पीलीभीत: उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने भ्रष्टाचार की सारी हदें पार कर दी हैं। शिक्षा विभाग (DIOS कार्यालय) में तैनात एक मामूली चपरासी, इल्हाम उर रहमान शम्सी, ने अपनी रंगीन मिजाजी और शौक पूरे करने के लिए सरकारी खजाने में करीब 8 करोड़ रुपये का सेंध लगा दी। यह कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है, जहाँ एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ने पूरे सिस्टम को ठेंगा दिखाकर अपनी पत्नियों और प्रेमिकाओं के लिए ऐशो-आराम का साम्राज्य खड़ा कर दिया।

कैसे हुआ 8 करोड़ का ‘डिजिटल डाका’?

इल्हाम कहने को तो चपरासी था, लेकिन ट्रेजरी (खजाना) ऑफिस के कामकाज में उसकी पकड़ किसी माहिर अकाउंटेंट से कम नहीं थी। जांच में सामने आया कि उसने सरकारी फंड को ठिकाने लगाने के लिए बेहद शातिर तरीका अपनाया:

• फर्जी बेनेफिशियरी आईडी: उसने ट्रेजरी सिस्टम में फर्जी आईडी बनाईं।
• सैलरी बिल में हेराफेरी: वेतन और अन्य फंड के नाम पर उसने 98 ट्रांजेक्शन के जरिए पैसा अपने करीबियों के खातों में ट्रांसफर किया।
• 53 संदिग्ध खाते: घोटाले की रकम को बांटने के लिए 53 अलग-अलग बैंक खातों का इस्तेमाल किया गया।

अय्याशी का ‘सिंडिकेट’ और 7 गिरफ्तारियां

इस घोटाले की सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि चोरी की गई रकम का एक बड़ा हिस्सा इल्हाम की 3 पत्नियों और कई प्रेमिकाओं के महंगे शौक पूरे करने में खर्च हुआ। अकेले उसकी एक पत्नी अर्शी खातून के खाते में 1 करोड़ रुपये से ज्यादा भेजे गए।

पुलिस की हालिया कार्रवाई में इस ‘इश्क के सिंडिकेट’ की 7 महिला मददगारों को गिरफ्तार किया गया है। एडिशनल एसपी विक्रम दहिया के मुताबिक, पुलिस ने अब तक खातों में मौजूद 5.50 करोड़ रुपये फ्रीज कर दिए हैं।

सिस्टम पर उठते बड़े सवाल

यह मामला सिर्फ एक कर्मचारी के भ्रष्टाचार का नहीं है, बल्कि उस व्यवस्था पर भी सवाल उठाता है जहाँ एक चपरासी स्तर का व्यक्ति इतने करोड़ों का ट्रांजेक्शन कर लेता है और विभाग को भनक तक नहीं लगती। क्या इस खेल में विभाग के बड़े अधिकारी भी शामिल थे? पुलिस अब इसी सिंडिकेट की गहराई से जांच कर रही है।

उत्तर प्रदेश एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने दो युवकों को गिरफ्तार किया है, जिन पर विदेशी नेटवर्क से जुड़े होने और संवेदनशील स्थानों को निशाना बनाने की साजिश रचने का आरोप है।

मॉल और औद्योगिक इलाकों पर थी नजर

जांच एजेंसियों के अनुसार, दोनों आरोपी कथित तौर पर ऐसे स्थानों को टारगेट करने की योजना बना रहे थे, जहां आर्थिक गतिविधियां ज्यादा होती हैं-जैसे मॉल और इंडस्ट्रियल एरिया।

सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि इस तरह के टारगेट चुनने का मकसद सिर्फ नुकसान पहुंचाना ही नहीं, बल्कि व्यापक स्तर पर दहशत फैलाना भी होता है।

इंस्टाग्राम-टेलीग्राम बना कनेक्शन का जरिया

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि संदिग्धों का संपर्क सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए विदेशी नेटवर्क से हुआ।
फर्जी प्रोफाइल के माध्यम से बातचीत शुरू हुई और धीरे-धीरे उन्हें कथित तौर पर बड़े ऑपरेशन का हिस्सा बनने के लिए तैयार किया गया।

खास बात यह है कि बातचीत के लिए VOIP कॉल और एन्क्रिप्टेड ऐप्स का इस्तेमाल किया जा रहा था, ताकि ट्रैकिंग से बचा जा सके।

पैसे और हथियार का लालच

जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपियों को पहले तुरंत नकद रकम और बाद में बड़ी राशि देने का वादा किया गया था।
साथ ही उन्हें हथियार मुहैया कराने की बात भी कही गई थी, जिससे यह संकेत मिलता है कि साजिश को अंजाम देने की तैयारी गंभीर स्तर पर थी।

