अयोध्या में धन्नीपुर की 5 एकड़ जमीन पर प्रस्तावित मस्जिद निर्माण को लेकर एक बार फिर से चर्चाएं तेज हो गई हैं। इस जमीन पर इंडो-इस्लामिक ट्रस्ट फाउंडेशन के नेतृत्व में मस्जिद बनाई जानी थी।

इसके लिए विकास प्राधिकरण को नक्शा भी पास कराने भेजा गया था, लेकिन प्राधिकरण ने उस नक्शे को खारिज कर दिया है।

इसी बीच, बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि धन्नीपुर में मस्जिद की जरूरत नहीं है क्योंकि वहां पहले से ही कई मस्जिदें मौजूद हैं।

उनके मुताबिक, उस जमीन पर खेती की जानी चाहिए और जो भी अनाज पैदा हो, उसे हिंदू और मुसलमानों के बीच बांटा जाना चाहिए ताकि अयोध्या से गंगा-जमुनी तहज़ीब की मिसाल पेश हो सके।

गौरतलब है कि साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि विवाद पर फैसला सुनाते हुए मंदिर निर्माण का रास्ता साफ किया था और मुस्लिम समाज को अयोध्या से 22 किलोमीटर दूर धन्नीपुर गांव में मस्जिद निर्माण के लिए 5 एकड़ भूमि दी थी। लेकिन अब तक वहां निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया है, जबकि मंदिर का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है।

इकबाल अंसारी का कहना है कि मस्जिद निर्माण के नाम पर केवल नक्शे दिखाए जाते हैं, लेकिन ज़मीन पर कोई काम नहीं होता। उनका सुझाव है कि ट्रस्ट को वहां खेती करनी चाहिए और चंदा इकट्ठा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि मस्जिद निर्माण ट्रस्ट में बाबरी मस्जिद के किसी भी पक्षकार को शामिल नहीं किया गया है।

विकास प्राधिकरण द्वारा नक्शा खारिज किए जाने पर इकबाल अंसारी ने इसे सही निर्णय बताया और कहा कि मुसलमान भी वहां मस्जिद निर्माण नहीं चाहते।

अयोध्या। भगवान श्रीराम की नगरी अयोध्या अब आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान के साथ-साथ खेलों का नया केंद्र बनने की ओर अग्रसर है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने खिलाड़ियों के विकास और खेल अवसंरचना को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है।

इसी क्रम में डॉ. भीमराव राष्ट्रीय क्रीड़ा संकुल का निर्माण तेजी से पूर्णता की ओर है, जो आने वाले समय में रामनगरी के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का माध्यम बनेगा। अयोध्या में अब खेलों का नया इतिहास लिखा जाएगा। आने वाले समय में यह नगरी खेलों की धरती से भी जानी जाएगी।

करीब 4854.26 लाख रुपये की लागत से बन रहे इस क्रीड़ा संकुल में आधुनिक सुविधाओं से युक्त क्रिकेट स्टेडियम, वीआईपी पैवेलियन स्टैंड, फुट ओवर ब्रिज, हैंडबॉल कोर्ट, सिटिंग स्टेप्स और ओवरहेड टैंक जैसे कार्य लगभग पूरे हो चुके हैं। स्टेडियम की फिनिशिंग का कार्य अंतिम चरण में है। इसके बाद खिलाड़ियों को ऐसी खेल सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जिनसे उनकी प्रतिभा और निखरेगी।

2006 से अटका सपना अब होगा साकार

खेल विभाग की यह परियोजना 2006 में शुरू हुई थी, लेकिन लंबे समय तक अधर में लटकी रही। 2023 में सीएनडीएस (CNDS) ने कार्य को गति दी और आज यह संकुल हस्तांतरण की प्रक्रिया में पहुंच चुका है।

इसके पूर्ण होते ही अयोध्या के खिलाड़ियों को अभ्यास और प्रतियोगिताओं के लिए किसी अन्य शहर पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।

खिलाड़ियों और युवाओं में उत्साह

खिलाड़ी और खेल प्रेमी इस परियोजना को लेकर बेहद उत्साहित हैं। उनका मानना है कि इस संकुल से अयोध्या खेल मानचित्र पर एक नई पहचान हासिल करेगा।

यहां से निकले युवा खिलाड़ी अब सीधे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकेंगे।

योगी सरकार का विज़न यूपी को खेल महाशक्ति बनाना

योगी सरकार खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए खेल अवसंरचना, प्रशिक्षण केंद्र, प्रतियोगिताओं और योजनाओं का लगातार विस्तार कर रही है। अयोध्या का यह क्रीड़ा संकुल न केवल प्रदेश में खेल प्रतिभाओं को निखारेगा, बल्कि उत्तर प्रदेश को खेल महाशक्ति बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा।

