नई दिल्ली | संसद के मानसून सत्र के दौरान मंगलवार को गृहमंत्री अमित शाह ने देश को ‘ऑपरेशन महादेव’ की जानकारी देते हुए बड़ा बयान दिया। उन्होंने बताया कि कश्मीर के पहलगाम में नागरिकों की हत्या में शामिल तीन टॉप आतंकियों को भारतीय सेना, सीआरपीएफ और जम्मू-कश्मीर पुलिस ने एक संयुक्त अभियान में ढेर कर दिया है।

ऑपरेशन सिंदूर का जवाब बना ऑपरेशन महादेव

गृहमंत्री ने कहा कि पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकवादियों ने धर्म पूछकर आम नागरिकों को गोली मारी थी। इस जघन्य हमले की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कड़ी निंदा की और जवाबी कार्रवाई के लिए ‘ऑपरेशन सिंदूर’ की मंजूरी दी। इसके बाद आतंकियों के सफाए के लिए ‘ऑपरेशन महादेव’ शुरू किया गया।

तीन आतंकवादी मारे गए: सुलेमान, अफगान और जिब्रान

अमित शाह ने संसद में बताया कि इस ऑपरेशन में लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर सुलेमान उर्फ फैजल, अफगान और जिब्रान मारे गए। ये तीनों बैसरण घाटी और गगनगीर में हुए आतंकी हमलों में शामिल थे।“इन तीनों आतंकवादियों ने कश्मीर की घाटी में निर्दोष नागरिकों की हत्या की थी। सुरक्षाबलों ने इन्हें उनके अंजाम तक पहुंचा दिया,” – अमित शाह

एक महीने तक चली थी खुफिया निगरानी

गृहमंत्री के मुताबिक, 22 मई से 22 जुलाई के बीच खुफिया एजेंसियों, आईबी और सेना ने रांची क्षेत्र में आतंकियों की गतिविधियों पर नजर रखी। 22 जुलाई को ठोस इनपुट मिला और उसी दिन ऑपरेशन को अंजाम दिया गया।
आधुनिक तकनीक और सेंसरों की मदद से आतंकियों की मौजूदगी का पता चला और सेना ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया।

सेना और पुलिस का संयुक्त ऑपरेशन

सीआरपीएफ, पैरा स्पेशल फोर्स और जम्मू-कश्मीर पुलिस ने एक साथ मिलकर आतंकियों को बैसरण घाटी में घेरा और मुठभेड़ में तीनों को मार गिराया। गृहमंत्री ने जम्मू-कश्मीर पुलिस की भूमिका की विशेष सराहना की और संसद से उन्हें धन्यवाद देने की अपील भी की।

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शाह का विपक्ष पर निशाना

संसद में हुई चर्चा के दौरान अमित शाह ने विपक्ष पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा,“यह समय आरोप-प्रत्यारोप का नहीं है। यह समय है शहीदों को नमन करने का और सुरक्षाबलों के साहस को सलाम करने का।”

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज लोकसभा में इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 पेश करेंगे, जिसका उद्देश्य भारत में अवैध रूप से रहने वाले विदेशी नागरिकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करना है। अगर यह बिल पास हो जाता है, तो चार पुराने कानूनों को खत्म कर दिया जाएगा, जो विदेशियों के संबंध में लागू होते थे।

नए बिल में भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता को प्रमुख प्राथमिकता दी जाएगी, और विदेशी नागरिकों के प्रवेश तथा अवैध रूप से रहने से संबंधित कड़े नियम बनाए जाएंगे। यदि कोई व्यक्ति भारत में अवैध रूप से नागरिकता प्राप्त करता है, या उसका रहना देश के लिए खतरा बनता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, यदि किसी व्यक्ति के प्रवेश से भारत के विदेश नीति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, तो उसे देश में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।

पुराने कानूनों का समाप्त होना

इस बिल के पास होने के बाद, चार पुराने कानूनों को समाप्त कर दिया जाएगा, जिनमें निम्नलिखित कानून शामिल हैं:

• फॉरेनर्स एक्ट 1946
• पासपोर्ट एक्ट 1920
• रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स एक्ट 1939
• इमिग्रेशन एक्ट 2000

इसके साथ ही, इमिग्रेशन अधिकारी के फैसले को अब अंतिम और बाध्यकारी माना जाएगा, जो पहले कानून में स्पष्ट नहीं था।

