राजस्थान की वित्त मंत्री दीया कुमारी द्वारा वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश किए जाने के बाद कांग्रेस नेता और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता को इस बजट से निराशा ही हाथ लगी है और बार-बार की घोषणाओं के बावजूद आम लोगों को कोई ठोस राहत नहीं मिल रही।

‘जनता की उम्मीदें टूटीं’

सचिन पायलट ने कहा कि बजट भाषण लंबा जरूर था, लेकिन उसमें ऐसा कुछ नहीं दिखा जिससे किसान, नौजवान या मध्यमवर्ग को वास्तविक फायदा हो। उनके मुताबिक, हर साल बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन बजट के दिन जनता की उम्मीदें धराशायी हो जाती हैं।

वित्तीय प्रबंधन पर उठाए सवाल

पायलट ने सरकार के वित्तीय प्रबंधन पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि एक ओर सरकार बेहतर वित्तीय स्थिति का दावा कर रही है, वहीं दूसरी ओर राजकोषीय घाटा और कर्ज दोनों बढ़ रहे हैं। उनका कहना था कि 35-40 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त कर्ज लेने की जरूरत बताती है कि आर्थिक हालात उतने मजबूत नहीं हैं जितना दिखाया जा रहा है।

उन्होंने ‘डबल इंजन सरकार’ के दावे पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि जब केंद्र और राज्य दोनों जगह एक ही पार्टी की सरकार है, तो फिर प्रदेश को अपेक्षित लाभ क्यों नहीं मिल रहा।

‘किसान, युवा और महिलाओं को राहत नहीं’

कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि बजट में किसानों, युवाओं, महिलाओं और मध्यम वर्ग के लिए कोई ठोस प्रावधान नहीं दिखा। उन्होंने कहा कि सरकार ने जनता की आवाज नहीं सुनी और सिर्फ औपचारिकता निभाई है।

सरकार का पक्ष

वहीं, वित्त मंत्री दीया कुमारी ने बजट पेश करते हुए कहा कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास’ के मंत्र पर चलते हुए प्रदेश को आर्थिक समृद्धि और समावेशी विकास की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।

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अब इस बजट को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है और आने वाले दिनों में विधानसभा के भीतर और बाहर इस पर बहस जारी रहने की संभावना है।

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के भाषण के दौरान हंगामे के बीच विपक्षी सांसदों द्वारा टेबल पर चढ़ने और आसन की ओर कागज़ फेंकने पर स्पीकर ओम बिरला ने कड़ा कदम उठाया है। उन्होंने आठ विपक्षी सांसदों को संसद के शेष बजट सत्र के लिए निलंबित कर दिया है, जिससे ये सांसद अब बजट सत्र में हिस्सा नहीं ले पाएंगे।

निलंबित सांसदों में कांग्रेस के अमरिंदर सिंह राजा वडिंग, डीन कुरियाकोस, किरण कुमार रेड्डी, मणिकम टैगोर, केसी वेणुगोपाल के अलावा गुरजीत सिंह औजला, हिबी ईडन, प्रशांत पोडोले और एस वेंकटेश्वरन शामिल हैं। इन्हें सदन में कागज़ उछालने और आसन की अवमानना करने के आरोप में निलंबित किया गया है।

इससे पहले, टेबल पर चढ़े सांसदों को लेकर कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने सरकार को चुनौती दी थी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, लेकिन सरकार उन्हें रोक रही है। वेणुगोपाल ने आगे कहा कि अगर सरकार में हिम्मत है तो सभी विपक्षी सांसदों को निलंबित करके दिखाए।

वहीं, केंद्रीय संसदीय कार्यमंत्री किरण रिजीजू ने निलंबन के बाद लोकसभा स्पीकर से मुलाकात की थी।

बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का रुख तय करना पार्टी के लिए अब भी चुनौती बना हुआ है। इस मुद्दे में अब केरल कांग्रेस भी कूद गई है, जिससे आलाकमान की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने 23 जनवरी को दिल्ली में केरल कांग्रेस की बैठक बुलाई है।

