केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने 2026 में होने वाली 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की टेंटेटिव डेट शीट जारी कर दी है। बोर्ड के अनुसार, परीक्षाएं 17 फरवरी से 15 जुलाई 2026 के बीच आयोजित की जाएंगी। इस बार लगभग 45 लाख छात्र और छात्राएं 204 विषयों में परीक्षा देंगे।

CBSE ने बताया कि परीक्षाएं भारत के साथ-साथ 26 देशों में भी आयोजित की जाएंगी, ताकि विदेशों में पढ़ रहे विद्यार्थियों को भी सुविधा मिल सके। डेटशीट में मुख्य परीक्षा, दूसरी बोर्ड परीक्षा और अनुपूरक परीक्षा के Tentative Schedule शामिल हैं।

प्रमुख बिंदु 

• मुख्य परीक्षा: क्लास 10 और क्लास 12
• खेल छात्रों की परीक्षा: क्लास 12
• दूसरी बोर्ड परीक्षा: क्लास 10
• अनुपूरक परीक्षा: क्लास 12

बोर्ड का कहना है कि टेंटेटिव डेटशीट जारी करने का उद्देश्य छात्रों को पढ़ाई की बेहतर योजना बनाने, स्कूलों को शैक्षणिक और प्रशासनिक कार्यों में समायोजन करने और शिक्षकों को अपनी पढ़ाई योजनाएं तैयार करने में मदद करना है।

उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की प्रक्रिया प्रत्येक विषय की परीक्षा लगभग 10 दिन बाद शुरू की जाएगी और 12 दिनों में पूरा कर लिया जाएगा। अंतिम तिथि-पत्रक विद्यालयों द्वारा अंतिम उम्मीदवार सूची जमा करने के बाद जारी किया जाएगा।

CBSE की यह पहल छात्रों और स्कूलों के लिए संगठित और समयबद्ध परीक्षा संचालन सुनिश्चित करने में मददगार साबित होगी।

उत्तर प्रदेश के संभल जिले में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) और इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (ICSE) से संबद्ध 33 स्कूलों पर 1-1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इन स्कूलों पर आरोप है कि उन्होंने छात्रों से महंगी निजी प्रकाशकों की किताबें खरीदने के लिए मजबूर किया, जबकि नियमों के अनुसार छात्रों को NCERT की किताबों से ही पढ़ाया जाना चाहिए था।

जिला मजिस्ट्रेट (DM) कार्यालय से जारी आदेश में बताया गया कि जिले के सभी CBSE और ICSE स्कूलों में पाठ्यपुस्तकों की जांच के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी। जांच के बाद अधिकारियों ने जो रिपोर्ट सौंपी, उसका जिला शुल्क नियामक समिति ने गहनता से परीक्षण किया।

आदेश में कहा गया कि जांच में पाया गया कि स्कूलों ने निजी प्रकाशकों की किताबें अनिवार्य कर दी थीं और छात्रों को विशेष रूप से चुने गए किताब विक्रेताओं से किताबें खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा था। यह शुल्क नियमन अधिनियम के नियमों का उल्लंघन है।

छात्रों और अभिभावकों पर डाला जा रहा था दबाव

DM के आदेश में बताया गया कि कुछ स्कूल छात्रों और उनके अभिभावकों पर दबाव डाल रहे थे कि वे स्कूल द्वारा बताए गए विक्रेता से ही किताबें खरीदें। इससे अभिभावकों पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा था और शिक्षा को महंगा बनाया जा रहा था।

नियमों के तहत लिया गया एक्शन

जिला शुल्क नियामक समिति ने जांच के निष्कर्षों के आधार पर प्रत्येक स्कूल पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। समिति ने स्कूलों को निर्देश दिए हैं कि भविष्य में केवल NCERT की किताबें ही संचालित की जाएं और किसी भी निजी प्रकाशक की किताबें अनिवार्य न की जाएं।

जिला प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि भविष्य में इस प्रकार की कोई भी शिकायत प्राप्त होती है, तो संबंधित स्कूलों के खिलाफ और भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें स्कूल की मान्यता रद्द करने तक की कार्रवाई शामिल हो सकती है।

अभिभावकों ने फैसले का स्वागत किया

इस कार्रवाई से जिले के अभिभावकों ने राहत की सांस ली है। कई अभिभावकों ने कहा कि लंबे समय से वे महंगी किताबों के कारण परेशान थे। प्रशासन की इस कार्रवाई से अब उम्मीद जगी है कि शिक्षा को सुलभ और किफायती बनाया जा सकेगा।

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जिला प्रशासन ने अभिभावकों से अपील की है कि यदि कोई स्कूल नियमों का उल्लंघन करता है या किताबों को लेकर दबाव डालता है, तो इसकी सूचना तुरंत शिक्षा विभाग या जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय को दें।

नई दिल्ली। सरकार ने कोरोना महामारी को देखते हुए अगले साल फरवरी में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं नहीं आयोजित करने का फैसला किया है। ये जानकारी केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट करके दी।

