बेंगलुरु: बेंगलुरु की आउटर रिंग रोड (ORR) पर बढ़ते ट्रैफिक जाम को कम करने के लिए कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने आईटी कंपनी विप्रो से सहयोग की अपील की थी।

मुख्यमंत्री ने 19 सितंबर को लिखे पत्र में कहा कि अगर विप्रो अपने सरजापुर कैंपस का एक हिस्सा जनता के लिए खोल देता है, तो पीक आवर्स में ट्रैफिक लगभग 30% तक घट सकता है। उन्होंने इसे शहर में लोगों की मोबिलिटी और जीवन की गुणवत्ता सुधारने वाला कदम बताया।

हालांकि, विप्रो के फाउंडर चेयरमैन अजीम प्रेमजी ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। उन्होंने पत्र में स्पष्ट किया कि सरजापुर कैंपस कंपनी की निजी संपत्ति है और इसे सार्वजनिक आवागमन के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसके अलावा, कैंपस स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन (SEZ) में आता है, जहां ग्लोबल क्लाइंट्स की सेवाएं दी जाती हैं, इसलिए सख्त सुरक्षा प्रोटोकॉल अनिवार्य हैं।

अजीम प्रेमजी ने कहा, “पब्लिक व्हीकुलर मूवमेंट न तो कानूनी रूप से संभव है और न ही यह कोई दीर्घकालिक समाधान साबित होगा।”

ट्रैफिक संकट का डेटा-ड्रिवन समाधान

हालांकि, प्रेमजी ने यह भी आश्वासन दिया कि विप्रो सरकार के साथ मिलकर बेंगलुरु के ट्रैफिक संकट का स्थायी हल खोजने के लिए प्रतिबद्ध है।

उन्होंने सुझाव दिया कि डेटा-ड्रिवन और कोलैबोरेटिव स्टडी कराई जाए, ताकि शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म में प्रभावी समाधान निकाले जा सकें। इसके अलावा, विप्रो इस अध्ययन की लागत का बड़ा हिस्सा वहन करने को भी तैयार है।

बेंगलुरु की आउटर रिंग रोड शहर के आईटी हब्स को जोड़ने वाला सबसे व्यस्त कॉरिडोर है। हाल के वर्षों में यहां ट्रैफिक इतना बढ़ गया है कि कई कंपनियां अपने ऑफिस स्थानांतरित करने पर विचार कर रही हैं।

हाल ही में लॉजिस्टिक्स टेक कंपनी ब्लैकबक ने खराब सड़कें और जाम का हवाला देते हुए अपने बेलंदूर ऑफिस को शिफ्ट करने की घोषणा की थी। अब देखना होगा कि सरकार अब क्या करती है।

बेंगलुरु, कर्नाटक हाईकोर्ट ने बुधवार को ऐप-आधारित राइड-हेलिंग सेवाओं को बड़ा झटका देते हुए बाइक टैक्सी सेवाएं बंद करने का आदेश दिया है। हालांकि, कंपनियों को अपना संचालन पूरी तरह से बंद करने के लिए छह सप्ताह का समय दिया गया है।

फैसले का मुख्य कारण

न्यायमूर्ति बीएम श्याम प्रसाद ने फैसला सुनाते हुए कहा कि जब तक राज्य सरकार मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 93 के तहत नियम नहीं बनाती, तब तक बाइक टैक्सियां संचालित नहीं हो सकतीं। यह फैसला रैपिडो, उबर इंडिया और ओला की उन याचिकाओं पर आया, जिनमें सरकार से एग्रीगेटर लाइसेंस जारी करने और बाइक टैक्सियों को ट्रांसपोर्ट सेवा के रूप में मान्यता देने की मांग की गई थी।

कर्नाटक सरकार का स्टैंड

• जुलाई 2021 में कर्नाटक सरकार ने बाइक टैक्सी सेवाओं पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया था।
• इसके खिलाफ रैपिडो, उबर और ओला ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
• हाईकोर्ट ने अस्थायी रूप से सरकार को इन कंपनियों पर कार्रवाई करने से रोका था।