बंगाल में इंडिया ब्लॉक में तीन दल हैं—टीएमसी, कांग्रेस और लेफ्ट। कांग्रेस अभी यह तय नहीं कर पाई है कि वह अकेले चुनाव लड़े या लेफ्ट/टीएमसी के साथ गठबंधन करे। नए प्रदेश अध्यक्ष शुभंकर सरकार अकेले जाने के पक्ष में हैं, जबकि टीएमसी के धुर-विरोधी पूर्व अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी लेफ्ट के साथ गठबंधन की वकालत कर चुके हैं।

सूत्रों के अनुसार, आलाकमान ने सभी 33 जिलाध्यक्षों से राय ली। इसमें 30 ने अकेले जाने की, 2 ने लेफ्ट के साथ तालमेल और 1 ने टीएमसी के साथ गठबंधन की सिफारिश की।

केरल कांग्रेस की राय से बढ़ी परेशानी

केरल यूनिट का कहना है कि बंगाल में लेफ्ट-कांग्रेस का गठबंधन, पिछले चुनाव की तरह, कोई खास फायदा नहीं देगा। वहीं, लेफ्ट के साथ गठबंधन करने से केरल में कांग्रेस की साख पर नकारात्मक असर पड़ेगा। पार्टी का डर है कि जनता के एक हिस्से में गलत संदेश जाएगा और बंगाल में लेफ्ट के साथ तालमेल महज दिखावा लगेगा। इससे वोटर बेस कमजोर पड़ सकता है।

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केंद्रीय नेतृत्व की चिंता

केंद्रीय नेतृत्व इस उथल-पुथल से चिंतित है क्योंकि इंडिया ब्लॉक में अस्थिरता से दो बड़े राज्यों में कांग्रेस का अकेले चुनाव लड़ना और भी चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। साथ ही बंगाल में लेफ्ट के साथ तालमेल न करने पर केंद्र में मजबूत सहयोगी नाराज हो सकता है।

अब आलाकमान दिल्ली में केरल और बंगाल के अहम नेताओं से चर्चा करके ही अंतिम फैसला लेगा, ताकि राज्यों पर अपनी इच्छा थोपने या जल्दबाजी से बचा जा सके।

जुबिली स्पेशल डेस्क

मुंबई:महाराष्ट्र में अगले महीने प्रस्तावित बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं।

शिवसेना-उद्धव बालासाहेब ठाकरे (उबाठा) और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के बीच संभावित गठबंधन पर बातचीत चल रही है। इसी कड़ी में शिवसेना (उबाठा) नेता संजय राउत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से फोन पर संपर्क कर महाविकास अघाड़ी (एमवीए) के तहत संयुक्त रणनीति पर चर्चा की है।

सूत्रों के मुताबिक, राउत ने राहुल गांधी से ठाकरे भाइयों, कांग्रेस और मनसे को साथ लाकर एमवीए के बैनर तले बीएमसी चुनाव लड़ने की संभावनाओं पर बात की। हालांकि, मुंबई कांग्रेस पहले ही अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है, लेकिन शिवसेना (उबाठा) का मानना है कि भाजपा के खिलाफ सामूहिक लड़ाई ही सबसे प्रभावी विकल्प है।

इससे पहले पत्रकारों से बातचीत में संजय राउत ने कहा था कि एमवीए में शामिल कांग्रेस को मनसे के साथ गठबंधन को लेकर कुछ आपत्तियां हैं।

उन्होंने बताया कि कांग्रेस को यह समझाने की कोशिश की जा रही है कि भाजपा को सत्ता से बाहर करने के लिए सभी विपक्षी दलों का एकजुट होना जरूरी है। राउत ने यह भी स्पष्ट किया था कि भले ही मुंबई में गठबंधन न बन पाए, लेकिन कांग्रेस और शिवसेना (उबाठा) के बीच किसी तरह का मतभेद नहीं है।

