नई दिल्ली, दिल्ली स्थित सरकारी आवास पर जला हुआ कैश मिलने के मामले में विवादों में आए इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी और उनके आचरण पर गंभीर सवाल खड़े किए।

जस्टिस वर्मा ने अपनी याचिका में जांच कमेटी की रिपोर्ट को अमान्य घोषित करने और पूर्व मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना द्वारा उन्हें पद से हटाने की सिफारिश को चुनौती दी थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इसे खारिज करते हुए साफ कहा कि याचिकाकर्ता का आचरण विश्वसनीय नहीं है।

क्या है पूरा मामला?

14 मार्च 2025 को दिल्ली में जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास पर आग लग गई थी। जब फायर ब्रिगेड और पुलिस मौके पर पहुंची, तो उन्हें घर में बड़ी मात्रा में जला हुआ कैश मिला। मामला तेजी से चर्चा में आ गया और न्यायपालिका की गरिमा पर भी सवाल उठने लगे।

इसके बाद 22 मार्च को तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने तीन जजों की इन-हाउस जांच कमेटी गठित की। कमेटी में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू, हिमाचल हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जीएस संधावलिया और कर्नाटक हाईकोर्ट की जज अनु शिवरामन शामिल थे।

कमेटी ने 4 मई को रिपोर्ट सौंपते हुए जस्टिस वर्मा को ‘दुराचरण’ का दोषी ठहराया। इसके बाद 8 मई को रिपोर्ट राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेज दी गई, और जस्टिस वर्मा को न्यायिक कार्य से अलग कर दिया गया।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने कहा –“अगर याचिकाकर्ता जांच कमेटी को अवैध मानते थे, तो उस समय विरोध क्यों नहीं किया? कमेटी के सामने पेश भी हुए और जब रिपोर्ट उनके खिलाफ आई तो अब उसकी वैधता पर सवाल खड़े कर रहे हैं। यह आचरण विश्वसनीय नहीं है।”

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना कि जले हुए कैश का वीडियो सार्वजनिक करना अनुचित था, लेकिन यह मुद्दा वर्मा की याचिका में नहीं उठाया गया था।

कपिल सिब्बल ने क्या कहा?

जस्टिस वर्मा की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी कि“जांच कमेटी से पहले ही माहौल जस्टिस वर्मा के खिलाफ बना दिया गया था। खुद तत्कालीन CJI ने रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति को पद से हटाने की सिफारिश भेज दी।”

सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला:

• जांच कमेटी का गठन कानूनसम्मत था।

• CJI की सिफारिश असंवैधानिक नहीं थी।

• वीडियो और फोटो अपलोड करना अनावश्यक था, लेकिन उस पर तब आपत्ति नहीं जताई गई।

• याचिका खारिज, लेकिन भविष्य में अपील का विकल्प खुला रखा गया।

• साथ ही FIR की मांग वाली वकील मैथ्यूज नेदुंपरा की याचिका भी खारिज कर दी गई।

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अब आगे क्या?

जस्टिस यशवंत वर्मा इस वक्त इलाहाबाद हाईकोर्ट में जज हैं, लेकिन किसी भी केस की सुनवाई नहीं कर सकते। इस पूरे मामले ने न केवल न्यायपालिका के अंदर की प्रक्रियाओं पर सवाल उठाए हैं, बल्कि ट्रांसपेरेंसी और जवाबदेही को लेकर भी बहस छेड़ दी है।

नई दिल्ली, देश के 51वें मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice of India) संजीव खन्ना आज सुप्रीम कोर्ट में अपना अंतिम कार्यदिवस निभा रहे हैं। करीब 6 महीने तक देश के सीजेआई रहने के बाद वे आज रिटायर हो रहे हैं। हालांकि, उनका कुल न्यायिक कार्यकाल साढ़े पांच साल का रहा, जो कई बड़े फैसलों और संवैधानिक बहसों का गवाह बना।

