पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में बुधवार (14 अगस्त) रात आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में प्रदर्शन कर रहे लोगों पर उपद्रवियों ने हमला किया. उन्होंने प्रदर्शनकारी डॉक्टरों के साथ मारपीट की और अस्पताल में तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया. इस घटना को लेकर केंद्र सरकार सख्त हो गई है.

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से एक मेमोरेंडम जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि हेल्थकेयर वर्कर्स के साथ हिंसा होने पर 6 घंटे के भीतर FIR दर्ज हो.

स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी मेमोरेंडम के मुताबिक, ड्यूटी पर तैनात हेल्थकेयर वर्कर के साथ मारपीट या किसी भी तरह की हिंसा होने पर अस्पताल/इंस्टिट्यूशन के हेड के ऊपर घटना के 6 घंटे के भीतर एफआईआर दर्ज कराने की जिम्मेदारी होगी. ये मेमोरेंडम दो वजहों से जारी किया गया है.

इसमें से पहला आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में महिला डॉक्टर के साथ रेप-मर्डर का मामला है. दूसरा वहां प्रदर्शन कर रहे लोगों-डॉक्टरों पर उपद्रवियों के जरिए बुधवार रात को किया गया हमला है.

भारत में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 10,542 नए मामले सामने आए. वहीं, मरीजों की संख्या बढ़कर 63,562 पर पहुंच गई. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बुधवार सुबह आठ बजे जारी अद्यतन आंकड़ों के अनुसार, संक्रमण से 38 मरीजों की मौत के बाद देश में कोरोना वायरस संक्रमण से जान गंवाने वाले लोगों की कुल संख्या बढ़कर 5,31,190 हो गई.

आंकड़ों के मुताबिक, भारत में संक्रमण की दैनिक दर 4.39 प्रतिशत और साप्ताहित दर 5.1 प्रतिशत है। देश में अभी 63,562 लोगों का कोरोना वायरस संक्रमण का इलाज चल रहा है, जो कुल मामलों का 0.14 प्रतिशत है. आंकड़ों के अनुसार, भारत में मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर 98.67 प्रतिशत है. देश में अभी तक कुल 4,42,50,649 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं, जबकि कोविड-19 से मृत्यु दर 1.18 प्रतिशत है. स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट के मुताबिक, भारत में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अभी तक कोविड-19 रोधी टीकों की 220,66,27,758 खुराक लगाई जा चुकी हैं.

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गौरतलब है कि भारत में सात अगस्त 2020 को कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या 20 लाख, 23 अगस्त 2020 को 30 लाख और पांच सितंबर 2020 को 40 लाख से अधिक हो गई थी. संक्रमण के कुल मामले 16 सितंबर 2020 को 50 लाख, 28 सितंबर 2020 को 60 लाख, 11 अक्टूबर 2020 को 70 लाख, 29 अक्टूबर 2020 को 80 लाख और 20 नवंबर को 90 लाख के पार चले गए थे.

डिब्बाबंद खाद्य पदार्थो की गुणवत्ता को ले कर विख्यात मानवाधिकार संस्था मानवधिकार जन निगरानी समिति के प्रयासों को भारत सरकार ने गंभीरता से लिया है. इस मुहीम में उत्तर प्रदेश के विधान परिषद् सदस्य आशुतोष सिन्हा की बड़ी भूमिका रही है.

आशुतोष सिन्हा ने हाल ही में बहुप्रतीक्षित स्टार रेटिंग फूड लेबल आधारित एफओपीएल विनियम को लेकर स्वास्थ्य मंत्री भारत सरकार डॉक्टर मनसुख मंडाविया को पत्र लिखते हुए इस बात की पैरवी की, कि मंत्रालय अपने निगरानी में चेतावनी वाला फ्रंट ऑफ पैक लैबलिंग लाए, जिससे कि उपभोक्ताओं को स्वस्थ विकल्प चुनने के अधिकार मिल सके. पत्र में उन्होंने कहा कि लेबल के साथ साथ ही इस दिशा में जनमानस के पक्ष में कदम उठाए जाए.
आशुतोष सिन्हा के पत्रांक 11 ईवीएनएस/1221 का संदर्भ लेते हुए डॉक्टर मनसुख मंडारिया ने कहा कि मानवधिकार जन निगरानी समिति के सुझाव नोट कर लिए गए हैं और उस पर प्रारूप परामर्श टिप्पणियों की समीक्षा के समय समुचित रूप से विचार किया जाएगा.

