देश का सबसे बड़ा गंगा एक्सप्रेस वे का काम अडानी ग्रुप को मिला है। यूपी में मेरठ से प्रयागराज तक प्रस्तावित 17 हजार करोड़ रुपये की लागत की 594 किमी लंबे छह लेन गंगा एक्सप्रेसवे अडानी समूह बनायेगा। इसमें आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स भी शामिल हैं।

यह एक्सप्रेसवे देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बताया जा रहा है। पिछले काफी समय से विपक्ष बीजेपी पर अडानी-अंबानी पर मेहरबान होने का आरोप लगाती आ रही है तो वहीं अडानी समूह को गंगा एक्सप्रेसवे का काम मिलना फिर से चर्चा का विषय बन गया है।

अडानी समूह गंगा एक्सप्रेस वे में बदायूं से प्रयागराज तक 464 किमी का निर्माण करेगा, जिसमें इस प्रस्तावित एक्सप्रेसवे का 80 फीसदी कार्य तीन समूहों में शामिल है।

बदायूं से हरदोई तक 151.7 किमी, हरदोई से उन्नाव तक 155.7 किमी और उन्नाव से प्रयागराज तक 157 किमी।

उल्लेखनीय है कि अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड एक्सेस छह-लेन एक्सप्रेसवे के तीन समूहों का निर्माण करेगा, जिसे आठ लेन तक बढ़ाया जा सकता है।

अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड (एईएल) को मिले गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के तहत देश की किसी निजी कंपनी को दी गई अब तक की सबसे बड़ी एक्सप्रेसवे परियोजना है। अडानी ग्रुप को स्वीकृति पत्र यूपी एक्सप्रेस-वे इंडस्ट्रियल डवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से मिला।

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गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ को प्रयागराज से जोड़ेगा। डिजाइन, निर्माण, वित्त, संचालन और हस्तांतरण (डीबीएफओटी) के आधार पर लागू होने वाला यह भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बताया जा रहा है। अडानी इंटरप्राइजेज ने इसके निर्माण को लेकर कहा है कि वह यूपी में तीन हिस्सों में छह लेन के एक्सप्रेसवे का निर्माण करेगी, जिसे 8 लेन तक बढ़ाया जा सकेगा। इसकी रियायत की अवधि तीस साल होगी।

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खास बात है कि विपक्ष बीजेपी पर लगातार आरोप लगाता रहा है कि मोदी सरकार तीन-चार उद्योगपतियों के लिए है और उन्हीं को फायदा पहुंचा रही है। इनमें गौतम अडानी सबसे अधिक निशाने पर रहते हैं। इन सबके बीच उत्तर प्रदेश में अडानी समूह को अहम प्रोजेक्ट दिया गया है।

फिलहाल अभी अडानी समूह के पास 35 हजार करोड़ रुपये से अधिक की लागत के 13 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनके तहत पांच हजार किमी से ज्यादा की सड़कों का निर्माण किया जा रहा है।

एक माह से दिल्ली के सीमा पर चल रहे किसानों के आंदोलन से सरकार को भले ही कोई फर्क नहीं पड़ रहा हो लेकिन इस आंदोलन की मार से सबसे ज्यादा आहत रिलायंस है।

किसानों के रिलायंस के सामान के बहिष्कार के आह्वान के बाद से रिलायंस की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इसमें सबसे ज्यादा नुकसान जियो को हो रहा है। भारी संख्या में जियो के नंबर को दूसरे सर्विस प्रोवाइडर में पोर्ट कराया जा रहा है।

पंजाब में तो रिलायंस के पेट्रोल पंप और रिटेल आउटलेट्स के बाहर लंबे वक्त से धरना दिया जा रहा है। अब जो नया काम है, वो ये कि किसान जियो के टावर्स की बिजली काट रहे हैं। इससे कंपनी को खासा नुकसान हो रहा है।

