विवेक अवस्थी

सरकारी नियंत्रण वाली रायफल्स इंडियन नेशनल लौह और इस्पात लिमिटेड (RINL — विजाग स्टील) में हालिया नेतृत्व संकट और बार-बार पदस्थापना/तैनाती की घटनाओं ने “आया राम, गया राम” जैसी राजनीतिक शब्दावली को स्टील उद्योग के उच्चतम स्तर पर पुनर्जीवित कर दिया है।

प्रबंधन में इस प्रकार के उतार-चढ़ाव ने न केवल संगठनात्मक स्थिरता पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि तकनीकी परिचालन, कर्मचारी मनोबल और दीर्घकालीन रणनीतिक फैसलों पर भी असर डाला है।

RINL, जो विशाखापट्टनम में स्थापित एक प्रमुख स्टील निर्माता है और जिसे अक्सर रक्षा तथा अवसंरचना परियोजनाओं के लिए आवश्यक स्टील की आपूर्ति में अहम माना जाता है, पिछले कुछ वर्षों से नेतृत्व परिवर्तन के चक्र में फंसा हुआ दिख रहा है।

ऐसे समय में जब वैश्विक कच्चे माल की कीमतें, आपूर्ति शृंखलाओं की अस्थिरता और घरेलू मांग में विविधता जैसी चुनौतियाँ तेज हैं, किसी भी सार्वजनिक उपक्रम के लिए नेतृत्व का स्थिर होना निहायत आवश्यक है। लेकिन विजाग स्टील में लगातार अधिकारियों के स्थानांतरण और शीर्ष स्तर पर अस्थायी नियुक्तियों ने निर्णय लेने की गति और नीति-निरंतरता को प्रभावित किया है।

इस संकट की जड़ें कई प्रकार से देखी जा सकती हैं। एक ओर, मंत्रालयिक हस्तक्षेप और राजनीतिक तटस्थता की कमी ने प्रबंधन की बदहाली का मार्ग प्रशस्त किया है; दूसरी ओर, नियोजन और उत्तराधिकार की स्पष्ट नीतियों का अभाव भी इसका कारण रहा है।

विशेषज्ञ बताते हैं कि सार्वजनिक उपक्रमों में पदस्थापना‑संबंधी पारदर्शिता और दीर्घकालिक नियुक्ति-रूपरेखा न होने पर कोई भी संस्था कमजोर पड़ती है और परियोजनाएँ बीच में अटकीं रह जाती हैं, तकनीकी नवाचार रुकते हैं और कुशल कर्मियों के बीच असंतोष बढ़ता है।

यही संकट विजाग स्टील के संचालन पर भी दिखाई दे रहा है । परिचालन दक्षता के सूचकांक में गिरावट, बड़े पूंजीगत परियोजनाओं की देरी और अनुबंधों की समयसीमा में बदलाव साफ साफ दिख रहे हैं।

इसी वजह से कर्मचारियों के बीच भी अनिश्चितता का माहौल बन गया है; वरिष्ठ इंजीनियरिंग व प्रबंधन स्टाफ के पलायन की खबरें आने लगी हैं, जिससे संस्थान का ज्ञान‑भंडार कमजोर हो रहा है। साथ ही निवेशक और व्यापारिक भागीदार भी दीर्घकालिक प्रतिबद्धता पर संशय जता रहे हैं, जो उद्योग के लिए नकारात्मक सिग्नल है।

इस्पात मंत्रालय की भूमिका इस परिदृश्य में निर्णायक है। एक सक्रिय, समन्वित और पारदर्शी नियुक्ति नीति अपनाकर मंत्रालय RINL में स्थिरता लौटा सकता है।

दो स्पष्ट उपाय विशेषकर तत्काल प्रभावी हैं: (1) शीर्ष प्रबंधन की नियुक्तियों के लिए निश्चित कार्यकाल और प्रदर्शन-आधारित समीक्षा व्यवस्था लागू करना; (2) नियुक्ति व स्थानांतरण के निर्णयों में पारदर्शिता और आवश्यकतानुसार बाह्य सलाहकार/प्रोफेशनल पैनल की भागीदारी सुनिश्चित करना। इससे न केवल प्रशासनिक हस्तक्षेप नियंत्रण में रहेगा, बल्कि संस्थागत निर्णयों की निरंतरता भी बनी रहेगी।

