Tag Archives: इलाहाबाद उच्च न्यायालय

जुबिली न्यूज डेस्क फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे पर तत्काल रोक लगाने की मांग को खारिज कर दिया है। अब ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का काम कल से यानी शनिवार से शुरू होगा। वाराणसी के जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने मुस्लिम पक्ष के साथ बैठक के बाद …

जुबिली न्यूज डेस्क पिछले कुछ सालों में देश में राजद्रोह के मामले खूब दर्ज हुए है। दरअसन राजद्रोह एक गैर-जमानती अपराध है। इस कानून के तहत सजा तीन साल से लेकर आजीवन कारावास और जुर्माना तक हो सकती है। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह राजद्रोह कानून (124ए) …

जुबिली न्यूज डेस्क लखीमपुर खीरी कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। अदालत ने आशीष की बेल कैंसिल कर दी है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को एक सप्ताह के अंदर सरेंडर करने का आदेश दिया है। आशीष, केंद्रीय गृह राज्य …

जुबिली न्यूज़ डेस्क नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें कहा गया था कि कोविड-19 महामारी के बीच उत्तर प्रदेश के गांवों और छोटे शहरों में समूची स्वास्थ्य प्रणाली ‘राम भरोसे’ है। न्यायमूर्ति विनीत सरन और न्यायमूर्ति बी आर गवई की …

जुबिली न्यूज़ डेस्क लखनऊ। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कहा है कि वह कोरोनावायरस महामारी के मद्देनजर राज्य में पंचायत चुनाव कराने की इच्छा नहीं रखती है, लेकिन इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए ऐसा करना पड़ा, ताकि 10 मई तक चुनाव प्रक्रिया पूरी …

जुबिली न्यूज डेस्क देश की शीर्ष अदालत ने यूपी पंचायत चुनाव मामले में योगी सरकार को बड़ी राहत दी है। अदालत ने इस मामले में दखल देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने याचिकाकर्ताओं से हाईकोर्ट जाने को कहा है। अदालत की इस टिप्पणी से कुछ देर पहले ही …

जुबिली न्यूज डेस्क देश की शीर्ष अदालत ने मंगलवार को एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि पत्नी अपने पति की गुलाम या सम्पत्ति नहीं होती है जिसे पति के साथ जबरन रहने को कहा जाए। अदालत ने यह बातें एक ऐसे मामले की सुनवाई के दौरान कही जिसमें …

जुबिली न्यूज़ डेस्क प्रयागराज। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने लिव-इन-रिलेशन को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा है कि शादीशुदा महिला दूसरे पुरूष के साथ पति- पत्नी की तरह रहती है तो इसे लिव इन रिलेशनशिप नही माना जा सकता। न्यायालय ने कहा कि परमादेश विधिक अधिकारों को लागू …

जुबिली न्यूज़ डेस्क लखनऊ। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने उत्तर प्रदेश के प्राइमरी शिक्षकों को बूथ लेवल अफसर (BLO) के रूप में प्रस्तावित तैनाती को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। अदालत ने जानना चाहा है कि किस नियम के तहत …