एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है. दरअसल बताया जा रहा है कि उर्वशी को एक फिल्म की शूटिंग के दौरान काफी चोट लग गई है. बताया जा रहा है कि उनके हाथ में जबरदस्त फ्रैक्चर हुआ है जिसके बाद उन्हें हैदराबाद के अस्पताल में भर्ती कराया गया है. फिलहाल एक्ट्रेस का इलाज चल रहा है.

उर्वशी रौतेला अस्पताल में हुईं भर्ती

दरअसल  फ्री प्रेस जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक उर्वशी हैदराबाद में नंदामुरी बालकृष्ण की अपकमिंग तेलुगु फिल्म एनबीके 109 पर काम कर रही हैं. वहीं इस फिल्म के एक एक्शन सीक्वेंस की शूटिंग के दौरान उन्हें चोट लग गई. उर्वशी की टीम ने भी उनके अस्पताल में भर्ती होने की खबर की पुष्टि की और खुलासा किया कि उन्हें ‘भयानक’ फ्रैक्चर हुआ है. इसमें आगे मेंशन किया गया है अभिनेत्री इस समय काफी तकलीफ में है, लेकिन उन्हें सभी अच्छे ट्रीटमेंट दिए जा रहे हैं.

उर्वशी तीसरे शेड्यूल की शूटिंग कर रही थीं

बता दें कि उर्वशी रौतेला एनबीके 109 में अहम रोल प्ले कर रही हैं. वे इस फिल्म के तीसरे शेड्यूल की शूटिंग के लिए हैदराबाद पहुंची थीं. इसी दौरान एक्ट्रेस को चोट लग गई. फिलहाल उर्वशी के हेल्थ अपडेट का इंतजार है. वहीं उर्वशी ने अस्पताल से कोई तस्वीर या वीडियो भी अपलोड नहीं किया है. फिलहाल फैंस एक्ट्रेस के जल्द ठीक होने की दुआ कर रहे हैं.

उर्वशी रौतेला वर्कफ्रंट

वहीं उर्वशी रौतेला के वर्कफ्रंट की बात करें तो एक्ट्र्रेस के पास नंदमुरी बालकृष्ण की एनबीके 109 के अलावा सनी देओल, मिथुन चक्रवर्ती और संजय दत्त के साथ बाप फिल्म भी है. वे रणदीप हुड्डा की अविनाश 2 में भी नजर आएंगीं.

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हाथरस पहुंचे हैं। यहां वह सत्संग के दौरान मची भगदड़ में जान गंवाने वालों के परिवार से मिल सकते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हाथरस पुलिस लाइन में हालात का जायजा लेने के बाद सरकारी अस्पताल में भगदड़ की घटना में घायलों से मुलाकात की। घायलों से उनका हालचाल जाना। सत्संग के दौरान मची भगदड़ में अब तक 122 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 28 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं।

घटना पर सीएम योगी ने क्या कहा?

घटना की जांच के लिए अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक और अलीगढ़ मंडल आयुक्त की एक टीम गठित की गई है। घटना के बाद मंगलवार को सरकार ने एक बयान में कहा कि रिपोर्ट 24 घंटे के भीतर सौंपी जानी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर संवाददाताओं से कहा, “हमारी सरकार इस घटना की तह में जाकर साजिशकर्ताओं और जिम्मेदारों को उचित सजा देने का काम करेगी। राज्य सरकार इस पूरी घटना की जांच करा रही है। हम इसकी तह में जाएंगे और देखेंगे कि यह हादसा है या साजिश।

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सीएम योगी ने घटना पर राजनीति करने वाले दलों पर निशाना साधते हुए कहा इस प्रकार की घटना पर पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त करने के बजाए राजनीति करना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और निंदनीय भी। यह समय पीड़ितों के घावों पर मरहम लगाने का है, पीड़ितों के प्रति संवेदना का है। सरकार इस मामले में पहले से संवेदनशील है और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा।

बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन को तबियत खराब होने के बाद हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है. बिग बी को मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उनकी एंजियोप्लास्टी की गई है. बिग बी को कड़ी सुरक्षा के बीच आज तड़के अस्पताल में भर्ती कराया गया था. उसके बाद उनकी एंजियोप्लास्टी हुई.