बीते कुछ दिनों में किसानों ने नवांशहर, फिरोजपुर, मानसा, बरनाला, फ़ाज़िल्का, पटियाला और मोगा जिलों में लगे जियो के टावर्स को होने वाली बिजली की सप्लाई काट दी है। बरनाला और बठिंडा के गांवों में लगे जियो के टावर्स को मिल रही बिजली की सप्लाई काटने के बाद किसानों ने इनके गेट भी बंद कर दिए।

द इंडियन एक्सप्रेस की खबर के अनुसार, भारतीय किसान यूनियन (दकौंदा) के नेता दर्शन सिंह कर्मा ने कहा कि ऐसा करके वे अपना विरोध जाहिर कर रहे हैं और उनकी लड़ाई कॉरपोरेट घरानों के खिलाफ है।

वहीं भारतीय किसान यूनियन (उगराहां) के महासचिव सुखदेव सिंह कोकरीकलां ने कहा, ‘सबसे पहले हमने रिलायंस और एस्सार के पेट्रोल पंप के बाहर धरना दिया। इसके बाद रिलायंस के मॉल और स्टोर्स के बाहर धरना दिया। जियो सेल्युलर सर्विस के बहिष्कार के बाद हम मोबाइल टावर्स को मिलने वाली बिजली की सप्लाई को काट रहे हैं।’ 

किसानों के इस कदम से ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे बच्चों को परेशानी हो रही है और किसान नेता इस बारे में विचार कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि वे जियो के टावर्स को बिजली की सप्लाई तब तक नहीं चालू होने देंगे जब तक ये तीनों कृषि कानून रद्द नहीं हो जाते।

पंजाब में मोबाइल रिचार्ज की दुकान के बाहर ऐसे पोस्टर लगे हैं जिनमें लिखा है कि यहां जियो कंपनी के सिम और रिचार्ज नहीं मिलते।

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जियो ने की थी शिकायत

किसानों के आंदोलन के दौरान अंबानी-अडानी के प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करने की अपील करने के बाद से ही जियो को जोरदार झटका लगा है। किसानों की अपील के बाद सोशल मीडिया पर हैशटैग #BoycottJioSIM चला और इसमें कहा गया था कि अगर आप किसानों के समर्थक हैं तो अडानी-अंबानी के किसी भी प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं करें।

इसके बाद से बुरी तरह से परेशान रिलायंस ने अपने कारोबारी प्रतिद्वंद्वियों वोडाफ़ोन-आइडिया (वीआई) और भारतीय एयरटेल के खिलाफ टेलीकॉम रेग्युलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (ट्राई) में शिकायत की थी।

रिलायंस ने इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की थी। रिलायंस ने कहा था कि ये कंपनियां ओछी हरकत कर रही हैं और उसके खिलाफ अफवाह फैला रही हैं कि उसे नए कृषि कानूनों से फायदा होगा।

रिलायंस ने कहा था कि एयरटेल और वीआई अपने कर्मचारियों, एजेंट्स और रिटेलर के जरिये उसके खिलाफ नफरत फैलाने वाला कैंपेन चला रही हैं, लेकिन एयरटेल और वीआई ने रिलायंस जियो के आरोपों को खारिज किया था।

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हरियाणा में टोल रोका

शुक्रवार को हरियाणा के कई हाईवे पर किसानों ने टोल लेने का काम रोक दिया। इससे पहले कई बार किसान हरियाणा में टोल को फ्री करवा चुके हैं। किसानों ने 25 से 27 दिसंबर तक हरियाणा के सारे टोल को फ्री करने का एलान किया था।

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इधर, दिल्ली के टिकरी-सिंघु के साथ ही गाजीपुर बॉर्डर पर भी किसानों का धरना जारी है। कड़ाके की ठंड में भी इस आंदोलन में बड़ी संख्या में किसान जुड़ते जा रहे हैं। रेवाड़ी बॉर्डर पर भी बड़ी संख्या में किसान जमा हैं।