समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री एवं सांसद अखिलेश यादव ने कहा है कि चुनाव सुधार तभी संभव हैं जब चुनाव पूरी तरह निष्पक्ष हों। इसके लिए चुनाव आयोग की नियुक्ति की प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष बनाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने आयोग की नियुक्ति की पूर्व व्यवस्था में बदलाव कर विपक्ष की भूमिका समाप्त कर दी है, जबकि लोकतंत्र में यह आवश्यक है कि सभी पक्ष नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल हों।

अखिलेश यादव ने मंगलवार को संसद में चुनाव सुधार पर चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि ईवीएम से चुनाव प्रक्रिया पर भरोसा लगातार कमजोर हो रहा है। उन्होंने दावा किया कि दुनिया के कई तकनीकी रूप से उन्नत देशों—जर्मनी, जापान और अमेरिका—ने ईवीएम को स्वीकार नहीं किया है। भारत में भी मतदान बैलेट पेपर से होना चाहिए ताकि पारदर्शिता और जनता का विश्वास बना रहे।

उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा चुनावों को प्रभावित करने के लिए धनबल और मीडिया पर नियंत्रण का इस्तेमाल करती है। बिहार सहित कई राज्यों में मतदाताओं को पैसे देकर लुभाया गया। सोशल मीडिया पर विपक्ष की छवि खराब करने के लिए हजारों करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। इलेक्ट्रोरल बांड के जरिये चुनावी धन का बड़ा भाग भाजपा को जा रहा है, जिस पर आयोग को सुधार करना चाहिए।

अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में बीएलओ पर बढ़ते दबाव और उनकी मौतों को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि नौ बीएलओ के निधन के बाद समाजवादी पार्टी ने हर परिवार को दो लाख रुपये की सहायता दी है, जबकि चुनाव आयोग को एक-एक करोड़ की सहायता और सरकारी नौकरी देनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि एसआईआर के बहाने भाजपा एनआरसी लागू कर रही है, क्योंकि आधार कार्ड को मान्य नहीं माना जा रहा है जबकि उसमें सारी जरूरी जानकारी मौजूद है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह कदम मतदाता सूची में हेरा-फेरी का हिस्सा है।

सपा अध्यक्ष ने कहा कि उत्तर प्रदेश के कई उपचुनावों में भाजपा ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया और लगातार कमजोर हो रहा ईवीएम से चुनाव प्रक्रिया पर भरोसा : अखिलेश यादव। उन्होंने चुनाव आयोग पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए कहा कि आयोग विपक्ष की शिकायतों पर कार्रवाई नहीं करता।

अखिलेश यादव ने कहा कि यदि 2027 में चुनाव निष्पक्ष होते हैं तो भाजपा कहीं नहीं जीतेगी। उन्होंने चेतावनी दी कि मऊ में उपचुनाव से पहले ही 15 हजार वोट काटे जा चुके हैं, जिससे साबित होता है कि धांधली की तैयारी पहले से चल रही है।

लखनऊ। लोकसभा चुनाव बेहद करीब है। मोदी सरकार तीसरी बार सत्ता में लौटने का सपना देख रही है। इतना ही नहीं लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर एनडीए ने कुछ बड़े फैसले लिए है।

उनके सीएए सबसे बड़ा कदम माना जा रहा है। दरअसल सत्ता में आने से पहले मोदी सरकार ने वादा किया था कि वो सीएए को लागू करेंगे और लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सीएए को लागू कर दिया गया है। दूसरी तरफ सीएए के लागूू होने से विपक्ष पूरी तरह से भडक़ गया और इसका खुलकर विरोध कर रहा है।

इतना ही नहीं ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में इसको लागू करने से मना कर दिया है जबकि केरल सरकार भी ममता के ट्रैक पर चल रही है और वो भी कह रही है कि वो इसे लागू नहीं करेंगे लेकिन अमित शाह ने साफ कर दिया है कि चुनाव के बाद सब इस पर सहयोग करेंगे। अमित शाह ने इंडिया टुडे कॉन्क्लेव के कार्यक्रम में सीएए और एनआरसी पर खुलकर अपने विचार रखे। उन्होंने एक बार फिर साफ कहा कि सीएए नागरिकता छीनने का नहीं, बल्कि नागरिकता देने वाला कानून है। उन्होंने साफ कहा कि इस कानून से किसी की नागरिकता नहीं जाएगी, बल्कि जो शरणार्थी आए हैं,

उन्हें नागरिकता दी जाएगी। जब उनसे एनआरसी को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि इसका जवाब वो चुनाव के बाद देंगे। अमित शाह ने कहा कि मैंने कभी नहीं कहा कि एनआरसी आएगा। मैंने ऐसा कहा है कि इस सवाल का जवाब मैं चुनाव के बाद दूंगा।

गृह मंत्री शाह ने कहा कि मैं साफ कर देना चाहता हूं कि सीएए में एनआरसी का कोई वायरस नहीं है। दोनों अलग-अलग हैं. इसमें नागरिकता छीनने का प्रावधान नहीं है। इस देश के अल्पसंख्यक को विपक्ष भडक़ा रहा है। मैं मुस्लिम भाइयों से निवेदन करता हूं कि इनकी बात मत मानिएगा। सीएए से किसी की भी नागरिकता नहीं जा सकती। जो शरणार्थी आए हैं, उन्हें नागरिकता दी जाएगी।