सीजेआई खन्ना की न्यायिक यात्रा

संजीव खन्ना ने दिल्ली जिला अदालत में वकालत से अपने करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद वे दिल्ली हाईकोर्ट में जज बने और फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सीजेआई खन्ना ने रिटायरमेंट से पहले यह साफ किया कि वे सेवानिवृत्ति के बाद कोई भी सरकारी या संवैधानिक पद स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन वे कानून के क्षेत्र में सक्रिय रहेंगे।

ये रहे सीजेआई संजीव खन्ना के 6 बड़े फैसले

1. इलेक्टोरल बॉन्ड को अवैध घोषित करना

2. अरविंद केजरीवाल को जमानत देना

3. मंदिर-मस्जिद विवाद में नए सर्वे पर रोक

4. वक्फ संशोधन कानून में मुस्लिम पक्ष को राहत

5. अनुच्छेद 370 पर सरकार के फैसले को बरकरार रखना

6. न्यायिक शुचिता पर सख्त रुख और पारदर्शिता की वकालत

जज बनने के बाद भी सादा व्यक्तित्व

सीजेआई खन्ना ने कहा, “मेरा कोई सीक्रेट नहीं है। एक जज तथ्यों के आधार पर निर्णय लेता है।”
उन्होंने न्यायिक कार्य के लिए तर्कसंगत सोच, संतुलन और संवेदनशीलता को जरूरी बताया।

जस्टिस यशवंत वर्मा पर क्या बोले खन्ना?

हाल ही में चर्चा में आए जज यशवंत वर्मा पर एक्शन के सवाल पर खन्ना ने जवाब दिया:“एक जज का आचरण उसके तथ्यों पर आधारित होता है। सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्षों को देखकर ही निष्कर्ष निकलते हैं। भविष्य तय करता है कि फैसला सही था या नहीं।”

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देश को मिलेगा नया सीजेआई: बी.आर. गवई

सीजेआई खन्ना के रिटायरमेंट के बाद न्यायमूर्ति बी.आर. गवई देश के अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे।
वे भारत के पहले बौद्ध सीजेआई होंगे और दलित समुदाय से आने वाले दूसरे व्यक्ति, जिन्हें सर्वोच्च न्यायालय का नेतृत्व मिलेगा। बीआर गवई के पिता आर.एस. गवई डॉ. भीमराव आंबेडकर के साथ 1956 में बौद्ध धर्म अपनाने वाले 4 लाख लोगों में शामिल थे।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने राम विलास पासवान के परिवार की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जो उनके बंगले को खाली कराने के केंद्र के फैसले के खिलाफ दायर की गई थी।

याचिका खारिज करते हुए जस्टिस यशवंत वर्मा ने कहा- ये आपकी पार्टी का मुख्यालय नहीं हैं। केंद्र ने पूर्व केंद्रीय मंत्री राम विलास पासवान का बंगला खाली कराने का फैसला किया है।

राम विलास पासवान मोदी सरकार में मंत्री थे, लेकिन 2020 में उनकी मौत हो गई थी। पासवान कई वर्षों से 12, जनपथ रोड वाले बंगले पर रहते थे।

राम बिलास पासवान की मौत के बाद उनकी लोकजनशक्ति पार्टी भी टूट गई। एक धड़े का नेतृत्व उनके बेटे चिराग पासवान कर रहे हैं, तो दूसरे धड़े का नेतृत्व उनके भाई पशुपति कुमार पारस करते हैं।

बिहार विधानसभा चुनाव के समय चिराग पासवान एनडीए से अलग चुनाव लड़े थे। चुनाव के बाद ही उनकी पार्टी टूट गई थी।

फिलहाल चिराग के चाचा पशुपति कुमार पारस मोदी सरकार में मंत्री हैं। चिराग पासवान चाहते थे कि 12, जनपथ रोड वाला बंगला एक संग्रहालय में तब्दील हो जाए, लेकिन उनकी ये कोशिश कामयाब नहीं हो पाई।

पहले से ही आवंटित है आवास

ध्यान देने वाली बात है कि केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत आने वाले संपदा निदेशालय ने पिछले साल ही चिराग पासवान को बंगला खाली करने के लिए आदेश जारी किया था। एक सांसद के तौर पर चिराग पासवान को नॉर्थ एवेन्यू में पहले से ही घर आवंटित किया हुआ है।