महाराष्ट्र की सियासत में मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर के लेटर ने भूचाल सा ला दिया है।पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह ने राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर गंभीर आरोप लगाये हैं। उन्होंने सीएम उद्धव को पत्र लिखकर गृह मंत्री के हर महीने 100 करोड़ रूपये वसूली की बात कही है। वहीं इन आरोपों को अनिल देशमुख ने ख़ारिज कर दिया है। साथ ही उन्होंने कमिश्नर पर मानहानि का केस दायर करने की बात कही है।

इस बीच पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने एक बार फिर पुलिस कमिश्नर ने मचे बवाल को लेकर कहा कि मेरी तरह से जो चिट्ठी दी गई है वह पूरी तरह से सही है।और ई-मेल आईडी मेरी ही है। हालांकि जब उनसे गृहमंत्री अनिल देशमुख के आरोपों से संबंधित सवाल पूछे गये तो उन्‍होंने कहा No comments।

वहीं थोड़ी देर पहले ही परमबीर सिंह के इन आरोपों पर महाराष्ट्र के गृहमंत्री ने ट्वीट कर पलटवार किया था।उन्होंने कहा था कि सचिन वाझे का सीधा कनेक्शन और मनसुख हिरेन का मामला सामने आ रहा है। परमबीर सिंह को इस बात का डर है कि ये कनेक्शन उन तक पहुंच सकता है। ऐसे में वे खुद को बचाने के लिए उलटे सीधे आरोप लगा रहे हैं, ताकि उनके खिलाफ कानूनी एक्शन ना हो।

गौरतलब है कि महाराष्ट्र मुख्यमंत्री कार्यालय ने बीते दिन कहा था कि वह परम बीर सिंह के उस पत्र की जांच कराएगी, जिसमें उन्होंने गृह मंत्री पर गंभीर आरोप लगाए हैं।

महाराष्ट्र सीएमओ ने कहा कि ‘परमबीर सिंह का पत्र आज शाम 4:37 बजे एक दूसरी ईमेल आईडी के माध्यम से प्राप्त हुआ, न कि उनके आधिकारिक ईमेल से और वह भी उनके हस्ताक्षर के बिना। नए ईमेल एड्रेस की जांच करना आवश्यक है। गृह मंत्रालय उसी के लिए उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहा है।’

बता दें कि मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह ने इस बात का दावा किया है कि अनिल देशमुख ने सचिन वाझे को 100 करोड़ रुपये का टारगेट दिया था। इस टारगेट को पूरा करने के लिए मुंबई के बार, पब और रेस्टोरेंट से वसूली करने को कहा गया था।

चिट्ठी के अनुसार, इस पर उन्होंने कहा कि वो 40 करोड़ रुपये तो पूरा कर सकते हैं लेकिन 100 करोड़ बहुत ज्यादा है। इसके बाद इस टारगेट को पूरा करने के लिए अनिल देशमुख ने सचिन वाझे को दूसरे तरीके अपनाने की बात कही।

न्यूज डेस्क

महाराष्ट्र में पिछले साल शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की सरकार बनने के बाद एनसीपी प्रमुख शरद पवार से पूछा गया था कि क्या जज लोया की कथित संदिग्ध मौत की जांच होगी? इस सवाल के जवाब में पवार ने उस समय स्पष्ट कर दिया था कि जज लोया के मामले की जांच संभव है।

फिलहाल इस मामले में उद्धव सरकार के मंत्री ने कहा है कि अगर राज्य सरकार को पर्याप्त सबूतों के आधार पर कोई शिकायत मिल जाती है तो उनकी कथित संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत की जांच पर सरकार विचार करेगी।

मुंबई में एक बैठक के दौरान मंत्री नवाब मलिक ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि अगर पर्याप्त सबूतों के साथ कोई शिकायत मिल जाये तो सरकार न्यायधीश बी एच लोया मामले को पुन: खोलने पर विचार करेगी।

वहीं महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने भी संकेत दिया है कि अगर इस मामले में शिकायत लेकर कोई आता है तभी सरकार कोई कदम उठा सकती है।

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मालूम हो कि शिवसेना नेतृत्व वाली सरकार में एनसीपी के मंत्रियों की चार घंटे तक बैठक हुई थी। इस बैठक की अध्यक्षता एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने की थी। उन्होंने कहा था कि अगर शिकायत में कोई सबूत मिले तो ही इस मामले की जांच की जाएगी। बिना वजह कोई जांच नहीं की जाएगी।

गौरतलब है कि गुजरात के सोहराबुद्दीन शेख फर्जी मुठभेड़ मामले की सुनवायी कर रहे जज लोया की एक दिसंबर 2014 को उस समय दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई थी जब वह अपने एक साथी की बेटी की शादी में शरीक होने गये थे।

जज लोया की मौत का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। कोर्ट ने भी माना था कि 1 दिसंबर 2014 को लोया की प्राकृतिक कारणों से मृत्यु हो गयी थी। हालांकि शीर्ष अदालत ने मामले की एसआइटी जांच की मांग खारिज कर दी थी।

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