लखनऊ में हाल ही में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में कुल 14 प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए, जिनमें से 13 प्रस्ताव पारित कर दिए गए। बैठक के फैसलों की जानकारी मंत्री सुरेश खन्ना ने दी। इस बैठक में शिक्षा, रोजगार, संपत्ति और प्रशासनिक सुधार से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं।

1. परिवार के ब्लड रिलेशन में संपत्ति दान पर राहत

मंत्री रविन्द्र जायसवाल ने बताया कि अब परिवार के सदस्य को किसी भी प्रकार की संपत्ति दान करने पर स्टाम्प शुल्क केवल ₹5000 लगेगा। इस निर्णय से पारिवारिक संपत्ति के हस्तांतरण की प्रक्रिया आसान और किफायती हो जाएगी। इससे बड़ी संख्या में लोगों को कानूनी प्रक्रिया के खर्च में राहत मिलेगी।

2. कुशीनगर और झांसी में नए स्टाम्प कार्यालयों का निर्माण

कैबिनेट ने कुशीनगर और झांसी में नए स्टाम्प कार्यालयों के निर्माण को मंजूरी दी। इन कार्यालयों के बनने से स्थानीय लोगों को स्टाम्प और संपत्ति से जुड़े कार्यों में सुविधा मिलेगी और कार्यालयों में भीड़ कम होगी।

3. ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर नीति की SOP पारित

मंत्री नंद गोपाल नंदी ने बताया कि ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर नीति की SOP (Standard Operating Procedure) पारित कर दी गई है।
इस नीति के तहत:

• वित्त वर्ष में 21 औद्योगिक कंपनियों का निर्माण और संचालन शुरू होगा।

• इससे 10,000 से अधिक युवाओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर मिलेंगे।
  यह निर्णय प्रदेश में उद्योग और रोजगार बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

4. JS विश्वविद्यालय शिकोहाबाद की मान्यता समाप्त

मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि फर्जी मार्कशीट के मामले की जांच के बाद JS विश्वविद्यालय शिकोहाबाद की मान्यता रद्द कर दी गई है।
अब इस विश्वविद्यालय की डिग्री और सर्टिफिकेट का सत्यापन और संचालन आगरा के BR आंबेडकर विश्वविद्यालय द्वारा किया जाएगा।
इससे छात्रों के अधिकारों की सुरक्षा होगी और फर्जी डिग्री के मामलों पर कड़ा संदेश जाएगा।

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कैबिनेट फैसलों का महत्व

ये निर्णय न केवल प्रशासनिक सुधार को मजबूत करेंगे, बल्कि शिक्षा, रोजगार और संपत्ति संबंधी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और सरलता भी लाएंगे। विशेषकर परिवार में संपत्ति हस्तांतरण और नए स्टाम्प कार्यालयों के निर्माण से आम जनता को सीधा लाभ होगा। वहीं, ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर नीति और विश्वविद्यालयों की निगरानी से प्रदेश में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आएगा।

उत्तर प्रदेश में कैबिनेट विस्तार की खबरों के बीच योगी सरकार के मंत्रीमंडल की बैठक मंगलवार यानी आज होगी. मंगलवार सुबह11 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट बैठक बुलाई है. इसमें करीब 12 प्रस्ताव को हरी झंडी मिल सकती है. इसमें ट्यूबवेल उपभोक्ताओं को फ्री बिजली देने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है. इसके बाद अप्रैल 2023 से ट्यूबवेल उपभोक्ताओं के बिल माफ हो जाएंगे.

सूत्रों की मानें तो योगी कैबिनेट की बैठक में 21 प्रस्ताव पर चर्चा  होगी. इसके अलावा प्रदेश में ग्रीन हाईड्रोजन उत्पादन को प्रोत्साहित करने हेतु “उ०प्र० ग्रीन हाईड्रोजन नीति 2024” का प्रस्ताव पेश हो सकता है. लखनऊ मेट्रो के सेकेंड फेज निर्माण का प्रस्ताव आ सकता है. वहीं उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र एवं अन्य क्षेत्रीय विकास प्राधिकरणों का गठन का प्रस्ताव भी कैबिनेट में लाया जा सकता है.

किसानों पर मेहरबान योगी सरकार

योगी सरकार ने बीते कुछ दिनों के दौरान किसानों को लेकर कई बड़े फैसले किए हैं जिन्हें अब आगामी चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है. इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को फील्ड में जाकर ओलावृष्टि और बारिश से किसानों की फसलों को हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए सर्वे करने का निर्देश दिया था. सोमवार को प्रदेश के विभिन्न जिलों के जिलाधिकारी समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारी हरकत में नजर आए.

लखनऊ. सीएम आवास पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट बैठक बुलाई गई है. बैठक में योगी सरकार आरक्षण देने के लिए संशोधन का अध्यादेश लाएगी. निकाय चुनाव में OBC को आरक्षण देने के लिए संशोधन का सरकार अध्यादेश लगाएगी. इसके अलावा बैठक में एक दर्जन से अधिक प्रस्तावों पर चर्चा होगी. शिक्षा समेत अन्य विभागों के प्रस्ताव पास किए जाएंगे.