इसके अतिरिक्त, आरआईएनएल को आंतरिक उत्तराधिकार योजना और ज्ञान प्रबन्धन तंत्र सुदृढ़ करना चाहिए ताकि जब भी किसी शिखर पदाधिकार में बदलाव आए, कार्यावली बाधित न हो। तकनीकी परियोजनाओं के लिए बहु-वर्षीय योजनाएँ और अनुबंधों में लचीलापन रखा जाना चाहिए ताकि अनपेक्षित नेतृत्व परिवर्तनों का प्रभाव कम से कम रहे।

अंततः, “आया राम, गया राम” जैसी मानसिकता सार्वजनिक उपक्रमों की कार्यक्षमता के साथ खिलवाड़ करती है। विजाग स्टील जैसा संस्थान राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और रणनीतिक जरूरतों के लिहाज़ से संवेदनशील है; इसलिए उसका संचालन राजनीति और प्रशासनिक अस्थिरता से ऊपर उठकर, दीर्घकालिक व्यावसायिक दायित्वों के अनुरूप होना चाहिए।

इस्पात मंत्रालय के पास अभी भी अवसर है कि वह त्वरित, पारदर्शी और स्थायी सुधार लागू करके RINL को फिर से निर्णायक और भरोसेमंद स्थिति में ला सके-वरना लगातार नियुक्ति‑उलटफेर का खमियाजा केवल कंपनी नहीं, देश की आधारभूत क्षमताएँ भी भुगतेंगी।

( लेखक वरिष्ठ पत्रकार और indianpsu.com के संपादक है )

जुबिली स्पेशल डेस्क

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार जहां एक तरफ वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कड़े निर्देश जारी कर रही है, वहीं स्वास्थ्य विभाग का आंतरिक संप्रेक्षा (ऑडिट) तंत्र स्वयं गंभीर आरोपों के घेरे में है।

विभिन्न जिलों से आ रही शिकायतें, कर्मचारियों का बढ़ता आक्रोश और विभागीय सूत्रों से मिले इनपुट इशारा कर रहे हैं कि वित्तीय अनियमितताओं पर अंकुश लगाने के लिए बनी यह व्यवस्था अब खुद विवादों का केंद्र बन चुकी है।

ऑडिट के नाम पर वसूली के आरोप: जिलों में आक्रोश
आजमगढ़ में प्रदर्शन:हाल ही में आजमगढ़ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO) कार्यालय पर तृतीय श्रेणी कर्मचारियों ने ऑडिट टीम के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों का सीधा आरोप है कि ऑडिट के नाम पर अनावश्यक दबाव बनाकर ‘वसूली का माहौल’ तैयार किया जा रहा है।
स्थानीय स्तर पर प्रताड़ना:स्थानीय समाचार पत्रों के अनुसार, कर्मचारियों का कहना है कि जिन खरीद और भुगतानों के निर्णय उच्च स्तर (मुख्यालय) से होते हैं, उनकी जिम्मेदारी भी जबरन स्थानीय कर्मचारियों पर डालकर उन्हें कार्रवाई की धमकी दी जा रही है।
उन्नाव में नियमों की धज्जियां:शासन द्वारा खर्चों में कटौती और अनावश्यक दौरों पर रोक के स्पष्ट निर्देश हैं। इसके बावजूद उन्नाव सहित कई जिलों में ऑडिट टीमों के लगातार हो रहे दौरों और उनकी कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्नचिह्न खड़े हो रहे हैं।