मानवाधिकार जननिगरानी समिति के संयोजक डॉ लेनिन रघुवंशी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि कहा कि, “ चेतावनी लेवल वाला एफ ओ पी एल सबसे कारगर साबित हो सकता है, जो उपभोक्ता को स्वस्थ विकल्प चुनने में मदद करता है, की डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ में कितना चीनी, वसा एवं नमक की मात्रा है. जिससे गंभीर बीमारी खासकर गैर संचारी रोगों को रोकने में मदद मिल पाएगी.

डा. लेनिन ने बताया कि हमारे देश में जहां कुपोषण के शिकार की संख्या बहुत अधिक साथ ही आज के समय पैकेट बंद खाद्य पदार्थ के अत्यधिक चलन के चलते लोग गैर संचारी बीमारी से ग्रसित होते जा रहे हैं. इसीलिए जनमानस को डिब्बाबंद खाने की पौष्टिकता के बारे में एफओपीएल विनियम के मार्फत पूर्ण जानकारी मिलनी चाहिए.

उन्होंने नवीनतम राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस-5) के परिणामों का हवाला देते हुए कहा कि भारत जल्द ही मधुमेह और बच्चों में मोटापे की वैश्विक राजधानी बनने का वांछनीय उपलब्धि हासिल करने वाला है, सरकार को अविलंब पैकेट फूड पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानक के अनुसार वार्निंग लेवल लाना चाहिए.

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मानवधिकार जन निगरानी समिति ने जनमानस को ध्यान में रखते हुए इस मसौदे को और मजबूत बनाने के लिए पत्र में सुझाव दिए हैं कि रेगुलेशन में फ्रंट ऑफ पैक न्यूट्रीशनल लैबलिंग(एफओपीएनएल) में स्पष्ट तौर पर वसा, चीनी, एवं नमक की अधिकता को लेकर आसान तरीके से समझ में आने वाली चेतावनी जारी करें. साथ ही साथ खाद्य पदार्थ बनाने वाले कंपनियों को 4 साल के बजाय 1 साल का समय दे ताकि वह जल्द से जल्द जनमानस के हक में काम कर सकें.

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चीन में एक बार फिर कोरोना ने दस्तक दे दी है। इस वजह से लॉकडाउन लगा दिया गया लेकिन ये काफी नहीं है क्योंकि प्रतिबंधों की वजह से चीन में अब लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर है। लोगों कोरोना प्रतिबंधों के खिलाफ नागरिकों ने सडक़ पर उतरकर बवाल काटा है।

अगर देखा जाये तो चीन में कोरोना का कहर फिर एकाएक रफ्तार पकड़ता दिख रहा है। कोरोना का संक्रमण बेकाबू हो गया है और लोगों की मौत का सिलसिला फिर से शुरू हो गया है। वायरस फिर उसी रफ्तार से लोगों को निगल रहा है जैसे पहले हुआ करता था।

उधर भारत कोरोना को लेकर पूरी तरह से अलर्ट पर है। उसने अब सख्त कदम उठाना शुरू कर दिया ताकि कोरोना किसी तरह से फ़ैल न सके।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने गुरुवार को कहा कि एक जनवरी से चीन, हांगकांग, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और थाईलैंड से भारत आने वाले यात्रियों के लिए कोविड-19 की जांच रिपोर्ट निगेटिव आना अनिवार्य होगा। मंडाविया ने एक ट्वीट में कहा कि इन देशों के यात्रियों को प्रस्थान से पहले सरकार के हवाई सुविधा पोर्टल पर अपनी परीक्षण रिपोर्ट अपलोड करनी होगी।