बिग बी ने आज दोपहर में एक्स ( ट्विटर ) पर पोस्ट किया, “हमेशा ग्रेटिट्यूड”. माना जा रहा है कि सर्जरी के बाद अमिताभ ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अपने फैंस के प्रति आभार व्यक्त किया है.

अमिताभ ने फैंस से की थी मुलाकात

बता दें कि अमिताभ बच्चन की बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है और उनके फैंस उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब रहते हैं. बिग बी से मिलने के लिए उनके घर के बाहर फैंस का जमघट लगा रहता है. वहीं, अमिताभ बच्चन भी हर संडे को अपने घर जलसा के बाहर फैंस के साथ मुलाकात करते हैं. बीते दिन अमिताभ बच्चन ने अपने एक्स अकाउंट पर फैंस से मुलाकात की ये तस्वीरें शेयर की थी.इसके साथ ही बिग बी ने लिखा था ‘हम्बल्ड बीयोंड.’

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अमिताभ बच्चन अपकमिंग फिल्मे

वर्क फ्रंट की बात करें तो अमिताभ बच्चन के पास कईं प्रोजेक्ट्स हैं. वे जल्द ही प्रभास और दीपिका पादुकोण स्टारर मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘कल्कि 2898 एडी’ में अहम रोल प्ले करते नजर आएंगें. बिग बी की पिछली फिल्म टाइगर श्रॉफ और कृति सेनन संग ‘गणपत’ थी.   

लखनऊ, उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में पत्रकारों की सुविधा के लिए अलग से काउंटर खोले जाएंगे। जिला अस्पतालों में खुलने वाले इन काउंटरों से पत्रकारों को दवा देने व अन्य काम किए जाएंगे।उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने यूपी वर्किंग जर्नलिय्ट यूनियन (यूपीडब्लूजेयू) के एक प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात के दौरान यह एलान करते हुए कहा कि पत्रकारों के इलाज संबंधी किसी भी दिक्कत को दूर करने के लिए प्रदेश सरकार तत्पर है।

उन्होंने कहा कि जल्द ही सरकारी अस्पतालों में पत्रकारों को पर्चा व दवा वितरण आदि के लिए अलग के काउंटर खोले जाएंगे। यूपीडब्लूजेयू अध्यक्ष टीबी सिंह के नेतृत्व में पाठक से मिलने पहुंचे प्रतिनिधि मंडल ने उन्हें पत्रकारों की मांगो से संबंधित एक ज्ञापन सौंपा और समस्याओं के निराकरण की मांग की।

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि पत्रकारों की आवास संबंधी समस्या का हल निकाला जाएगा। इसके लिए उन्होंने समिति बनाकर सरकारी आवासीय योजनाओं में भूखंड देने अथवा तैयार मकानों को हायर परचेज सिस्टम से देने का सुझाव भी दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में मीडिया का बड़े पैमाने पर विस्तार हुआ है और उसी अनुपात में उनके लिए सुविधाओं की जरुरत है जिसके सरकार हर संभव प्रयत्न करेगी।

उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को सौंपे ज्ञापन में यूपीडब्लूजेयू ने यूपी में पत्रकारों के लिए पेशन की सुविधा जल्द से जल्द शुरु करवाने, पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने, पत्रकारों के उत्पीड़न व उनकी समस्याओं को लेकर राज्य व जिला स्तर पर स्थाई समितियों को क्रियाशील करते हुए सक्रिय ट्रेड यूनियन के सदस्यों व वरिष्ठ पत्रकारों को उनका सदस्य मनोनीत किए जाने और राज्य मुख्यालय की भांति जिला व तहसील स्तर पर भी पत्रकारों को आयुष्मान कार्ड जारी करते हुए उन्हें चिकित्सा सुविधा दिए जाने की मांग की है। यूपीडब्लूजेयू ने सभी जिला चिकित्सालयों में पत्रकारों को दवा का वितरण करने के लिए व पर्चा बनने के लिए अलग से काउंटर की व्यवस्था सुनिश्चित करने की भी मांग की।