2. ‘रिटायरमेंट’ से पहले बढ़ी सक्रियता और ‘अटैचमेंट’ का खेल : विभागीय गलियारों में चर्चा है कि मुख्य संप्रेक्षा अधिकारी की सेवानिवृत्ति में अब कुछ ही महीने शेष हैं, जिसके चलते हाल के दिनों में ऑडिट गतिविधियों में अप्रत्याशित तेजी आई है।
   गैर-अनुभवी कर्मियों की तैनाती: सबसे बड़ा सवाल अन्य विभागों से कर्मचारियों को स्वास्थ्य विभाग में ‘संबद्ध’ (Attach) करने पर उठ रहा है। जिन कर्मचारियों को स्वास्थ्य विभाग की जटिल वित्तीय प्रक्रियाओं, एनएचएम (NHM) फंड्स, स्टोर इन्वेंट्री, दवा वितरण और उपभोग प्रणाली का कोई ककहरा नहीं पता, उन्हें ऑडिट की जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। ऐसे में ऑडिट की शुचिता और गुणवत्ता पर सवाल उठना लाजमी है।
3. ‘कागजी खानापूर्ति’: 48 घंटे से कम समय में दर्जनों ब्लॉकों का ऑडिट!
   मीडिया रिपोर्टों से एक ऐसा चौंकाने वाला मामला सामने आया है जो पूरे ऑडिट तंत्र को कठघरे में खड़ा करता है: तय कार्यक्रम: आजमगढ़ के सीएमओ कार्यालय, दो 100-बेड अस्पतालों (अतरौलिया व तरवां) समेत 22 ब्लॉकों के अंतर्गत आने वाले 40 से 50 CHC/PHC** का ऑडिट 18 मई से 23 मई के बीच होना तय था।
   वास्तविक स्थिति:अन्य विभाग से अटैच ऑडिटर (नीरज कुमार मद्धेशिया और कपिलदेव) तय तारीख के बजाय 19 मई की शाम को आजमगढ़ पहुंचे। उन्होंने 20 मई को ‘कागजी खानापूर्ति’ की और 21 मई की सुबह 12 बजे से पहले ही होटल से चेक-आउट कर वापस लौट गए।

बड़ा सवाल – जो टीम फील्ड में दो दिन भी पूरी तरह नहीं रुकी, उसने 22 ब्लॉकों की दर्जनों स्वास्थ्य इकाइयों के करोड़ों रुपये के लेन-देन, स्टोर और भुगतान अभिलेखों की जांच कैसे कर ली? क्या यह केवल वसूली के उद्देश्य से की गई एक सतही औपचारिकता थी? शासन स्तर पर इस दो दिवसीय ऑडिट की ‘रफशीट’ और दावों की उच्च स्तरीय समीक्षा होनी बेहद जरूरी है।

4. प्रशासनिक झोल: ‘तीन में से दो ही जाएं’ का संदिग्ध आदेश : इस पूरे मामले में सबसे संदिग्ध प्रशासनिक आदेश मुख्य संप्रेक्षा अधिकारी राधेश्याम द्वारा 25 मई 2026 को जारी पत्र में देखने को मिला। सीएमएस (उन्नाव) और मोरवां व बीघापुर के 100 शैया अस्पतालों को संबोधित इस पत्र में लिखित निर्देश दिया गया कि यदि उपरोक्त संप्रेक्षा-दल के तीनों सदस्यों में से कोई दो भी सदस्य उपस्थित होकर उक्त संप्रेक्षा-कार्य संपादन करता है, तो उन दोनों वरिष्ठ संप्रेक्षकों से संप्रेक्षा-कार्य संपादित करवाना सुनिश्चित करें…”

वित्तीय विशेषज्ञों के अनुसार, तीन सदस्यीय टीम में से ‘दो के ही जाने’ का यह लिखित अनियमित रास्ता देना बेहद असामान्य है। यह आदेश किस मंशा से जारी किया गया और इसके पीछे क्या खेल है, यह जांच का विषय है।

5. गुणवत्ता शून्य और डॉक्टर बने आसान शिकार : फॉरवर्डेड फॉर्मेट का खेल:स्टेट इंटरनल ऑडिट का मूल उद्देश्य जोखिमों का विश्लेषण और सुधारात्मक सुझाव देना था। लेकिन अब यह केवल एक पूर्व-निर्धारित प्रारूप (फॉर्मेट) में आंकड़े भरकर कोरम पूरा करने तक सिमट गया है। वर्षों से इन रिपोर्टों की कोई स्वतंत्र समीक्षा नहीं हुई।
   NOC का दबाव: स्वास्थ्य विभाग में अधिकांश आहरण-वितरण अधिकारी (DDO) चिकित्सक या चिकित्सा अधीक्षक होते हैं। सेवानिवृत्ति के समय ‘अनापत्ति प्रमाणपत्र’ (NOC) अटकने के डर से डॉक्टर ऑडिट आपत्तियों को लेकर बेहद संवेदनशील और डरे रहते हैं। इसी कमजोरी का फायदा उठाकर उन्हें सबसे आसान टारगेट बनाया जाता है।