उन्होंने बताया कि छात्रों और अभिभावकों ओर से उन्हें कई सुझाव प्राप्त हुए हैं जिसमें केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं स्थगित करने का अनुरोध किया गया।

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केंद्र सरकार ने जनवरी- फरवरी में होने वाली CBSE बोर्ड परीक्षाओं को लेकर बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक का कहना है कि सीबीएसई की परीक्षाएं रद्द नहीं होंगी, लेकिन फरवरी के बाद परीक्षा कब होगी इस पर विचार कर रहे हैं।

https://twitter.com/DrRPNishank/status/1341360599607910401?s=20

बोर्ड परीक्षाओं को लेकर हम विचार- विमर्श करेंगे और बाद में इसकी जानकारी देंगे। 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं घटाए गए सिलेबस के आधार पर आयोजित होंगी।

बता दें कि शिक्षा मंत्री ने शिक्षकों के साथ लाइव बातचीत के दौरान ये बात कही है। 2021 बोर्ड परीक्षाओं पर पूछे गए प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि इंटरनल परीक्षाओं के लिए एक टीम का गठन होगा। उन्होंने कहा कि कई सीबीएसई स्कूल ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। ऐसे में ऑनलाइन परीक्षाएं करवाना संभव नहीं हैं। शिक्षा मंत्री वेबिनार के जरिए शिक्षकों से संवाद कर रहे हैं और उनके प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं।

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उन्होंने कहा कि फरवरी के बाद कब परीक्षाएं होंगी इस पर विचार किया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी की वजह से सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं को करवाने में दिक्कत आ रही है। महामारी के दौर में शिक्षकों ने योद्धाओं की तरह बच्चों को पढ़ाया है। ऑनलाइन मोड से शिक्षा देने में कोई कमी नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का पहला देश होगा, जहां स्कूली स्तर पर ही एआई की पढ़ाई शुरू होगी।

एक शिक्षिका ने प्रश्न पूछा – क्या बोर्ड परीक्षा का स्थगन संभव है? क्या इसमें तीन माह की देरी हो सकती है? इसके जवाब में शिक्षा मंत्री ने कहा कि, ‘मोदी सरकार छात्रों के साथ है। हम लगातार छात्रों के साथ बात कर रहे हैं। हमने कोरोना काल में जेईई मेन और नीट जैसी बड़ी परीक्षाएं कराईं।

https://twitter.com/DrRPNishank/status/1341331715508191232?s=20

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बिहार चुनाव में इन परीक्षाओं का उदाहरण लिया गया। जनवरी- फरवरी में बोर्ड परीक्षाएं नहीं होंगी। फरवरी माह तक इसे कराना संभव नहीं होगा। फरवरी के बाद परीक्षाएं कब कराई जा सकती है, इस पर मंथन करेंगे। आगे सूचना दी जाएगी। लगातार बातचीत चल रही है।’

उम्मीद है कि अगले महीने यानी जनवरी के पहले सप्ताह में सीबीएसई परीक्षा तारीखें जारी हो सकती हैं। जैसा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने संकेत दिया है कि परीक्षाएं फरवरी के बाद कराने का विचार किया जाएगा इस हिसाब से देखें तो इस साल बोर्ड परीक्षाएं मार्च महीने से शुरू कराई जा सकती हैं।

सीबीएसई परीक्षा 2021 शेड्यूल जारी होने के बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। इस शिक्षा संवाद में देश भर के हज़ारों शिक्षकों ने हिस्सा लिया और शिक्षा संबंधी विभिन्न मुद्दों पर कई सवाल किए जिसके जवाब देकर माननीय मंत्री जी सभी की आशंकाओं एवं चिंताओं को दूर किया।

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केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 10 के परीक्षा रिजल्ट घोषित हो गए हैं। हाईस्कूल में कुल मिलाकर 91.46% पास हुए। इसके साथ ही सीबीएसई 10th की परीक्षा देने वाले करीब 18 लाख बच्चों का इंतजार भी खत्म हो गया है। सीबीएसई 10th में 91.46% स्टूडेंट्स पास हुए हैं। इसमें 93.31% लड़कियां और 90.14% लड़के पास हुए हैं।

वहीं बात करें दिल्ली जोन की तो सीबीएसई 10th का रिजल्ट 85.86 फीसदी रहा है। त्रिवेंद्रम, चेन्नई और बेंगलुरू टॉप तीन जोन हैं, जहां सबसे अच्छा रिजल्ट आया है। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट करके जानकारी दी कि सीबीएसई 10th के परिणाम की जानकारी दी है।

उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि प्रिय छात्रों, माता-पिता, और शिक्षक! CBSE ने दसवीं कक्षा के परिणामों की घोषणा की है और इसे http://cbseresults.nic.in पर देखा जा सकता है। मैं दोहराता हूं, छात्र की स्वास्थ्य और गुणवत्ता शिक्षा हमारी प्राथमिकता है।

Dear Students, Parents, and Teachers!@cbseindia29 has announced the results of Class X and can be accessed at https://t.co/U3MU3QfULs.

We congratulate you all for making this possible. I reiterate, student’s health & quality education are our priority.