सीएनडीएस के परियोजना प्रबंधक देवव्रत पवार ने बताया कि पहले फुट ओवर ब्रिज और पैवेलियन न होने से खिलाड़ियों को भारी दिक्कत होती थी। अब ये कार्य पूरे हो चुके हैं और हस्तांतरण की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने सोमवार, 28 जुलाई की देर रात एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के 23 अधिकारियों का तबादला कर दिया। इस फेरबदल में गोरखपुर, गाजियाबाद, प्रयागराज, गौतमबुद्धनगर और अयोध्या जैसे महत्वपूर्ण जिलों के जिलाधिकारी और मंडलायुक्त बदले गए हैं। यह बदलाव ऐसे समय किया गया है जब राज्य के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह 31 जुलाई को रिटायर होने वाले हैं और उनके सेवा विस्तार को लेकर अटकलें जारी हैं।

अयोध्या को मिला नया मंडलायुक्त

अयोध्या के मौजूदा मंडलायुक्त IAS गौरव दयाल को गृह सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि IAS राजेश कुमार, जो अब तक सचिव गृह एवं सतर्कता विभाग का कार्यभार संभाल रहे थे, उन्हें अयोध्या का नया कमिश्नर बनाया गया है।

गाजियाबाद-गोरखपुर में अदला-बदली

गाजियाबाद के जिलाधिकारी IAS दीपक मीणा को अब गोरखपुर का डीएम बनाया गया है। वहीं, गोरखपुर के डीएम IAS कृष्णा करुणेश को नोएडा (गौतमबुद्धनगर) में अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी नियुक्त किया गया है।

प्रयागराज और नोएडा में बदलाव

प्रयागराज के जिलाधिकारी IAS रवींद्र कुमार मंदर को अब गाजियाबाद का नया डीएम बनाया गया है। जबकि गौतमबुद्धनगर के डीएम रहे IAS मनीष कुमार वर्मा को प्रयागराज भेजा गया है। नोएडा की नई डीएम होंगी IAS मेधा रूपम, जो अब तक कासगंज की जिलाधिकारी थीं।

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अन्य जिलों में हुए प्रमुख बदलाव

• IAS मोनिका रानी, डीएम बहराइच → विशेष सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग

• IAS नेहा शर्मा, डीएम गोंडा → प्रभारी महानिरीक्षक, निबंधन

• IAS अमनदीप डुली बने ललितपुर के नए डीएम

• IAS अक्षय त्रिपाठी, डीएम ललितपुर → अब बहराइच के डीएम

• IAS पवन कुमार गंगवार बने मिर्जापुर के नए डीएम

• IAS प्रियंका निरंजन, डीएम मिर्जापुर → बनीं गोंडा की जिलाधिकारी

• IAS कपिल सिंह को कानपुर देहात का जिलाधिकारी बनाया गया

• IAS आलोक सिंह, डीएम कानपुर देहात → विशेष सचिव, राज्य संपत्ति विभाग

• IAS प्रणय सिंह, अपर आयुक्त गन्ना → बने कासगंज के डीएम

प्रमुख पदों पर नई नियुक्तियाँ

• IAS प्रमोद कुमार उपाध्याय → सचिव, समाज कल्याण विभाग

• IAS डॉ. सारिका मोहन → सचिव, वित्त विभाग

• IAS अमृत त्रिपाठी → सचिव, उच्च शिक्षा विभाग

• IAS बिमल कुमार दुबे, कमिश्नर झांसी मंडल → अब बुंदेलखंड विकास प्राधिकरण के सीईओ का अतिरिक्त प्रभार

• IAS मिनिष्ती एस. → बनीं गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश

• IAS जयनाथ यादव → विशेष सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त शाखा

• IAS प्रणता ऐश्वर्या → बनीं सीतापुर की मुख्य विकास अधिकारी

विभाग द्वारा 1 जनवरी 2025 से 10 जून 2025 के मध्य नए लर्नर लाइसेंस (LL) आवेदनों की गहन समीक्षा की गई। इस अवधि में कुल 10,14,239 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 10,11,961 आवेदनों का सफलतापूर्वक निस्तारण किया गया। वर्तमान में केवल 2,278 आवेदन (0.22%) ही लंबित हैं।

कानपुर, मथुरा, बांदा, झांसी, कन्नौज, फर्रुखाबाद आदि जनपदों में लंबित आवेदन शून्य

परिवहन आयुक्त ब्रजेश नारायण सिंह ने बताया कि विभागीय विश्लेषण में सामने आया कि कई जिलों ने प्रशंसनीय प्रदर्शन किया है।