1 जनवरी 2023 से चीन, हांगकांग, जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर और थाईलैंड से आने वाले यात्रियों के लिए RTPCR टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है। यात्रा से पहले उन्हें अपनी रिपोर्ट एयर सुविधा पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।

— Dr Mansukh Mandaviya (@mansukhmandviya) December 29, 2022

केंद्र सरकार ने पिछले दिनों विदेश से आने वाले यात्रियों की एयरपोर्ट पर रैंडम सैंप्लिंग करने का फैसला लिया था. बुधवार को अधिकारी ने बताया था कि 6000 लोगों की जांच में 39 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं।

एक अधिकारी ने कहा, ‘‘विगत में, यह पाया गया था कि पूर्वी एशिया के कोविड-19 की चपेट में आने के 30-35 दिन बाद भारत में महामारी की एक नयी लहर आई थी. यह एक प्रवृत्ति रही है।’

स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों ने हालांकि कहा कि संक्रमण की गंभीरता कम है. यदि कोविड की नयी लहर आती भी है तो इससे होने वाली मौतें और संक्रमितों के अस्पताल में भर्ती होने की दर बहुत कम रहेगी।

नई दिल्ली. देश को टीवी मुक्त बनाने के लिए सरकार एक बड़ी पहल करने जा रही है।भारत को टीबी मुक्त करने के लिए आज से पूरे देश में विशेष अभियान की शुरुआत होगी.देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु और पीएम मोदी इस अभियान की शुरुआत करेंगे. इसके लिए मोदी सरकार अब राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के राज्यपालों और उपराज्यपालों को भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देने का फैसला किया है.

टीवी मुक्त अभियान

बता दे कि टीबी मुक्त राष्ट्र बनाने के लिए राज्यपाल और उपराज्यपाल को ‘निक्षय दूत’ बनाया जाएगा. बता दें कि इस अभियान के तहत तपेदिक नियंत्रण में सामुदायिक भागादारी बढ़ाने के लिए 9 लाख रोगियों को आम लोगों, गैरसरकारी संगठनों, कंपनियों सहित कई अन्य समूहों से गोद लेने का अह्वान किया जाएगा.

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से मिली जानकारी के मुताबिक देश में तकरबीन 13 लाख तपेटिक रोगी हैं, जिनमें कई सरकारी और गैरसरकारी संगठनों ने 9 लाख रोगियों को गोद लेने पर सहमति जताई है. शेष रोगियों ने कहा है कि वह इलाज कराने में खुद ही सक्षम हैं. पिछले कई दिनों से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से इसको लेकर प्रयास किए जा रहे थे. उन्हीं प्रयासों का नतीजा है कि अब सरकार टीबी मरीजों को गोद लेने का ऐलान करने जा रही है. सरकार की नई योजना के मुताबिक अब आप टीबी मरीज को गोद ले सकेंगे लेकिन आपको उनके लिए पोषण आहार भेजने होंगे.

ऐसे कर सेकेंगे मदद

बता दे कि राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मु आज टीबी मुक्त भारत कैंपेन का आगाज करेंगी, इसके तहत साल 2025 तक भारत को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है और 2030 तक दुनिया से टीबी मुक्त किया जाएगा. इस प्रक्रिया में टीबी मरीज को गोद लेने पर हर महीने 1000 रुपये कीमत वाली न्यूट्रिएंट्स किट मरीज को भेजनी होगी. इस किट में न्यूट्रीशन वैल्यू के हिसाब से महीने भर के पोषण आहार की जानकारी वेबसाइट पर मौजूद होगी कि क्या-क्या और कितना मात्रा में होना चाहिए.

20 लाख की आबादी टीबी के चपेट में