नई दिल्ली. पाकिस्तान की नेशनल असेम्बली ने अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत विधेयक 2020 को पारित कर दिया है. इस विधेयक के पारित होने के साथ ही पाकिस्तान की जेल में बंद भारत के पूर्व नौसेना अधिकारी कुलभूषण जाधव को मौत की सज़ा के खिलाफ अपील का अधिकार मिल गया है. इस विधेयक के बन जाने से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ़ जस्टिस में कुलभूषण जाधव को राजनयिक मदद का रास्ता भी खुल गया है.

पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने जाधव को वर्ष 2017 में जासूसी और आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रहने के इल्जाम में मौत की सज़ा सुनाई थी. भारत ने इस सज़ा के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था. इंटरनेशनल कोर्ट ने पाकिस्तान को निर्देश दिया था कि वह अपने फैसले की फिर से समीक्षा करे, साथ ही इस फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए जाधव को भी एक मंच उपलब्ध कराये.

इंटरनेशनल कोर्ट में पाकिस्तान की खूब किरकिरी हुई थी. इसके बाद ही पाकिस्तान ने जाधव की माँ और पत्नी को पाकिस्तान बुलाकर शीशे की दीवार के उस पार खड़ा कर माइक्रोफोन के ज़रिये बात कराई थी.

यह विधेयक पारित होने के बाद पाकिस्तान के कानून मंत्री फरोग नसीम ने कहा कि यह विधेयक पारित कर हमने दुनिया को बताया है कि हम एक ज़िम्मेदार राष्ट्र हैं. उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान यह विधेयक पारित नहीं करता तो भारत इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ़ जस्टिस में अवमानना की कार्रवाई शुरू कर देता. इंटरनेशनल कोर्ट भी यही चाहता था कि भारत इस विधेयक को पारित करे.

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हालांकि पाकिस्तान सरकार को यह विधेयक पारित कराने के लिए विपक्ष की खूब खरी खोटी सुननी पड़ी. विपक्षी सदस्यों ने इसे भारत के आगे आत्मसमर्पण बताया. यह विधेयक पारित हो जाने के बाद अब जाधव अपनी बात कह सकते हैं. वह न्यायालय को यह बता सकते हैं कि वह भारत के पूर्व नौसेना अधिकारी हैं. उन्हें ईरान से बंधक बनाकर पाकिस्तान लाया गया था. यह इल्जाम बिलकुल झूठा है कि वह पाकिस्तान में जासूसी कर रहे थे या फिर आतंकी गतिविधियों में लिप्त थे.

नई दिल्ली. पाकिस्तान ने एक बार फिर कुलभूषण जाधव को भारतीय वकील की सुविधा देने से इनकार कर दिया है. पाकिस्तान ने फिर से अपना पुराना राग अलापा है कि उनकी कोर्ट में वही वकील बहस कर सकता है जिसके पास पाकिस्तान की कोर्ट में मुकदमा लड़ने का लाइसेंस हो.

इंटरनेशनल कोर्ट ने पाकिस्तान सरकार को आदेश दिया था कि कुलभूषण मामले में न्याय होना चाहिए. निष्पक्ष न्याय का तकाजा भी यही है कि भारतीय वकील भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव का पक्ष अदालत के सामने रखे.

पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जाहिद हफीज चौधरी ने कहा कि हमने भारत सरकार को बता दिया है कि हमारी अदालत में वही वकील कुलभूषण जाधव का पक्ष रख सकता है जिसके पास यहाँ केस लड़ने का लाइसेंस हो. उन्होंने कहा कि भारत का सुप्रीम कोर्ट भी यह बात कह चुका है कि कोई विदेशी वकील अदालत में अपना पक्ष नहीं रख सकता.

भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा है कि पाकिस्तान ने कुलभूषण मामले में मुख्य मुद्दों पर अभी तक काम ही नहीं किया है. कुलभूषण मामले से जुड़े सभी दस्तावेज़ तक नहीं दिखाए हैं. उन्होंने कहा कि कुलभूषण को तभी न्याय मिल सकता है जबकि निष्पक्ष सुनवाई के लिए उन्हें भारतीय वकील मिले और राजनयिक सहायता उन तक पहुँच पाए.

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कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान ने जासूसी के इल्जाम में फांसी की सजा सुनाई है. यह मामला इंटरनेशनल कोर्ट तक गया. इंटरनेशनल कोर्ट के निर्देश पर पाकिस्तान ने दोबारा सुनवाई शुरू की लेकिन यह प्रक्रिया भी खानापूरी ही साबित हो रही है. हालात ऐसे हैं जिनमें कुलभूषण जाधव को न्याय मिलता नहीं दिख रहा है.

नई दिल्ली. इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने आज सुनवाई के दौरान कुलभूषण जाधव को भारतीय वकील की नियुक्ति की मांग मान ली. कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख छह अक्टूबर तय कर दी है.

कुलभूषण पर जासूसी करने का इल्जाम है. कुलभूषण को पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने फांसी की सज़ा सुनाई है. यह मामला इंटरनेशनल कोर्ट तक जा चुका है. इंटरनेशनल कोर्ट ने पाकिस्तान को इस मामले की दोबारा सुनवाई का आदेश दिया था.

पाकिस्तान ने कुलभूषण मामले में दोबारा सुनवाई तो तय की लेकिन भारतीय वकील की सुविधा कुलभूषण को नहीं दी. पाकिस्तान के विदेश विभाग ने कहा कि पाकिस्तान की कोर्ट में वही वकील बहस कर सकता है जिसे लाइसेंस हासिल हो.

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बगैर अपने वकील के कुलभूषण आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पहुंचे. सुनवाई ज़रूर उन्ही पर हो रही थी लेकिन विदेश की अदालत, विदेश का जज और विदेश का वकील उनके सामने थे लेकिन अंतर्राष्ट्रीय दबाव के आगे पाकिस्तान को आज फिर झुकना पड़ा. इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने 6 अक्टूबर तक मामले की सुनवाई स्थगित करते हुए कुलभूषण को भारतीय वकील उपलब्ध कराने का आदेश दे दिया.