हाईकोर्ट का आदेश: छह हफ्तों में बंद करें संचालन

न्यायमूर्ति श्याम प्रसाद ने बुधवार को कंपनियों को छह हफ्तों के भीतर अपना संचालन बंद करने का आदेश दिया। साथ ही, राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि समय सीमा पूरी होने के बाद सभी बाइक टैक्सी सेवाएं पूरी तरह बंद हो जाएं।

सरकार की प्रतिक्रिया

• परिवहन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया।
• उन्होंने कहा कि सरकार को इस मामले पर नियम बनाने के लिए तीन महीने का समय दिया गया है।
• रेड्डी ने बताया कि बिना किसी रेगुलेशन के संचालित ये सेवाएं यात्रियों की सुरक्षा के लिए चिंता का विषय थीं।

राइड-हेलिंग कंपनियों की प्रतिक्रिया

• एक राइड-हेलिंग कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि वे इस आदेश के खिलाफ अपील करेंगे।
• केंद्र सरकार पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि मोटरसाइकिलें कॉन्ट्रैक्ट कैरिज की परिभाषा में आती हैं, जो मोटर वाहन अधिनियम के तहत वैध है।
• हालांकि, परिवहन राज्य का विषय है, इसलिए इसकी कानूनी स्थिति तय करने का अधिकार राज्य सरकार के पास होता है।

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आगे क्या?

अब देखना होगा कि रैपिडो, उबर और ओला इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख अपनाती हैं या कर्नाटक सरकार नए नियमों के तहत बाइक टैक्सियों को कानूनी दर्जा देती है। फिलहाल, हजारों बाइक टैक्सी ड्राइवरों और यात्रियों के लिए यह फैसला बड़ा झटका साबित हो सकता है।

देश में नीट को लेकर मचे बवाल के बीच एक राज्य ने फैसला किया है कि अब वह अपने यहां इस मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम को नहीं होने देगा. दरअसल, हम कर्नाटक की बात कर रहे हैं, जहां नीट पेपर लीक को मचे घमासान के बीच नए विधेयक को पास कर दिया गया है. कांग्रेस के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार ने नीट को रद्द करने के प्रस्ताव वाले विधेयक को अपनी सहमति दी है. राज्य कैबिनेट की सोमवार (22 जुलाई) को हुई बैठक में यह प्रस्ताव बनकर पास हुआ.

कर्नाटक में लाया गया ये विधेयक नीट एग्जाम के खिलाफ है. इसमें नीट के बजाय किसी अन्य मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम करवाने या फिर नीट को कर्नाटक में कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (सीईटी) से जोड़ने का प्रस्ताव है. विधेयक को कर्नाटक विधान सौधा में पेश किया जाएगा. इसमें सरकार से आग्रह किया गया है कि राज्य को 12वीं क्लास के नंबर के आधार पर मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन की इजाजत दी जाए. नीट लागू होने से पहले इसी तरह से मेडिकल कॉलेज में एडमिशन किया जाता था.

दरअलस, कर्नाटक सरकार की तरफ से ये फैसला ऐसे समय पर लिया गया है, जब नीट यूजी एग्जाम में कथित पेपर लीक को लेकर देशभर में बवाल मचा हुआ है. अगर ये विधेयक राज्य विधानसभा से पास हो जाता है तो कर्नाटक के मेडिकल कॉलेजों में अंडरग्रेजुएट और पोस्टग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन के लिए छात्रों को राज्य की प्रतियोगी परीक्षा देनी होगी. उन्हें नीट से आजादी मिल जाएगी. हालांकि, अभी तक ये साफ नहीं हुआ है कि नीट की जगह लेने वाले एग्जाम को क्या कहा जाएगा.

कर्नाटक सरकार ने एक बड़ा एलान किया है.  आरक्षण का लाभ देने के लिए मुसलमानों को पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) में शामिल किया है. इस मामले की जानकारी राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग ने प्रेस रिलीज जारी करके दी है.

मीडिया से मिली जानकारी के मुताबिक, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने कहा कि कर्नाटक सरकार के आंकड़ों के अनुसार, कर्नाटक के मुसलमानों की सभी जातियों और समुदायों को राज्य सरकार के तहत रोजगार और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण के लिए ओबीसी की सूची में शामिल किया गया है. श्रेणी II-बी के तहत, कर्नाटक राज्य के सभी मुसलमानों को ओबीसी माना गया है.

