दिल्ली में सत्ता नहीं बदली है लेकिन सीएम का चेहरा जरूर बदल गया है और केजरीवाल की जगह आतिशी ने अपने 5 मंत्रियों के साथ दिल्ली की नई मुख्यमंत्री के तौर पर अपनी जिम्मेदारी संभाल ली है।

हालांकि राजनीतिक के जानकारों की माने तो ये एक तरह से केजरीवाल सरकार का ही विस्तार है लेकिन अंतर सिर्फ इतना है कि इस बार सीएम का चेहरा बदल गया है। कैबिनेट में 4 उन मंत्रियों को शामिल किया गया है, जो पहले अरविंद केजरीवाल की सरकार में भी मंत्री के तौर पर काम कर चुके हैं। अब सवाल है कि केजरीवाल से कितनी अलग है आतिशी की सरकार?

केजरीवाल ने साल 2020 में अपने साथ मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, गोपाल राय, कैलाश गहलोत, राजेंद्र पाल गौतम और इमरान हुसैन को अपनी सरकार में शामिल किया था लेनिक आतिशी सराकर में ये पूरी तरह से बदल गया है। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जैसे बड़े नेता 2013, 2015 और 2020 की सरकार में तीनों एक साथ मंत्री बने थे लेकिन नई सरकार में इनमें से कोई शामिल नहीं है।

इन तीनों की जगह पर सौरभ भारद्वाज और मुकेश अहलावत जैसे नए नेताओं को कैबिनेट में शामिल किया गया है और सौरभ भारद्वाज कुछ महीनों के लिए केजरीवाल कैबिनेट का हिस्सा रहे हैं।

बता दे कि आप की वरिष्ठ नेता आतिशी दिल्ली के कालकाजी से विधायक हैं. अरविंद केजरीवाल सरकान में वह शिक्षा, पीडब्ल्यूडी, बिजली, पर्यटन, महिला एवं बाल विकास मंत्री ​सहित कई अन्य विभागों के मंत्री थीं। वह आम आदमी पार्टी की राजनीतिक मामलों की कमेटी की भी सदस्य हैं।

ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से 2003 में इतिहास में उन्होंने मास्टर डिग्री हासिल की थी. आम आदमी पार्टी की स्थापना के समय से ही सदस्य हैं।

इससे पहले आबकारी नीति से जुड़े मामले में तिहाड़ जेल से जमानत पर रिहा होने के बाद 17 सितंबर को अरविंद केजरीवाल ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था. उसके बाद आम आदमी पार्टी विधायक दल की बैठक में आतिशी को सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुना गया था.

दिल्ली में भीषण गर्मी के बीच जल का संकट बढ़ता जा रहा है. दिल्ली में पानी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है. आम जनता गर्मी के साथ पानी की भी मार झेल रही है.

इस बीच पानी की किल्लत को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए दिल्ली सरकार से सवाल किया कि टैंकर माफिया को रोकने के लिए आपने क्या कदम उठाए हैं. पानी के बर्बादी को रोकने के लिए आपने क्या काम किया?

दिल्ली में पानी की किल्लत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि यह कोई नया मामला नहीं है. पिछले कुछ सालों के दौरान यह मामला लगातार कोर्ट के सामने आता रहा है. ऐसे में अगर गर्मियों में हर साल इस तरह की दिक्कत होती है तो आपने उससे निपटने के लिए क्या कदम उठाए?

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि हम लगातार न्यूज़ चैनल पर देख रहे हैं कि किस तरह से दिल्ली में पानी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है. इसके अलावा अवैध तरीके से पानी को ले जाया जाता है. इसको लेकर क्या किया गया? कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश की सरकार के वकील से सवाल किया कि हर दिन 137 क्यूसेक अतिरिक्त जल हरियाणा को दिया गया या नहीं. वहीं, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर दिल्ली सरकार के वकील ने कहा कि हमने कई कदम उठाए हैं.

देशभर में गर्मी से हाहाकार मचा हुआ है. ऐसे में देश की राजधानी दिल्ली गर्मी के साथ-साथ पानी के संकट से भी जुझ रहा है. जिसके बाद दिल्ली सरकार ने इस समस्या के हल के लिए शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.