नवागत निदेशक से न्याय की आस

आंतरिक लेखा परीक्षा निदेशालय में आए नए निदेशक के सामने अब इस भ्रष्ट और शिथिल हो चुके तंत्र को सुधारने की बड़ी चुनौती है।

उम्मीद की जा रही है कि वह अधीनस्थ विभागों में चल रहे इस खेल पर लगाम कसेंगे, ऑडिट रिपोर्टों की गुणवत्ता की जांच करेंगे और जारी की जा रही रफ़शीट की स्वतंत्र समीक्षा करवाएंगे।

(अगले अंक में पढ़ें: आंतरिक संप्रेक्षा अनुभाग में वर्षों से जमे ऑडिटर्स का ‘रोटेशन न होना’ और खुली छूट के पीछे की इनसाइड स्टोरी।)

यूपी की सियासत से इस वक्त की सबसे बड़ी इनसाइड स्टोरी सामने आ रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में तगड़ा झटका खाने के बाद, भारतीय जनता पार्टी ने 2027 के ‘महामुकाबले’ के लिए अपनी पूरी रणनीति को बदल दिया है। अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए बीजेपी ने अखिलेश यादव के ‘PDA’ (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) फॉर्मूले को उसी के जाल में घेरने का एक मास्टर प्लान तैयार किया है।

बिहार (2025) और बंगाल (2026) फतह करने के बाद, अब बीजेपी की चुनावी मशीनरी का पूरा ध्यान यूपी में ‘जीत की हैट्रिक’ लगाने पर टिक गया है।

1. बड़ा सियासी फेरबदल: ‘योगी ही चेहरा’ और कैबिनेट विस्तार से साधा जातीय गणित

बीते काफी समय से राजनीतिक गलियारों में चल रही तमाम अफवाहों पर विराम लगाते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने साफ कर दिया है कि 2027 का चुनाव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे और नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा।

योगी आदित्यनाथ को आगे रखकर एंटी-इंकंबेंसी को मात देने के लिए सरकार और संगठन में बड़ा बदलाव किया गया है:

• मंत्रिमंडल का विस्तार: अखिलेश यादव के पीडीए नैरेटिव को काटने के लिए योगी कैबिनेट में नए चेहरों को जगह दी गई है। इसमें पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और सपा से आए मनोज पांडेय को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है।
• ओबीसी और दलितों पर फोकस: हंसराज विश्वकर्मा, कैलाश राजपूत (OBC), सोमेंद्र तोमर, अजीत सिंह पाल, कृष्णा पासवान और सुरेंद्र दिलेर (दलित चेहरा) को मंत्री बनाकर हर एक बड़े वोट बैंक को सीधा संदेश दिया गया है।
• संगठन की कमान: यूपी में यादवों के बाद सबसे बड़े ओबीसी ब्लॉक कुर्मी समाज को साधने के लिए केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी को पहले ही यूपी बीजेपी का नया अध्यक्ष बनाया जा चुका है।

2. ‘संविधान खतरे में है’ वाले नैरेटिव का तोड़ और आरक्षित सीटों पर नजर

2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष के ‘संविधान बदलने’ वाले नैरेटिव के कारण बीजेपी दलितों के लिए आरक्षित 17 सीटों में से सिर्फ 8 पर सिमट गई थी। 2027 में इस गलती को सुधारने के लिए बीजेपी ने जमीन पर काम शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश में करीब 21 फीसदी दलित और 40-50 फीसदी ओबीसी आबादी है। बीजेपी रणनीतिकारों का दावा है कि इस बार विपक्ष को मतदाताओं को भ्रमित करने का मौका नहीं मिलेगा।

3. ‘यमराज’ और ‘बुलडोजर’ वाला लॉ एंड ऑर्डर बना सबसे बड़ा हथियार

तमाम सेफोलॉजिस्ट और इंटरनल सर्वे के मुताबिक, जमीन पर योगी सरकार की ‘जीरो टॉलरेंस पॉलिसी’ और महिला सुरक्षा सबसे बड़ा एक्स-फैक्टर बनकर उभरी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वह बयान आज भी जमीन पर गूंज रहा है:

“कोई भी गुंडा, अपराधी या माफिया अगर किसी बेटी को चौराहे पर छेड़ेगा, तो यकीन मानिए अगले चौराहे पर उसका मुकाबला ‘यमराज’ से होगा।”

अपराधियों के अवैध कब्जों पर बुलडोजर कार्रवाई और ताबड़तोड़ एनकाउंटर के दम पर बीजेपी आधी आबादी (महिला वोटर्स) के बीच अपनी पकड़ को समाजवादी पार्टी के मुकाबले बेहद मजबूत मान रही है।

4. निवेश, विकास और 2029 का सेमीफाइनल

बीजेपी के लिए 2027 की यह लड़ाई इसलिए भी अहम है क्योंकि इसका सीधा असर 2029 के लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा। डिफेंस कॉरिडोर में सेना के हथियार बनना, सिंगापुर और जापान से आया खरबों का निवेश और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर—इन विकास कार्यों को बीजेपी ‘राष्ट्रवाद और सुशासन’ के नैरेटिव के साथ जनता के बीच ले जा रही है।

नई दिल्ली/लखनऊ। भारत इस समय जलवायु परिवर्तन (Climate Change) के सबसे भयावह दौर से गुजर रहा है। देश का आधा से ज्यादा हिस्सा मौसम विभाग के ‘हीट मैप’ में खून की तरह लाल दिखाई दे रहा है।

हालात कितने गंभीर हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दुनिया के 100 सबसे गर्म शहरों की सूची में सभी शहर भारत के हैं, जिनमें से अकेले 40 शहर उत्तर प्रदेश के हैं। बुंदेलखंड का बांदा इस समय 48 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के पारे के साथ इस अग्निकुंड का केंद्र बना हुआ है।

मौसम विभाग ने दिल्ली-NCR, पंजाब और हरियाणा के लिए अगले 7 दिनों का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि यूपी के कई जिलों में रेड अलर्ट है। चिंता की बात यह है कि अब केवल दिन ही नहीं, बल्कि रातें भी हीटवेव के कारण भट्टी की तरह तप रही हैं।

मैदानी इलाकों का गुनहगार कौन? बांदा में सिर्फ 3% हरियाली

आखिर बांदा और बुंदेलखंड में पारा हर साल सारे रिकॉर्ड क्यों तोड़ रहा है? वैज्ञानिकों ने इसके पीछे स्थानीय और भौगोलिक कारणों का खुलासा किया है…

• ग्रीन कवर का खात्मा: एक हालिया शोध के मुताबिक, बांदा में हरित क्षेत्र (Green Cover) घटकर महज 3 प्रतिशत रह गया है। ललितपुर, झांसी और चित्रकूट के हालात भी ऐसे ही हैं।
• अंधाधुंध खनन और बैक रेडिएशन: बुंदेलखंड में बड़े पैमाने पर हो रहे खनन और सूखी नदियों के कारण सूर्य की किरणें सीधे पत्थरों और रेत से टकराकर रिफ्लेक्ट हो रही हैं, जिससे वातावरण में ‘बैक रेडिएशन’ बढ़ गया है।
• पहाड़ों का कटान: मैदानी इलाकों की तरफ गर्म हवाओं को रोकने वाले प्राकृतिक अवरोध (पहाड़) खनन की वजह से खत्म हो चुके हैं, जिससे लू बिना किसी रुकावट के शहरों में प्रवेश कर रही है।

पहाड़ों में भी हाहाकार: शिमला और श्रीनगर में चलने लगे AC

यदि आप इस भीषण गर्मी से बचने के लिए पहाड़ों की तरफ भागने का प्लान बना रहे हैं, तो सावधान हो जाइए। कुदरत का अलार्म अब वादियों में भी गूंज रहा है…