गौरतलब है कि मुंबई समेत राज्य के 29 नगर निगमों के चुनाव 15 जनवरी को होने हैं, जबकि मतगणना अगले दिन की जाएगी। बीएमसी चुनाव को लेकर कांग्रेस को साथ लाने की कोशिशें फिलहाल जारी हैं।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर ने बुधवार को साफ कर दिया कि वह ‘वीर सावरकर इंटरनेशनल इम्पैक्ट अवॉर्ड 2025’ स्वीकार नहीं करेंगे और न ही इससे जुड़े किसी कार्यक्रम में शामिल होंगे। थरूर ने कहा कि अवॉर्ड की प्रकृति, इसे देने वाले संगठन और संदर्भ की कोई जानकारी उन्हें नहीं दी गई, बल्कि आयोजकों ने उनकी सहमति के बिना ही उनका नाम घोषित कर दिया, जो गैर-जिम्मेदाराना है।

थरूर: “बिना जानकारी और सहमति के नाम घोषित करना गलत”

थरूर ने बताया कि उन्हें अवॉर्ड के बारे में जानकारी भी मंगलवार को मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए मिली, जब वह केरल में स्थानीय निकाय चुनाव में वोट डालने गए थे। उन्होंने स्पष्ट कहा—“इस अवॉर्ड के नेचर या आयोजक संस्था के बारे में कोई जानकारी नहीं। ऐसे में कार्यक्रम में जाने या सम्मान स्वीकार करने का सवाल ही नहीं उठता।”

कांग्रेस नेता के. मुरलीधरन बोले— ‘सम्मान लें तो पार्टी की बदनामी होगी’

दिन में इससे पहले तिरुवनंतपुरम में कांग्रेस नेता के. मुरलीधरन ने कहा था कि थरूर या पार्टी का कोई भी सदस्य वीर सावरकर के नाम पर सम्मान स्वीकार न करे, क्योंकि “उन्होंने अंग्रेजों के सामने घुटने टेक दिए थे।” मुरलीधरन ने कहा कि यदि थरूर यह सम्मान लेते हैं तो इससे कांग्रेस की शर्मिंदगी होगी।उनके इस बयान के तुरंत बाद थरूर ने कहा—“मैंने इसके बारे में कल ही सुना। मैं नहीं जा रहा हूं।”

HRDS ने दावा किया— ‘थरूर को पहले ही बता दिया था’

कार्यक्रम के आयोजक HRDS इंडिया के सचिव अजी कृष्णन ने थरूर के दावे का खंडन किया। उन्होंने एक चैनल से कहा:

• HRDS के प्रतिनिधि और अवॉर्ड जूरी के चेयरमैन थरूर से घर पर मिले थे

• थरूर ने पुरस्कार पाने वालों की सूची मांगी थी

• HRDS ने उन्हें सूची सौंप दी थी

• थरूर ने कभी यह नहीं कहा कि वह कार्यक्रम में नहीं आएंगे

अजी कृष्णन ने यह भी दावा किया— “शायद वह डर गए हैं क्योंकि कांग्रेस इस मुद्दे को बड़ा बना रही है।”

केरल सरकार की प्रतिक्रिया: यह थरूर का फैसला

केरल के कानून मंत्री पी. राजीव ने कहा कि अवॉर्ड स्वीकार करना या न करना थरूर का निजी निर्णय है। उन्होंने भी स्वीकार किया कि उन्हें अवॉर्ड और आयोजक संस्था के बारे में कोई जानकारी नहीं है। राजीव का कहना था— “पहले मुझे पता लगाने दीजिए कि यह अवॉर्ड है क्या।”

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क्यों हुआ विवाद?

थरूर को HRDS इंडिया द्वारा शुरू किए गए पहले ‘वीर सावरकर इंटरनेशनल इम्पैक्ट अवॉर्ड 2025’ के लिए चुना गया था।
लेकिन—

• सावरकर को लेकर कांग्रेस लंबे समय से आलोचनात्मक रुख रखती है

• थरूर का नाम बिना सहमति घोषित करना विवाद को और बढ़ा गया

• पार्टी के भीतर भी इस सम्मान को स्वीकार करने को लेकर विरोध हुआ

थरूर ने अब साफ कर दिया है कि वह न तो कार्यक्रम में जाएंगे और न ही अवॉर्ड स्वीकार करेंगे।