अन्य आतंकी संगठनों से भी कनेक्शन की जांच

जेंसियां इस एंगल से भी जांच कर रही हैं कि क्या आरोपियों के तार अन्य संगठनों से जुड़े हुए हैं।
Tehrik-e-Taliban Hindustan से संभावित संपर्क की बात भी जांच के दायरे में है, जिससे मामला और संवेदनशील हो गया है।

पहले भी सामने आ चुका है ऐसा नेटवर्क

करीब एक महीने पहले भी उत्तर प्रदेश एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने एक अन्य मॉड्यूल का खुलासा किया था, जिसमें भी सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को जोड़कर संवेदनशील ठिकानों को निशाना बनाने की साजिश रची जा रही थी।इससे यह संकेत मिलता है कि ऐसे नेटवर्क लगातार नए तरीकों से सक्रिय रहने की कोशिश कर रहे हैं।

क्या है बड़ा संदेश?

यह पूरा मामला इस ओर इशारा करता है कि सुरक्षा के खतरे अब पारंपरिक तरीकों से आगे बढ़ चुके हैं।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए युवाओं को टारगेट करना एक नई चुनौती बनती जा रही है, जिस पर एजेंसियां खास नजर रख रही हैं।

आरोपियों की पहचान और बरामदगी

अधिकारियों के अनुसार, हिरासत में लिए गए व्यक्तियों की पहचान जेफ्री स्कॉट और हलदर कौशिक के रूप में हुई है।

• क्या मिला: जांच में जेफ्री (निवासी: मोंटाना, अमेरिका) के बैग से एक ‘गार्मिन सैटेलाइट ट्रैकर’ मिला।
• कार्रवाई: सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत जेफ्री को हिरासत में लिया गया है, जबकि उसके साथी को प्रारंभिक जांच के बाद छोड़ दिया गया। हालांकि, दोनों अभी भी खुफिया एजेंसियों के रडार पर हैं।

कश्मीर में क्यों है सैटेलाइट फोन पर प्रतिबंध?

राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से कश्मीर में सैटेलाइट फोन और ट्रैकर का इस्तेमाल पूरी तरह प्रतिबंधित है। इन उपकरणों को केवल विशेष प्रशासनिक अनुमति के बाद ही रखा जा सकता है।

अधिकारियों का कहना है: “इन उपकरणों का इस्तेमाल सुरक्षा बलों की लोकेशन ट्रैक करने या गैरकानूनी संचार के लिए किया जा सकता है, इसलिए स्थानीय कानूनों के तहत यह एक गंभीर अपराध है।”

गाजियाबाद जासूसी मॉड्यूल से जुड़े तार?

हाल ही में 14 मार्च को गाजियाबाद पुलिस द्वारा पकड़े गए पाकिस्तानी जासूसी गिरोह के बाद देश के सभी हवाई अड्डों पर ‘हाई अलर्ट’ है। गाजियाबाद में पकड़े गए जासूस भी खास ऐप्स और GPS लोकेशन के जरिए संवेदनशील जानकारियां सीमा पार भेज रहे थे। श्रीनगर की इस घटना को उसी सतर्कता के साथ जोड़कर देखा जा रहा है ताकि किसी भी अंतरराष्ट्रीय जासूसी नेटवर्क की संभावना को खत्म किया जा सके।

पर्यटकों के लिए चेतावनी

यह घटना अंतरराष्ट्रीय सैलानियों के लिए एक बड़ा सबक है। श्रीनगर एयरपोर्ट पर तैनात सुरक्षा एजेंसियां प्रतिबंधित उपकरणों को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही हैं। जेफ्री स्कॉट से फिलहाल यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि वह इस उपकरण को किस उद्देश्य से घाटी में लाया था।

फ्लैट में बुलाकर किया जाता था शोषण

जांच में सामने आया है कि मुख्य आरोपी अहमद अयान कठोरा नाका स्थित एक रिहायशी इमारत के फ्लैट का इस्तेमाल करता था। आरोपी भोली-भाली युवतियों को झांसे में लेकर वहां बुलाता था, जहां उनके साथ दुष्कर्म किया जाता और छिपकर अश्लील वीडियो बनाए जाते थे।इन वीडियो का इस्तेमाल बाद में पीड़िताओं को ब्लैकमेल करने और उन्हें चुप कराने के लिए किया जाता था।

500 रुपये में ‘शिकार’ लाने वाला साथी

यह मामला सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं था, बल्कि एक संगठित नेटवर्क के रूप में काम कर रहा था। आरोपी का एक सहयोगी युवतियों को फंसाने का काम करता था, जिसे प्रति लड़की करीब 500 रुपये दिए जाते थे। आशंका है कि इस फ्लैट में कई और युवतियां शिकार बनी हैं।