• श्रीनगर: कश्मीर घाटी में पारा 30°C के पार जा चुका है, जिसके कारण इतिहास में पहली बार श्रीनगर के घरों और दफ्तरों में एयर कंडीशनर (AC) की मांग अचानक बढ़ गई है।
• शिमला और ऊना: हिमाचल की राजधानी शिमला 33°C पर तप रही है, जबकि ऊना में तापमान 41°C तक जा पहुंचा है। मसूरी और नैनीताल में भी पारा 30 डिग्री के पार है। यानी गर्मी अब पहाड़ों में भी आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली।

सूर्यदेव के इस महा-टॉर्चर के पीछे के 3 वैज्ञानिक कारण

1.अल-नीनो (El Nino) का कहर:पहला कारण

प्रशांत महासागर की सतह का पानी सामान्य से अधिक गर्म होने के कारण वैश्विक हवाओं का रुख बदल गया है। हवाएं पूर्व से पश्चिम के बजाय उल्टी दिशा में चल रही हैं, जिसने भारत के पूरे वेदर पैटर्न को बिगाड़ दिया है।

2.कमजोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस:दूसरा कारण.

मार्च से मई के बीच आने वाले पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) इस बार बेहद कमजोर रहे। मैदानी इलाकों में होने वाली पारंपरिक बारिश नहीं हुई, जिससे तापमान को बढ़ने से रोकने वाला नेचुरल ब्रेक टूट गया।

3.अर्बन हीट आइलैंड (Urban Heat Island):तीसरा कारण

कंक्रीट, शीशे और स्टील से बने हमारे आधुनिक शहर दिनभर धूप को सोखते हैं और रात में गर्मी छोड़ते हैं। घरों में लगे लाखों AC से निकलने वाली गर्म हवा, वाहनों का धुआं और हरियाली की कमी के कारण शहरों का तापमान ग्रामीण इलाकों से 5 से 7 डिग्री ज्यादा दर्ज हो रहा है।

कमजोर मॉनसून की चेतावनी और चीन का ‘शियोनगान’ मॉडल

निजी मौसम एजेंसी स्काईमेट (Skymet) के अनुसार, हालांकि मॉनसून दक्षिण अरब सागर में प्रवेश कर चुका है, लेकिन इस बार इसके कमजोर रहने की आशंका है। इसका मतलब है कि भारत में गर्मी का यह सीजन और लंबा खिंच सकता है।

ऐसे में दुनिया के सामने भविष्य के शहरों को बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, जिसे चीन अपने नए शहर ‘शियोनगान’ (Xiongan) के जरिए हकीकत में बदल रहा है। बीजिंग के बढ़ते बोझ को कम करने के लिए बसाए जा रहे इस ‘फ्यूचर सिटी’ का मॉडल बेहद अनोखा है

• 70% हरियाली, 30% निर्माण: इस शहर के बड़े हिस्से में सिर्फ जंगल, कृत्रिम झीलें और नहरों का नेटवर्क है, जो तापमान को प्राकृतिक रूप से नियंत्रित रखते हैं।
• AI से लैस पेड़: शियोनगान में पाइन, ओक और विलो के करोड़ों पेड़ लगाए गए हैं। खास बात यह है कि हर पेड़ की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तकनीक से ट्रैकिंग की जा रही है ताकि उनकी सेहत और पानी की जरूरत पर नजर रखी जा सके।
• स्मार्ट और पॉल्यूशन फ्री: यहां हर 300 मीटर पर सिटी पार्क हैं। प्रदूषण को रोकने के लिए सड़कों पर अंडरग्राउंड वैक्यूम वेस्ट सिस्टम लगाया गया है, जिससे कचरा बिना ट्रकों के सीधे प्रोसेसिंग प्लांट तक पहुंच जाता है।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में भले ही विधानसभा चुनाव दूर हों, लेकिन सूबे की सियासी जमीन को हथियाने के लिए राजनीतिक बिसात अभी से बिछनी शुरू हो गई है।

भारतीय जनता पार्टी (BJP) के मजबूत गढ़ को ढहाने के लिए समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपनी पारंपरिक रणनीति में एक बड़ा और चौंकाने वाला बदलाव किया है। अखिलेश अब केवल पारंपरिक जातीय लामबंदी तक सीमित नहीं है

2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों से मिले फीडबैक के बाद, सपा नेतृत्व को यह साफ समझ आ गया है कि बीजेपी के ‘हार्ड हिंदुत्व’ और विकास के नैरेटिव को सिर्फ पुराने ढर्रे से मात नहीं दी जा सकती।

यही वजह है कि अखिलेश यादव अब सामाजिक न्याय, संविधान की रक्षा और ‘सॉफ्ट हिंदुत्व’ के एक नए राजनीतिक घालमेल के साथ मैदान में उतर रहे हैं।

अखिलेश यादव के नए ‘मास्टरप्लान’ के 3 सबसे बड़े स्तंभ

1.’PDA आरक्षण घोटाला’ पुस्तिका और वैचारिक घेराबंदी:पहला स्तंभ.