नई दिल्ली. धर्मांतरण विरोधी क़ानून को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ़-साफ़ कह दिया है कि बिहार में इस क़ानून की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे राज्य में सभी धर्मों के लोग शान्ति के साथ रहते हैं. पत्रकारों ने जब उनसे कहा कि इस तरह के क़ानून की ज़रूरत बताई गई है तो उन्होंने कहा कि यहाँ सरकार हमेशा एलर्ट रहती है और उसे यह बात अच्छी तरह से पता है कि बिहार के लोगों को ऐसे किसी क़ानून की ज़रूरत नहीं है.

केन्द्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बार-बार इस क़ानून की ज़रूरत बताई है. नीतीश बिहार में बीजेपी के सहयोग से सरकार चला रहे हैं लेकिन नीतीश की राह हमेशा अपनी मर्जी की राह रही है. समान नागरिक संहिता, तीन तलाक, एनआरसी, जनसँख्या नियंत्रण क़ानून, अनुच्छेद 370 और अयोध्या जैसे मुद्दे पर उनकी राय कभी भी बीजेपी जैसी नहीं रही है.

जनसँख्या नियंत्रण क़ानून पर तो अभी दो दिन पहले ही नीतीश ने कहा था कि क्या सिर्फ क़ानून बना देने से लोगों का नजरिया बदल जायेगा. उन्होंने कहा कि जनसँख्या नियंत्रण पर बिहार में लगातार काम किया जा रहा है. प्रजनन दर तीन पर पहुँच गई है जो बहुत जल्दी दो पर पहुँच जायेगी. सिर्फ क़ानून बनाने से जनसँख्या नियंत्रित हो जाती तो चीन ने तो बहुत पहले ही क़ानून बना लिया था. वहां क्या हुआ.

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नई दिल्ली. जेएनयू के पूर्व छात्र शरजील इमाम के खिलाफ देशद्रोह का केस चलेगा. दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने भडकाऊ भाषण से सम्बंधित एफआईआर के तहत शरजील के खिलाफ देशद्रोह के आरोप तय किये हैं. शरजील इमाम ने खुद को बेगुनाह बताया है और मुकदमे का सामना करने की बात कही है.

दरअसल दिसम्बर 2019 में शाहीन बाग़ में एनआरसी और सीएए के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन को शरजील इमाम ने भी संबोधित किया था. पुलिस ने इस भाषण को दो समुदायों के बीच नफरत फैलाने वाला माना था. इसी के बाद 2020 में शरजील इमाम को बिहार के जहानाबाद से गिरफ्तार किया गया था. शरजील के भाषण में एल लाइन थी कि भारत से असम को काट दो. इस लाइन पर बवाल हुआ और इसी लाइन को देशद्रोह माना गया.

इस एफआईआर के आधार पर अदालत ने 24 जनवरी 2022 को आरोप तय करने का आदेश दिया था. शरजील की ज़मानत याचिका खारिज कर दी गई थी. इस मामले की अगली सुनवाई 26 मार्च को होगी.

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नई दिल्ली. भवानीपुर से भारतीय जनता पार्टी को कड़ी चुनौती दे रहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी को जुमला पार्टी करार देते हुए यह एलान किया कि आने वाले दिनों में वह बीजेपी को देश भर में हराएंगी. ममता 30 सितम्बर को भवानीपुर में होने वाले उपचुनाव में बीजेपी से दो-दो हाथ करती नज़र आ रही हैं.

ममता बनर्जी ने कहा कि यह जुमला पार्टी सिर्फ झूठ और नफरत फैलाने का काम करती है. यह नाचने वाले ड्रैगन की पार्टी है जो सीएए, एनआरसी और एनपीआर के नाम पर अपने देश के नागरिकों को डराती है कि हम तुम्हारा नाम नागरिकता सूची से हटा देंगे. इस देश में जो भी बीजेपी के खिलाफ बोलता है उसके खिलाफ केन्द्रीय जांच एजेंसियों को खड़ा कर देते हैं.

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने पीएम केयर्स फंड का मुद्दा भी उठाया. उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा है कि यह कोई सरकारी कोष नहीं है. इस बयान ने पूरे देश को भ्रम में डाल दिया है कि क्योंकि यह कोई सरकारी कोष नहीं है इसलिए आरटीआई के तहत इसके बारे में कोई जानकारी नहीं माँगी जा सकती. उन्होंने कहा कि यह निंदनीय बयान है और इसमें आये धन के मामले में पूरी पारदर्शिता बरती जानी चाहिए.

ममता बनर्जी ने जनसभा में कहा कि रोम में होने वाले वैश्विक शान्ति सम्मेलन में उन्हें शामिल होने की अनुमति नहीं दी गई. यह निंदनीय है. ममता ने कहा कि उन्हें रोम जाने से रोक दिया है लेकिन भवानीपुर में नहीं रोका जा सकता.

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