न्यूज़ डेस्क

साल 2012 दिसम्बर में हुए चर्चित निर्भया गैंग रेप केस में आरोपी मुकेश सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन दायर किया है। मुकेश के वकील वृंदा ग्रोवर ने गुरुवार शाम को याचिका दायर कर फांसी की सजा को उम्रकैद में बदलने की मांग की। इससे पहले एक अन्य आरोपी विनय ने क्यूरेटिव पिटीशन दायर की थी।

इस बीच आरोपी विनय ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट सहित सभी अदालतों ने मीडिया और नेताओं के दबाव में आकर उसे दोषी ठहराया है। गरीब होने की वजह से उसे मौत की सजा सुनाई गई। जबकि जेसिका लाल मर्डर केस में दोषी मनु शर्मा ने नृशंस और अकारण हत्या की थी, लेकिन उसे सिर्फ उम्रकैद की सजा सुनाई गई।

बता दें कि निर्भया मामले में चारों दोषियों को 22 जनवरी को सुबह सात बजे फांसी पर लटकाया जाएगा, लेकिन दोषी इस कोशिश में हैं कि उन्हें मिलने वाली फांसी की सजा में और देरी होती जाए। दोषी मुकेश सिंह और विनय कुमार शर्मा की ओर से गुरुवार को इसी सिलसिले में ही याचिका दायर की गई है।

क्या है क्यूरेटिव पिटीशन

क्यूरेटिव पिटीशन पुनर्विचार याचिका से अलग होता है। इसमें पूरे केस में उन मुद्दों को देखा जाता है जिसमें उन्हें लगता है कि इन पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है। अगर कोर्ट जरूरी समझता है तो इस पर सुनवाई कर सकता है, नहीं तो याचिका खारिज हो सकती है।

जुबिली पोस्ट न्यूज़ 

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने मंगलवार को निर्भया के चारों गुनाहगारों का डेथ वारंट जारी कर दिया। निर्भया के गुनाहगारों को फांसी की सजा सुनाई गई है। सभी को 22 जनवरी को सुबह 7 बजे फांसी दी जाएगी।

कोर्ट का फैसला आने के बाद एक ओर जहां कुछ लोग ख़ुशी जाहिर कर रहे हैं वहीं दूसरी ओर एक सवाल भी सबके जहन में आ रहा है कि, क्या निर्भया के दोषियों को अभी भी राहत मिल सकती है।

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दरअसल दोषियों के वकील ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि, उनके पास अभी क्यूरेटिव पिटीशन दायर करने का विकल्प खुला है। आपको बता दें कि क्यूरेटिव पिटीशन (उपचारात्मक याचिका) फांसी की सजा देने से एक दिन पहले तक सुप्रीम कोर्ट में दायर की जा सकती है।

यह याचिका किसी वरिष्ठ अधिवक्ता के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय वरिष्ठ न्यायमूर्तियों की पीठ के समक्ष ही दाखिल की जा सकती है। याचिका पर सुनवाई करने या नहीं करने का फैसला तीन सदस्यीय पीठ बहुमत के आधार पर करती है।

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संविधान विशेषज्ञ प्रोफ़ेसर अरविन्द बनर्जी ने जुबिली पोस्ट से बातचीत में बताया कि, क्यूरेटिव पिटीशन के आलावा दोषी राष्ट्रपति से दया याचिका के जरिए सजा माफ़ करने की अपील भी कर सकते है। इसके लिए उन्हें याचिका को गृह मंत्रालय के जरिए राष्ट्रपति को भेजना होगा। जिसके बाद अंतिम निर्णय राष्ट्रपति अपने विवेक के आधार पर ले सकते हैं कि याचिका को स्वीकार करना हैं या नहीं।