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प्रतिनिधि मंडल में शामिल आईएफडब्लूजे राषट्रीय उपाध्यक्ष व मान्यता प्राप्त संवाददाता समिति अध्यक्ष हेमंत तिवारी ने एसजीपीजीआई की तर्ज पर केजीएमयू व लोहिया संस्थान में पत्रकारों के निशुल्क इलाज की व्यवस्था की व पत्रकारों (मान्यता प्राप्त व गैर मान्यता प्राप्त) की आकस्मिक मृत्यू की दशा में उनके परिवारों को आर्थिक सहायता दिए जाने की व्यवस्था करने की मांग उठाई।

टीबी सिंह ने ज्ञापन के माध्यम से उत्तर प्रदेश राज्य मान्यता समिति का पुनर्गठन किए जाने व इसमें वास्तविक रुप से पत्रकारों का प्रतिनिधत्व करने वाली संस्थाओं के सदस्यों को नामित करने की मांग की। उन्होंने कहा कि पत्रकारों को आवास संबंधी दिक्कतों को देखते हुए राजधानी व सभी जिलों में रियायती दरों पर आवास अथवा भूखंड उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने पत्रकारों की मांगों को शासन के समक्ष रखने व उनके उचित हल का आश्वासन देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार हर समस्या का हल निकालने का प्रयास करेगी। यूपीडब्लूजेयू प्रतिनिधि मंडल में संगठन सचिव अजय त्रिवेदी, वरिष्ठ सचिव उत्कर्ष सिन्हा, प्रदेश सचिव राजेश मिश्रा व पीपी सिंह, लखनऊ मंडल अध्यक्ष एंथोनी सिंह, आईएफडब्लूजे राष्ट्रीय सचिव सिद्धार्थ कलहंस, वरिष्ठ पत्रकार सुनील दिवाकर सहित अन्य शामिल रहे।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने निर्देशों की एक श्रृंखला जारी करके क्षेत्र में खलबली मचा दी है, जिससे आपातकालीन सेवाएं खतरे में पड़ सकती हैं। ये निर्देश आपातकालीन और आवश्यक सेवा प्रदाताओं द्वारा डीजल जनरेटर (डीजी) सेट के उपयोग पर गंभीर प्रतिबंध लगाते हैं, ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) अवधि के दौरान पहले दी गई छूट को समाप्त कर देते हैं।

इन निर्देशों के निहितार्थ गहरे हैं, क्योंकि वे अस्पतालों, नर्सिंग होम, स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं, रेलवे, मेट्रो रेल, हवाई अड्डों, रक्षा प्रतिष्ठानों, दूरसंचार, आईटी, डेटा सेंटर सेवाओं और जैसी आपातकालीन सेवाओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले डीजी सेट के संचालन को सीमित करते हैं। पानी पंपिंग स्टेशन, सिर्फ दो घंटे तक। इससे बड़ी ग्रिड विफलता या दो घंटे से अधिक लंबे समय तक बिजली गुल रहने की स्थिति में आवश्यक सेवाएं पूरी तरह से ठप हो सकती हैं।

आलोचकों का तर्क है कि सीएक्यूएम ने सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण पर उनके प्रभाव का गहन विश्लेषण किए बिना और दो घंटे की सीमा के लिए कोई व्यावहारिक आधार या तर्क प्रदान किए बिना ये निर्देश जारी किए। एसोसिएशन ऑफ हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स (इंडिया), सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, एसोसिएशन ऑफ इंडियन मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री और एमएसएमई इंडस्ट्रियल एसोसिएशन सहित विभिन्न संस्थानों के साथ-साथ स्वास्थ्य सेवा, दूरसंचार और डेटा केंद्रों में निजी संगठनों ने सीएक्यूएम को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है।

इन निर्देशों के आम जनता पर पड़ने वाले प्रतिकूल परिणामों पर चिंता व्यक्त करते हुए गौतमबुद्ध नगर से सांसद डॉ. महेश शर्मा, जो नोएडा और ग्रेटर नोएडा की औद्योगिक टाउनशिप को कवर करते हैं, ने कहा कि पर्यावरण की रक्षा करना वास्तव में एक अच्छा कदम है, लेकिन उन्होंने एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन केंद्र के इस आदेश के समय पर सवाल उठाया।