अखिलेश यादव ने लखनऊ में एक हाई-प्रोफाइल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लाल रंग की एक विशेष पुस्तिका जारी की, जिसे ‘PDA आरक्षण घोटाला’ (ऑडिट अंक-1) नाम दिया गया है।

इस किताब पर ‘संविधान बचाओ-आरक्षण बचाओ’ का नारा बुलंद किया गया है। अखिलेश ने इस लड़ाई को ‘5% बनाम 95%’ का नाम देते हुए दावा किया कि प्रदेश की 22 बड़ी भर्ती परीक्षाओं में करीब 11,514 से अधिक आरक्षित सीटों पर धांधली हुई है। इसके जरिए सपा पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों के बीच यह संदेश देना चाहती है कि उनके हक की लड़ाई सिर्फ सपा लड़ रही है।

2.विवादित धार्मिक बयानों से ‘रणनीतिक दूरी’:दूसरा स्तंभ.

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अखिलेश अब सीधे तौर पर बीजेपी के धार्मिक एजेंडे पर रिएक्ट करने की गलती नहीं दोहराना चाहते।

हाल ही में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर नमाज को लेकर तीखा बयान दिया, तब अखिलेश यादव ने उस पर कोई आक्रामक या विवादित टिप्पणी करने से साफ दूरी बना ली। सपा का साफ निर्देश है कि पार्टी का कोई भी नेता धर्म या जाति पर ऐसा कोई बयान न दे, जिससे बहुसंख्यक हिंदू वोटर्स छिटकें।

3.’सॉफ्ट हिंदुत्व’ और समावेशी सांस्कृतिक चेहरा:तीसरा स्तंभ.

बीजेपी के ‘तुष्टिकरण’ के आरोपों को बेअसर करने के लिए अखिलेश यादव अब खुद धार्मिक और सामाजिक समरसता के कार्यक्रमों में बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। वे साधु-संतों से मुलाकात कर रहे हैं, भंडारों में प्रसाद बांटते दिख रहे हैं और इसके साथ ही अपने गृह जनपद इटावा में भगवान भोलेनाथ के एक भव्य मंदिर का निर्माण भी करवा रहे हैं। वे सार्वजनिक मंचों से ‘गंगा-जमुनी तहजीब’ के साथ-साथ हिंदू मतदाताओं के बीच अपनी स्वीकार्यता बढ़ाने की कोशिश में जुटे हैं।

क्या 2027 में रंग लाएगा ‘5% बनाम 95%’ का नैरेटिव?

सपा के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि पार्टी अपनी ‘मुस्लिम-यादव’ (MY) वाली पुरानी छवि से बाहर निकलकर खुद को सर्वसमाज की पार्टी के रूप में स्थापित करना चाहती है। अखिलेश का नया दांव बीजेपी को उसी के पिच पर घेरने का है— यानी सीधे धार्मिक ध्रुवीकरण का मौका न देकर बेरोजगारी, महंगाई, पेपर लीक और संवैधानिक अधिकारों को मुख्य चुनावी मुद्दा बना दिया जाए।

2027 का यूपी चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है। एक तरफ जहां बीजेपी अपने कोर हिंदुत्व और प्रशासनिक इकबाल (लॉ एंड ऑर्डर) के दम पर सत्ता विरोधी लहर को मात देने की तैयारी में है, वहीं अखिलेश यादव का ‘PDA प्लस सॉफ्ट हिंदुत्व’ का यह कॉम्बिनेशन अगर जमीन पर असरदार रहा, तो उत्तर प्रदेश का सियासी नक्शा पूरी तरह बदल सकता है।