दरअसल, सोमवार को यूपी निकाय चुनाव को सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिल गई है. सुप्रीम कोर्ट ने OBC आरक्षण के साथ निकाय चुनाव कराने की इजाजत दी है और सुप्रीम कोर्ट ने OBC आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार किया है. कोर्ट ने यूपी सरकार को निकाय चुनाव का नोटिफिकेशन जारी करने की इजाजत दी है.

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सोमवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार ने कहा हमने ओबीसी कमीशन बना दिया है, कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने OBC आरक्षण के साथ यूपी निकाय चुनाव कराने की इजाज़त दे दी. इसके अलावा कोर्ट ने निकाय चुनाव को लेकर नोटिफिकेशन जारी करने की इजाज़त दे दी है.

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देहरादून: सीएम धामी ने पर्यटको को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। सीएम उत्तराखंड के पहाड़ो को एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। अब उत्तराखंड के उन हिल स्टेशनों को अंडरग्राउंड टनल पार्किंग मिलेने जा रही है। जहां पर्यटक बड़ी संख्या में पहुंचते हैं और जाम व पार्किंग की समस्या से न केवल पर्यटकों बल्कि स्थानीय लोगों और प्रशासन को भी जूझना पड़ता है।  इस तरह की पार्किंग को लेकर दावा किया जा रहा है कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य होगा, जहां इस तह की पार्किंग व्यवस्था होगी।

अत्याधुनिक पार्किंग सुविधा

उत्तराखंड सरकार को बीते साल भर से टीएचडीसी ने अंडरग्राउंड टनल पार्किंग बनाने का प्रस्ताव दिया थाए जिस पर अब कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। अब टीएचडीसी अन्य कंपनियों के साथ मिलकर हिल स्टेशनों पर पार्किंग की समस्या को दूर करने के इस प्रोजेक्ट पर काम करेगी। टीएचडीसी के सीएमडी राजीव बिश्नोई ने बताया कि जल्द ही नैनीताल, मसूरी और अन्य पर्यटन स्थलों पर अंडर ग्राउंड पार्किंग का काम शुरू हो जाएगा और पर्यटकों को जाम से मुक्ति के साथ ही अत्याधुनिक पार्किंग सुविधा भी मिलगी।

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देहरादून-मसूरी रोपवे के प्रोजेक्ट

असल में यह प्रस्ताव लोक निर्माण विभाग द्वारा रखा गया था, जिसे धामी सरकार की बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में मंज़ूरी मिल गई। इन टनल्स के निर्माण के लिए रेल विकास निगम लिमिटेड, टिहरी हाइड्रो पावर डेवलपमेंट काॅरपोरेशन और उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड जैेसी संस्थाएं मिलकर काम करेंगी।इसके अलावा, 2019 से अटके हुए देहरादून-मसूरी रोपवे के प्रोजेक्ट के काम में तेज़ी लाने को भी मंज़ूरी दी गई क्योंकि ऊंचाई के बारे में स्पष्टता न होने के कारण यह मामला पेंडिंग चल रहा था।

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लखनऊ.सीएम योगी योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज सुबह लोकभावन में 11 बजे कैबिनेट बैठक होगी। आज की कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। कैबिनेट बैठक में पंचायती राज अधिकारियों के पदनाम संबंधी, हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत झंडा खरीदने के लिए धन आवंटन संबंधी प्रस्तावों पर भी मुहर लग सकती है। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी की मेंटिनेंस पॉलिसी पर भी मुहर लग सकती है। उधर ज्ञानवापी विवाद से जुड़े मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी आज सुनवाई होगी। हाईकोर्ट में हिंदू पक्ष की बहस पूरी हो चुकी है। स्वयंभू भगवान विश्वेश्वर विराजमान के वाद मित्र विजय शंकर रस्तोगी ने अपना पक्ष रखा है।

बता दे कि आज की सुनवाई में मस्जिद की इंतजामिया कमेटी की ओर से बहस जारी रहेगी। मस्जिद कमेटी की ओर से अधिवक्ता सैयद फरमान नकवी पक्ष रखेंगे। मस्जिद इंतजामिया कमेटी की बहस पिछली सुनवाई पर पूरी नहीं हुई थी। उसके बाद यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की ओर से पक्ष रखा जाएगा। मुस्लिम पक्षकारों की बहस खत्म होने के बाद यूपी सरकार को अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। जस्टिस प्रकाश पाडिया की सिंगल बेंच में दोपहर 2 बजे से मामले की सुनवाई होगी. वाराणसी की अदालत में 31 साल पहले 1991 में दाखिल मुकदमे की सुनवाई हो सकती है या नहीं, हाईकोर्ट को मुख्य रूप से यही तय करना है। एएसआई से खुदाई कराकर सर्वेक्षण कराए जाने समेत कई अन्य मुद्दों पर भी बहस होनी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एएसआई के सर्वे पर 31 जुलाई तक रोक लगा रखी है।

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