उन्होंने कहा कि अगर इस आदेश को लागू करना है तो उद्योगों और आवश्यक सेवाओं के लिए 24/7 गारंटीशुदा बिजली आपूर्ति होनी चाहिए जिसमें अस्पताल और डेटा सेंटर शामिल हैं। डॉ. शर्मा ने कहा कि इन इकाइयों को पीएनजी की आपूर्ति आसानी से उपलब्ध होनी चाहिए और उसके बाद ही ऐसा आदेश लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वह उद्यमियों और आवश्यक सेवा प्रदाताओं दोनों की इस समस्या से अच्छी तरह वाकिफ हैं और वह इसे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री श्री भूपिंदर यादव और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित उच्चतम स्तर पर उठाएंगे। यहां यह उल्लेखनीय है कि डॉ. महेश शर्मा उत्तर प्रदेश के इस हिस्से की सबसे बड़ी अस्पताल श्रृंखला कैलाश ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के मालिक भी हैं।

दिलचस्प बात यह है कि ऐसा प्रतीत होता है कि सीएक्यूएम ने 2019 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) की सिफारिशों को नजरअंदाज कर दिया है। एनसीएपी रिपोर्ट में विशेष रूप से उत्सर्जन नियंत्रण उपकरणों को रेट्रोफिटिंग करने या डीजी सेट को गैस-आधारित से बदलने की वकालत की गई है। 800 किलोवाट से कम क्षमता वाली इकाइयों के लिए जनरेटर, क्योंकि इस श्रेणी में 91% डीजी सेट हैं और निर्माण के बिंदु से परे उत्सर्जन मानकों का अभाव है।

800 किलोवाट से नीचे के डीजी सेटों के लिए रेट्रोफिट उत्सर्जन नियंत्रण उपकरणों की उपलब्धता के बावजूद, सीएक्यूएम 800 किलोवाट से अधिक डीजी सेट वाले संगठनों पर या तो “गैस-आधारित जनरेटर” पर स्विच करने या “किसी अन्य उत्सर्जन नियंत्रण उपकरण/प्रणाली” या “दोहरी” अपनाने के लिए दबाव डाल रहा है। ईंधन किट” हालाँकि, CAQM और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) से की गई पूछताछ से पता चला कि न तो CAQM और न ही DPCC अनुमोदित उत्सर्जन नियंत्रण उपकरणों की सूची रखता है, और 2 जून, 2023 के निर्देश संख्या 73 के अनुसार ऐसी सूची निर्दिष्ट करने वाली कोई अधिसूचना नहीं है।

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एमएसएमई इंडस्ट्रीज, नोएडा के अध्यक्ष, सुरेंद्र नाहटा, सीएक्यूएम द्वारा लगाए गए इस निर्देश की अत्यधिक आलोचना करते हैं क्योंकि उनका तर्क है कि नोएडा, जिसे वर्षों पहले “नो-पावर कट जोन” घोषित किया गया था, अभी भी एक बड़ा बिजली कटौती क्षेत्र है। उनका कहना है कि लाइन में खराबी और कटौती नियमित विशेषताएं हैं। जहां तक नोएडा और आसपास के क्षेत्रों के उद्योगों के लिए पीएनजी कनेक्शन की बात है, तो उनका कहना है कि कनेक्शन प्रदान करने के लिए कोई बुनियादी ढांचा नहीं है और केवल पाइपलाइन बिछाने में कई महीने लग सकते हैं। उन्होंने कहा कि उनके संगठन ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री सहित अधिकारियों को कई अभ्यावेदन भेजे हैं। नाहटा कहते हैं कि अगर यह आदेश लागू हुआ तो यह शहर के हजारों उद्योगों के साथ-साथ उनके साथ काम करने वाले लाखों श्रमिकों के लिए एक गंभीर झटका साबित होगा।

इसके अलावा, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने कहा है कि 800 किलोवाट से ऊपर के डीजी सेटों के लिए आइसो-काइनेटिक परिस्थितियों में रेट्रोफिटेड उत्सर्जन नियंत्रण उपकरणों की प्रभावशीलता का परीक्षण करना संभव नहीं है। इसके बजाय, सीपीसीबी ने पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के अनुसार इन जनरेटर सेटों के लिए स्टैक उत्सर्जन मानकों का प्रस्ताव दिया है। सीपीसीबी-मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं ने प्रमाणित नहीं किया है