विशेषतः कानपुर नगर में 24,644 आवेदनों में शून्य लंबित मामले रहे हैं। इसी प्रकार मथुरा में 18,302 आवेदनों का पूर्ण निस्तारण हुआ है। इसके अलावा, फर्रुखाबाद, बांदा, झांसी और कन्नौज जैसे जिलों में भी लंबित आवेदन शून्य रहे, जो अत्यंत सराहनीय है।

कुछ जनपदों में सुधार की आवश्यकता पर जोर, होगी साप्ताहिक समीक्षा

समीक्षा के दौरान कुछ जिलों में सुधार की आवश्यकता स्पष्ट हुई। प्रतापगढ़ में लंबित आवेदन दर 1.68% (298 लंबित आवेदन), फतेहपुर में 1.39% (130 लंबित आवेदन) और गाजीपुर में 1.19% (185 लंबित आवेदन) रही। विभाग ने इन जिलों में सुधारात्मक कार्यवाही के लिए विशेष निगरानी और साप्ताहिक समीक्षा प्रणाली लागू की है।

जनजागरूकता अभियान से त्रुटिपूर्ण आवेदनों की संख्या में भी कमी

आवेदनों की अधिकता के बावजूद लंबित दर कम होना विभाग की “पेपरलेस, फेसलेस, कैशलेस” नीति के प्रभावी कार्यान्वयन और सोशल मीडिया तथा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से जन-जागरूकता अभियानों की सफलता को इंगित करता है। विभाग द्वारा संचालित जागरूकता अभियानों ने त्रुटिपूर्ण आवेदनों की संख्या में भारी कमी लाने में मदद की है।

जारी रहेगी नियमित समीक्षा, लंबित मामलों को और न्यूनतम करेंगे

परिवहन आयुक्त ब्रजेश नारायण सिंह ने कहा कि विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को पारदर्शी और त्वरित सेवा प्रदान करना है।

आगे भी प्रशासनिक प्रक्रियाओं की नियमित समीक्षा जारी रहेगी, जिससे लंबित मामलों को और भी न्यूनतम स्तर पर रखा जा सके। विभाग ने जिलावार तुलनात्मक विश्लेषण को देखते हुए आगे भी बेहतर प्रदर्शन के लिए निरंतर समीक्षा और सहयोग की प्रतिबद्धता जताई है। विभाग आम जनता की सेवा के लिए निरंतर प्रयासरत है।

अयोध्या । मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में रामनगरी अयोध्या को स्मार्ट और सुरक्षित शहर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है।

अयोध्या नगर निगम ने योगी सरकार की स्मार्ट सिटी पहल के तहत एक महत्वाकांक्षी मास्टर प्लान तैयार किया है, जिसके अंतर्गत इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर (आईसीसीसी) स्थापित किया जाएगा। इस परियोजना के लिए 56 करोड़ रुपये की लागत से अयोध्या और फैजाबाद में 1000 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे।

योगी सरकार के नियोजन विभाग ने इस योजना को मंजूरी दे दी है और जल्द ही इसे लागू करने की प्रक्रिया शुरू होगी। पुलिस विभाग के सहयोग से शहर के संवेदनशील और प्रमुख स्थानों पर ये कैमरे स्थापित किए जाएंगे, जिससे अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण और कानून व्यवस्था को मजबूत करने में मदद मिलेगी।

नए भवन में बनेगा कंट्रोल रूम

योगी सरकार की इस पहल के तहत सिविल लाइन्स में नगर निगम और अयोध्या विकास प्राधिकरण (एडीए) के संयुक्त कार्यालय में एक अत्याधुनिक कंट्रोल रूम बनाया जाएगा, जहां से पूरे शहर की निगरानी की जाएगी।

यह कंट्रोल रूम न केवल सुरक्षा सुनिश्चित करेगा, बल्कि शहर की विभिन्न समस्याओं जैसे जलभराव, खराब स्ट्रीट लाइट्स, और पेयजल संकट की त्वरित मॉनिटरिंग और समाधान में भी सहायक होगा।

सेफ सिटी से जुड़े हैं 1300 सीसी कैमरे

अयोध्या में पहले से ही सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत 1300 से अधिक सीसी कैमरे को अमानीगंज स्थित जलकल कार्यालय में आईटीएमएस से इंटीग्रेट किया जा चुका है। इनमें निजी घरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के कैमरे शामिल हैं। इसका मकसद भी अयोध्या की सुरक्षा को मजबूत करना है।

सुरक्षा के साथ स्वच्छता भी होगी

नगर निगम के निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता पुनीत ओझा ने बताया कि शासन से अंतिम मंजूरी मिलने के बाद इस परियोजना पर तेजी से काम शुरू होगा। यह योजना न केवल अयोध्या को सुरक्षित और स्मार्ट बनाने में योगदान देगी, बल्कि नागरिकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने में भी योगी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।