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 प्रेस रिलीज में क्या?

बता दे कि एनसीबीसी के अध्यक्ष हंसराज गंगाराम अहीर के मुताबिक, “कर्नाटक सरकार के नियंत्रणाधीन नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण के लिए कर्नाटक के सभी मुस्लिम धर्मावलंबियों को ओबीसी की राज्य सूची में शामिल किया गया है. कर्नाटक सरकार के पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को लिखित रूप से अवगत कराया है कि मुस्लिम और ईसाई जैसे समुदाय न तो जाति हैं और न धर्म.

कर्नाटक राज्य में मुस्लिम आबादी 12.92 प्रतिशत है. कर्नाटक में मुस्लिमों को धार्मिक अल्पसंख्यक माना जाता है. साल 2011 की जनगणना के मुताबिक, कर्नाटक राज्य में मुस्लिम की जनसंख्या 12.32 प्रतिशत है.”

जनता दल सेक्युलर (JDS) के नेता और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने सत्तारूढ़ कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है. उन्होंने लोकसभा चुनाव के बाद कर्नाटक में कांग्रेस सरकार गिरने का दावा करते हुए कहा, “राज्य सरकार के एक शीर्ष मंत्री केंद्र में भाजपा नेताओं के साथ बातचीत कर चुके हैं और वह लोकसभा चुनाव के बाद कई विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल होंगे.”

हाल ही में कुमारस्वामी ने कहा, “उनके पास जानकारी है कि एक कांग्रेस मंत्री ने केंद्र में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से बातचीत के बाद आश्वासन दिया है कि लोकसभा चुनाव के बाद वह 50 विधायकों के साथ बीजेपी में आएंगे. उन्होंने छह महीने का समय इसलिए मांगा है ताकि वह 50 या 60 विधायकों को अपने साथ जोड़ सकें.” हालांकि उन्होंने कांग्रेस मंत्री का नाम नहीं बताया.

‘यहां भी होगा महाराष्ट्र जैसा खेल’

कुमारस्वामी ने कहा, ”लोकसभा चुनाव के बाद कुछ भी हो सकता है. महाराष्ट्र में जो हुआ वैसा ही कुछ यहां भी हो सकता है. कोई भी पार्टी के प्रति ईमानदार या प्रतिबद्ध नहीं है. वह नेता अपने व्यक्तिगत लाभ का ध्यान रखेंगे. राजनीति में ऐसा हमेशा होता आया है.”

दलित हिंदुओं का उठाया मुद्दा 

सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण का जिक्र करते हुए कुमारस्वामी ने कहा, “मुख्यमंत्री जाति जनगणना के नाम पर लोगों को विभाजित करने की कोशिश कर रहे थे.” इसके अलावा, अल्पसंख्यकों के विकास के लिए सीएम के ₹10,000 करोड़ के आश्वासन की निंदा करते हुए कुमारस्वामी ने कहा, “वह मुसलमानों के लिए धन उपलब्ध कराने के विरोध में नहीं हैं, लेकिन हिंदुओं का क्या? सभी हिंदू ऊंची जाति के नहीं हैं. दलित और गरीब भी हैं. उनके बारे में क्या?”

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अरासिकेरे से तुमकुरु तक करेंगे पदयात्रा

खोपरा की कीमतों में गिरावट पर कुमारस्वामी ने कहा कि “हसन, तुमकुरु और अन्य जिलों में नारियल उत्पादकों को कीमत में गिरावट के कारण नुकसान हुआ है. राज्य सरकार ने केवल ₹1,200 प्रति क्विंटल के समर्थन मूल्य की घोषणा करके नारियल उत्पादकों के साथ भिखारियों जैसा व्यवहार किया है.” उन्होंने कहा कि “स्वास्थ्य समस्याओं के बावजूद वह विधानसभा सत्र के बाद इस मुद्दे पर राज्य और केंद्र दोनों को जगाने के लिए अरासिकेरे से तुमकुरु तक पदयात्रा निकालेंगे.