— Dr. Ramesh Pokhriyal Nishank (@DrRPNishank) July 15, 2020

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क्रैश हुई वेबसाइट

दसवीं के परिणाम जारी होने के कुछ देर बाद ही भारी ट्रैफिक होने के वजह से बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट- cbse.nic.in और cbseresults.nic.in – क्रैश हो गई है। ऐसे में छात्रों को अपना रिजल्ट देखने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन छात्र इसके बावजूद भी अपना रिजल्ट अन्य तरीके अपना कर भी देख सकते हैं। इस तरीके से देखें रिजल्ट-

एसएमएस के जरिए देखें रिजल्ट

अगर आपको वेबसाइट के जिरए रिजल्ट देखने में समस्या आ रही है तो आप एसएमएस के जरिए अपना रिजल्ट देख सकते है। इसके लिए रोल नंबर, जन्मतिथि ,फिर सेंटर नंबर लिख के 7738299899 पर भेजना होगा। इसके बाद रिजल्ट आपके नंबर पर भेज दिया जाएगा।

ऐप डाउनलोड कर देखें रिजल्ट

छात्र अपना 10वीं कक्षा 2020 का रिजल्ट myCBSE ऐप पर भी देख सकते हैं। इसके लिए छात्रों को Google Play Store से इस ऐप को डाउनलोड करना होगा। उसके बाद वह अपने रोल नंबर की मदद से र‍िजल्‍ट चेक कर सकते हैं।

कोरोना महमारी के बीच केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने पाठ्यक्रम में कुछ बदलाव किया है। बोर्ड ने अकादमिक वर्ष 2020-21 के लिए 11वीं कक्षा के राजनीतिक विज्ञान के पाठ्यक्रम से नागरिकता, संघवाद, राष्ट्रवाद और धर्मनिरपेक्षता पर पाठ को हटा दिया है।

पाठ को हटाने पर मंत्रालय ने कहा है कि छात्रों पर से पढ़ाई का बोझ कम करने के लिए ऐसा किया जा रहा है।

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इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर के अनुसार पाठ्यक्रम से ‘हमें स्थानीय सरकारों की आवश्यकता क्यों है?’ और ‘भारत में स्थानीय सरकार का विकासÓ जैसे टॉपिक को भी हटा दिया गया है।

अब ये विषय किताब में नहीं रहेंगे, पर शिक्षकों को कहा गया है कि वे बच्चों को इन विषयों के बारे में बताएंगे और इसकी प्रासंगिकता समझाएंगे।

बोर्ड ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) के निर्देशों पर इन विषयों को हटाया है। मंत्रालय ने 9वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक के पाठ्यक्रम को 30 प्रतिशत तक कम करने के लिए कहा था।

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बीते मंगलवार को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ने ट्वीट कर कहा कि मूल विषयों को बरकरार रखते हुए पाठ्यक्रम को छोटा किया गया है।

अपने ट्वीट में निशंक ने कहा कि ‘देश और दुनिया में व्याप्त असाधारण परिस्थितियों को देखते हुए सीबीएसई को पाठ्यक्रम संशोधित करने और कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों पर से भार कम करने की सलाह दी गई थी।’

ट्विटर पर उन्होंने लिखा है कि ‘मैंने इस फैसले पर, कुछ सप्ताह पहले शिक्षाविदों से सुझाव मांगे थे और मुझे खुशी है कि हमें डेढ़ हजार से अधिक सुझाव प्राप्त हुए। इस शानदार प्रतिक्रिया के लिये सभी को धन्यवाद।’

उन्होंने कहा, ‘शिक्षा के महत्व के मद्देनजर मूल विषयों को बरकरार रखते हुए पाठ्यक्रम को 30 प्रतिशत तक कम करने का निर्णय लिया गया है।’

Looking at the extraordinary situation prevailing in the country and the world, #CBSE was advised to revise the curriculum and reduce course load for the students of Class 9th to 12th. @PMOIndia @HMOIndia @PIB_India @MIB_India @DDNewslive @cbseindia29 @mygovindia

— Dr. Ramesh Pokhriyal Nishank (@DrRPNishank) July 7, 2020

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि संबंधित पाठ्यक्रम समिति ने, बोर्ड के निदेशक मंडल की अनुमति मिलने के बाद पाठ्यक्रम में किए गए बदलाव को अंतिम रूप दिया गया है।

वहीं मानव संसाधन विकास मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘बोर्ड ने स्कूलों के प्रमुखों और शिक्षकों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी है कि जिन विषयों को हटा दिया गया है, उन्हें दूसरे विषयों से जोडऩे के लिये जरूरत के हिसाब से पढ़ाया जाना चाहिये। हालांकि आंतरिक मूल्यांकन और साल के अंत में होने वाली बोर्ड परीक्षाओं के विषयों में कोई कमी नहीं की गई है।’

पहली से आठवीं कक्षा तक के लिए, राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) पहले ही एक वैकल्पिक कैलेंडर और अध्ययन के तरीकों को अधिसूचित कर चुका है।

मालूम हो कि कोरोना वायरस संक्रमण के चलते देशभर के विश्वविद्यालय और स्कूल 16 मार्च से बंद हैं।

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