तमान नेता विपक्ष, जिनका संसद और विधानसभा में लंबा अनुभव है, उन्होंने ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया। यह निंदनीय है। चेयर के प्रति जो शब्द कहे गए, वे अस्वीकार्य हैं और माफी के योग्य नहीं हैं। फिर भी, एलओपी को माफी मांगनी चाहिए और अपने शब्दों को वापस लेना चाहिए।”

इसके बाद, मल्लिकार्जुन खरगे ने सदन में बवाल बढ़ने के बाद माफी मांगी। उन्होंने कहा, “मैं माफी चाहता हूं। मैंने आपके लिए नहीं, सरकार के लिए बोला है। अगर मेरी बातों से आपको ठेस लगी हो, तो मैं माफी चाहता हूं। मेरा कहना है कि अगर आप देश के एक हिस्से के बारे में कहते हैं कि वे सिविलाइज्ड नहीं हैं, तो मंत्री से इस्तीफा लें। वह देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं।”

खरगे की माफी मांगने के बाद, नेता सदन ने इसे सराहा, लेकिन नड्डा ने खरगे द्वारा सरकार के बारे में इस्तेमाल की गई शब्दावली को भी निंदनीय बताया और कहा कि इसे संसदीय कार्यवाही से हटाया जाना चाहिए।

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इसके अलावा, ‘ट्रेनिंग’ को लेकर भी बहस हुई। कार्यवाही के दौरान उपसभापति हरिवंश नारायण ने केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू का नाम लेकर उन्हें दस्तावेज रखने को कहा, लेकिन वह सदन में मौजूद नहीं थे। इस पर विपक्षी सांसदों ने आपत्ति जताई और कहा कि यह शर्म की बात है। खरगे ने कहा, “नेता सदन ने सोमवार को कहा था कि नेता प्रतिपक्ष और विपक्षी सदस्य को सदन के नियमों का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। मैं पूछता हूं, आप क्यों ट्रेनिंग नहीं लेते? आपके लोग समय पर नहीं आते, मंत्री भी नहीं आते। यह शर्म की बात है।”