फर्जी पासपोर्ट से भारत में प्रवेश

यदि कोई व्यक्ति बिना वैध पासपोर्ट या फर्जी दस्तावेजों के आधार पर भारत में प्रवेश करता है, तो उसे 5 साल तक की सजा, 5 लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है। अगर किसी व्यक्ति ने धोखाधड़ी से पासपोर्ट प्राप्त किया और उसके बाद भारत में प्रवेश किया, तो उसे 2 से 7 साल तक की सजा हो सकती है, साथ ही 10 लाख रुपये तक का जुर्माना भी हो सकता है।

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वीजा की अवधि समाप्त होने के बाद अवैध रहने पर सजा

इस बिल के अनुसार, अगर कोई विदेशी नागरिक वीजा समाप्त होने के बाद भी भारत में अवैध रूप से रहता है, तो उसे 3 साल तक की सजा और 3 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है. इसी बीच यूपी में उपचुनाव को लेकर 13 अक्टूबर को दिल्ली में बीजेपी नेताओं की बड़ी बैठक होगी. इस बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृहमंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे. इसके अलावा इस बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, बृजेश पाठक और प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल भी शामिल होंगे.

जल्द हो सकता है तारीखों का ऐलान

मिली जानकारी के मुताबिक इस महीने ही यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखें का ऐलान हो सकता है. माना जा रहा है कि अगले 10 से 15 दिनों में चुनाव आयोग कार्यक्रम जारी कर देगा. महाराष्ट्र और झारखंड में भी विधानसभा चुनाव होने हैं. इसके साथ ही यूपी के उपचुनाव का भी कार्यक्रम का ऐलान हो सकता है.

10 सीटों होने हैं चुनाव 

उत्तर प्रदेश में  विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं. ये उपचुनाव गाजियाबाद, कुंदरकी, खैर, मीरापुर, करहल, कटेहरी, मिल्कीपुर, मझवां, सीसामऊ और फूलपुर हैं. कानपुर की सीसामऊ सीट सपा विधायक इरफान सोलंकी के सजायाफ्ता होने के कारण खाली हुई है. वहीं, बाकि 9 सीटों के विधायक अब सांसद गए हैं.

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नियम के अनुसार, सीट खाली होने के 6 महीने के अंदर चुनाव कराने का नियम है. सांसद बने विधायक 10 से 14 जून के बीच इस्तीफा दिया था. ऐसे में इन सीटों पर दिसंबर के पहले ही चुनाव हो सकते हैं.

गृहमंत्री अमित शाह ने यूपी समेत तीन राज्यों के मुख्यमंत्रियों को फोन लगाया है. दरअसल देशभर में  बाढ़ की स्थिति बनी हुई है. जिसको देखते हुए गृहमंत्रालय एक्टिव हो गया है.  बाढ़ की स्थिति को देखते हुए  गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल से स्थिति को लेकर फोन पर बात की.

बात करने के दौरान अमित शाह ने तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को केंद्र सरकार की ओर से हर प्रकार की मदद का आश्वासन दिया. दरअसल यूपी, असम और गुजरात के कई हिस्सों में लगातार बारिश के कारण बाढ़ आ गई है.

यूपी में क्या है बाढ़ की स्थिति ?

उत्तर प्रदेश में नदियों के उफान पर रहने के कारण 750 से अधिक गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं. यूपी के राहत विभाग ने हाल ही में कहा था कि  बारिश से कई नदियों में जलस्तर बढ़ा है और इसे देखते हुए 3 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है. मुख्यमंत्री खुद बाढ़ वाले इलाको का भ्रमण कर रहे है.

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असम में 5 लाख से ज्यादा लोग हुए प्रभावित

असम में बाढ़ के कारण 5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं. राज्य के कछार, चिरांग, दरांग, धेमाजी, धुबरी, डिब्रूगढ़, गोलपारा, गोलाघाट, जोरहाट, कामरूप, कामरूप मेट्रोपॉलिटन, करीमगंज, माजुली, मोरीगांव, नगांव, नलबाड़ी और शिवसागर जिलों में बाढ़ का सबसे ज्यादा असर हुआ है.

जाति जनगणना की काट ढूंढने में जुटी भाजपा पिछड़े वर्ग को साधने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। इसका असर योगी सरकार 2.0 के बहुप्रतीक्षित मंत्रिमंडल विस्तार में देखने को मिल सकता है। यह विस्तार दिवाली से पहले संभव है। क्योंकि भाजपा में इस पर सैद्धांतिक सहमति बन गई है।