6 पुलिसकर्मी हटाए गए, जांच पर उठे सवाल

मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने बड़ा कदम उठाते हुए परतवाड़ा-अचलपुर पुलिस स्टेशन के 6 पुलिसकर्मियों को कंट्रोल रूम में अटैच कर दिया है।
इस कार्रवाई से स्थानीय पुलिस की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं और जांच को निष्पक्ष बनाए रखने की कोशिश की जा रही है।

6 आरोपी गिरफ्तार, कोर्ट ने भेजा पुलिस कस्टडी

पुलिस ने अब तक कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कोर्ट ने उजेर खान, तरबेज खान और मोहम्मद साद सहित अन्य आरोपियों को 21 तारीख तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है।

जांच में सामने आया है कि आरोपियों के बीच वीडियो शेयर किए जाते थे, जिससे यह एक संगठित वायरल नेटवर्क होने की पुष्टि होती है। पुलिस को अब तक 18 अश्लील वीडियो और 39 फोटो बरामद हुए हैं।

शहर में दहशत, SIT कर रही जांच

इस घटना के बाद परतवाड़ा में आक्रोश और भय का माहौल है। पुलिस की विशेष जांच टीम (SIT) इस मामले के अन्य शहरों और राज्यों से जुड़े तारों की जांच कर रही है।

प्रशासन का कहना है कि इस रैकेट से जुड़े किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा और जल्द ही और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। साथ ही, पीड़ित युवतियों की पहचान कर उनकी काउंसलिंग की जा रही है ताकि उन्हें न्याय मिल सके।

होल्ड-अप और हिंसा: क्या हुआ फेज-2 में?

सोमवार सुबह ग्रेटर नोएडा के फेज-2 स्थित होजरी कॉम्प्लेक्स (डी ब्लॉक) में हजारों की संख्या में श्रमिक एकत्रित हुए। देखते ही देखते विरोध प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया:

• तोड़फोड़ और आगजनी: गुस्साए मजदूरों ने कंपनियों के शीशे तोड़े और परिसर में खड़ी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया।
• पुलिस पर हमला: भीड़ ने मौके पर मौजूद पुलिस बल पर भारी पथराव किया और पुलिस की एक वैन को पलट दिया।
• पुलिस की जवाबी कार्रवाई: स्थिति को बेकाबू होते देख पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे और हल्का बल प्रयोग (लाठीचार्ज) किया। फिलहाल पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है और पीएसी (PAC) की तैनाती की गई है।

गुरुग्राम से नोएडा तक ‘आंदोलन की आग’

यह आंदोलन महज स्थानीय नहीं है। इसकी चिंगारी गुरुग्राम से उठी थी, जो अब नोएडा के औद्योगिक गलियारों तक पहुंच गई है। फेज-2 और ईकोटेक थर्ड क्षेत्र की करीब 500 से अधिक कंपनियों के कर्मचारी इस आंदोलन से सीधे तौर पर जुड़े बताए जा रहे हैं। सड़क जाम होने के कारण सुबह ऑफिस जाने वाले लोगों और दैनिक यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।

श्रमिकों की ’26 हजार’ वाली मांग

आंदोलनकारी मजदूरों का कहना है कि बढ़ती महंगाई के बीच मौजूदा मजदूरी में गुजारा नामुमकिन है। उनकी प्रमुख मांगें निम्नलिखित हैं:

1. न्यूनतम वेतन: प्रति माह ₹26,000 सुनिश्चित किया जाए।
2. ओवरटाइम: अतिरिक्त काम का भुगतान दोगुनी दर पर हो।
3. कार्य दशाएं: 10-12 घंटे के बजाय तय वर्किंग आवर्स और साप्ताहिक अवकाश।
4. कानूनी सख्ती: कंपनियों में श्रम कानूनों का कड़ाई से पालन हो।

प्रशासन का रुख: 24 घंटे का कंट्रोल रूम स्थापित

गौतम बुद्ध नगर की जिलाधिकारी मेधा रूपम ने जनता से शांति की अपील की है। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रशासन श्रमिकों की समस्याओं के प्रति गंभीर है।

• कंट्रोल रूम: मजदूरों की शिकायतों के लिए 24 घंटे का हेल्पलाइन सेंटर शुरू किया गया है।
• निर्देश: उद्योग प्रतिनिधियों को वेतन समय पर देने और ओवरटाइम का सही भुगतान करने के कड़े आदेश दिए गए हैं।

हालांकि, इन आश्वासनों के बावजूद श्रमिक झुकने को तैयार नहीं हैं, जिससे औद्योगिक क्षेत्र में तनाव बरकरार है।