केजरीवाल सरकार ने अपनी याचिका में मांग की है कि जल संकट को देखते हुए हरियाणा, यूपी और हिमाचल प्रदेश से एक महीने के लिए अतिरिक्त पानी मिले. दिल्ली सरकार ने ये याचिका ऐसे समय पर दायर की है जब जल संसाधन मंत्री आतिशी ने हाल ही में बीजेपी शासित राज्य हरियाणा पर दिल्ली के हिस्से का यमुना जल रोकने का आरोप लगाया है.

दिल्ली सरकार लगाया ये आरोप

बता दे कि आतिशी ने हरियाणा पर एक मई से दिल्ली के हिस्से का पानी नहीं देने का आरोप लगाते हुए कहा था कि अगर आने वाले दिनों में यमुना के पानी की आपूर्ति में सुधार नहीं हुआ तो दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है. वहीं बीजेपी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि ऐसा नहीं है. दिल्ली बीजेपी के चीफ वीरेंद्र सचदेवा ने आतिशी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा हरियाणा दिल्ली को यमुना नदी का 1049 क्यूसेक पानी दे रहा है जो जल बंटवारा समझौते से अधिक है.

नई दिल्ली। दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़े अध्यादेश का मामला अब सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा है। जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर दो हफ्ते में जवाब मांगा है।

बता दें कि केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़े अध्यादेश के मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। हालांकि दिल्ली सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगाने की गुहार टालते हुए नोटिस जारी किया है।

सुप्रीम कोर्ट में अब इस मामले की अगली सुनवाई 17 जुलाई को होगी। केजरीवाल सरकार को उम्मीद थी कि कोर्ट से उनको राहत मिलेगी लेकिन फिलहाल कोर्ट ने स्टे नहीं दिया लेकिन आज सिर्फ नोटिस जारी किया है।

बता दे कि दिल्ली में एक बार फिर केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो गई थी । दरअसल दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने एक बड़ा कदम उठाते हुए 400 लोगों की सेवाएं तत्काल प्रभाव से खत्म करने का फैसला किया था ।

बताया जा रहा है कि ये सभी लोग दिल्ली सरकार से जुड़े थे। उनमें कॉरपोरेशन, बोर्ड और पीएसयू में नियुक्त थे। ये लोग सीधे तौर पर सरकार से ही जुड़े थे। बयान में कहा गया है कि इन लोगों की तैनाती में पारदर्शिता का पालन नहीं किया गया था, जिस वजह से इन्हें टर्मिनेट कर दिया गया है।राज्यपाल द्वारा उठाये गए इस कदम से एक बार फिर केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल में घमासान मच गया था। दोनों के बीच तनातनी भी बढ़ गई थी। बताया जा रहा है कि इनकी तैनाती किसी सक्षम प्राधिकरण के बिना ही कर दी गई थी।

नई दिल्ली। दिल्ली में एक बार फिर केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो गई है। दरअसल दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने एक बड़ा कदम उठाते हुए 400 लोगों की सेवाएं तत्काल प्रभाव से खत्म करने का फैसला किया है।

बताया जा रहा है कि ये सभी लोग दिल्ली सरकार से जुड़े थे। उनमें कॉरपोरेशन, बोर्ड और पीएसयू में नियुक्त थे। ये लोग सीधे तौर पर सरकार से ही जुड़े थे। बयान में कहा गया है कि इन लोगों की तैनाती में पारदर्शिता का पालन नहीं किया गया था, जिस वजह से इन्हें टर्मिनेट कर दिया गया है।

उपराज्यपाल कार्यालय की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि इन नियुक्तियों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण नीति का पालन नहीं किया गया है।

राज्यपाल द्वारा उठाये गए इस कदम से एक बार फिर केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल में घमासान मच गया है। दोनों के बीच तनातनी भी बढ़ गई है। बताया जा रहा है कि इनकी तैनाती किसी सक्षम प्राधिकरण के बिना ही कर दी गई थी।